नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा खेलकुदलाई प्राथमिकता दिन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष २१ बुँदे माग पत्र पेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले पुनर्गठन गरेको खेलकुद महासंघका अध्यक्ष रमेश पौडेल र महासचिव मेघराज पौडेलले २१ बुँदे माग पत्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गरेका हुन्।
माग पत्रमा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने, एसियन र ओलम्पिकका पदक विजेतालाई स्थायी रोजगारी व्यवस्था हुनु पर्ने लगायतका छन्।
२१ बुँदे माग यस्ता छन् :-
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल बजेटको न्यूनतम १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस्।
एसियन, ओलम्पीक प्रतियोगिताका पदक विजेता खेलाडीहरुलाई सहज जीवनयापनका लागि स्थायी रोजगारी (निगम, संस्थान, सरकारी लि. वा अन्य सरकारी निकायमा) को व्यवस्था गरियोस्।
साफ खेलका पदक विजेताहरुलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको रकम बढाउने व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न सेवामा रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्।
निजामती, प्रहरी, सेना, संस्थान, निगम आदिमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा पदपूर्ति गर्दा खेलकुद क्षेत्रको लागि समेत छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरि प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइयोस्।
सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालय तथा महाविद्यालयहरुमा खेलकुद शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस्।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा खेल प्राविधिकहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट बितरण गरिने परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरियोस्।
पारा तथा स्पेशल खेल क्षेत्रका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा खेल प्राविधिकहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट बितरण गरिने परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा निःशुल्क सेवाको व्यवस्था गरियोस्।
खेलकुद विश्वविद्यालय तथा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस्।
खेलाडी तथा खेल प्राविधिकहरुको सर्वाङ्गीण विकास एवं आधुनिक तकिनिकीका लागि बिशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरियोस्।
खेलाडी तथा खेल प्राविधिकहरुलाई प्रशिक्षण भत्ता बापतको रकम समायानुकुल बृद्धि गर्नको लागि बजेटमा व्यवस्था मिलाइयोस ।
खेलाडी, खेल प्राविधिक तथा अफिसियलहरुको जनही रु १० लाख बराबरको को दुर्घटना एवं जीवन बीमाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरियोस्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्र्तगत सञ्चालनमा रहेको खेलाडी कल्याणकारी कोषलाई बृद्धि गरी रु. १० करोड पुर्याई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरियोस्।
सम्पूर्ण खेलाडी, खेल प्राविधिक, राष्ट्रिय संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई तुरुन्त बिशेष व्यवस्थाका साथ कोरोना विरद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइयोस्।
खेलाडी, खेल प्राविधिक, खेलकर्मी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरियोस्।
विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अस्थायी रुपमा कार्यरत प्रशासनीक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार बिशेष प्रकृया पुर्याई स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गरियोस्।
राष्ट्रिय खेल संघ वा खेलकुद क्लबहरुले खेल विकासका लागि आयात वा अनुदानमा पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लिई सहज पैठारीको व्यवस्था गरियोस्।
नेपाललाई विश्व खेलकुदको हव बनाई दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने माउन्टेन स्पोर्टस गेमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरियोस्।
स्थानीय पालिकाहरुमा खेलकुद विकास समिति र वडा तहमा खेलकुद क्लबको गठन गर्ने नितिगत व्यवस्था गरियोस्।
प्रत्येक स्थानीय पालिकामा खेलग्राम तथा प्रत्येक वडाहरुमा कम्तीमा एउटा खेल मैदानको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस्।
अपाङ्ग मैत्री खेल पूर्वाधार निर्माण गरियोस र यसका लागि बजेट आवश्यक व्यवस्था गरियोस्।
नेपालको तराईका जिल्लाहरुमा खेलकुद मार्फत महिला सशक्तिकरण अभियानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस्।
