प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको चलचित्र 'लालीबजार' को प्रदर्शन रोकिएपछि चलचित्रकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले उक्त सिनेमालाई तत्काल प्रदर्शनमा नल्यानू भनेर मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यही विषयमा 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा' भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले बुधबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्।
'सिनामा-साहित्य बोल्न देऊ— हाम्रो कथा खुल्न देऊ', 'संविधानले दिएको सम्मान—हाम्रो अडान, सबै जात, धर्म समुदाय—हामी सचेत सधैँ जान', 'सिनेमा बोलोस्, साहित्य सुनाओस्—हाम्रो साँचो कथा बाहिर ल्याओस्' लगायत विभिन्न नारा उल्लिखित प्लाकार्ड बोकेर चलचित्रकर्मीहरू माइतीघरमा बसेका छन्।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा निर्माता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का लगायत कलाकार सहभागी छन्।
'लालीबजार' वादी समुदायको कथामा आधारित सिनेमा भनिएको छ। उक्त सिनेमाले वादी समुदायलाई निच देखाउने काम गरेको, भेदभावलाई न्यायोचित ठानेको भन्दै रोशनी नेपालीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले उक्त सिनेमा तत्काललाई प्रदर्शन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुले निवेदक समेतलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा सुविधाको सन्तुलनका आधारमा वैशाख २२ गतेसम्म सार्वजनिक रूपमा लालीबजार नामक चलचित्र प्रदर्शन गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' उक्त आदेशमा भनिएको छ।
यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढुंगानाले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।
यस विषयमा सिनेमा रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा पक्ष र विपक्ष दुबैको कुरा सुन्ने बताउँदै इजलासले वैशाख २२ गतेको लागि पेसी तोकेको छ।
'लालीबजार' लाई रोक्न उच्च अदालत पाटनले सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि दिएको एक फैसलालाई आधार मानेको छ।
२०७५ साल फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालका न्यायाधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नथिया’ तथा ‘ऐलानी’ उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ नामक चलचित्र विरूद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै चलचित्र विकास बोर्डको नाममा एउटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
'वादी समुदायलगायत कुनै पनि जात जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र सम्प्रदायका मानिसहरूको मान-मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द-चित्रसहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारी रूपमा नियमानकारी भूमिका निर्वाह गर्नू,' उक्त फैसलामा भनिएको थियो।
यही आधार देखाएर सर्वोच्च अदालतले रिटका दुवैपक्षको छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत मौलिक हकहरूको उल्लंघन हुने गरी समग्र वादी समुदाय एवं विशेष रूपमा वादी महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा वादी समुदाय एवं विशेष रूपमा वादी महिलाको भावना, मर्म, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मानमा आघात पार्ने गम्भीर चोट पुर्याउने कार्य भएको भन्दै रिट दायर भएको हो।
षटकोण आर्टसको प्रस्तुति रहेको 'लालीबजार' वैशाख १८ गते शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा थियो।
फिल्म सोमबार मात्रै सेन्सर पास भएको थियो।
तस्बिरहरूः
-ink-1777458891.jpeg)
-ink-1777458891.jpeg)
-ink-1777458891.jpeg)
-ink-1777458890.jpeg)
-ink-1777458890.jpeg)
-ink-1777458890.jpeg)
-ink-1777458890.jpeg)
-ink-1777458890.jpeg)
-ink-1777458890.jpeg)
