सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस
बालिकाहरूलाई बलात्कार, शोषण, दुर्व्यवहार, बेचबिखन गर्ने धेरै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइँदैन अनि वर्षौंसम्म ती परिवार र बालिकाहरू न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्।
हामी सबैलाई लाग्छ न्याय दिनु पर्ने राज्य नै पीडक समक्ष निरीह बनेको हो कि वा अनुसन्धान सयन्त्र फितलो हो।
सन् १९९० मा नेपाल सरकारले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर वि.सं. २०४८ मा बालबालिका ऐन कार्यान्वयनमा ल्यायो तर प्रभावकारी हुन सकेन। १० वर्षे द्वन्द्वपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अग्रसरताका संस्थागत हुँदै गएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।
यही मौलिक हकको आधारमा नेपाल सरकारले बालबालिका ऐन, २०७५ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ बनाएको छ।
१६ औं योजनामा बालबालिकाका सबै पक्षहरूलाई समावेश गर्नका लागि घनिभूत छलफलहरू चलेकै छन्। बालिकालाई केन्द्रित गरी विकास र संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना समेत बनेका छन्।
साँच्चिकै भन्नु पर्दा जोखिम अवस्थामा रहेका तथा दुर्व्यवहार, शोषण र हिंसामा परेका बालिकाहरूलाई यस्ता कानुन, नीतिनियम, योजनाहरूले त्यति धेरै प्रभाव परिरहेको छैन किनभने बालिकाहरूको विकास र संरक्षणमा सामाजिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो पर्दछ।
साथै नागरिक समाजको सहकार्य र साझेदारीमा सरकारी निकायले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। बालिकाको संरक्षण, विकास र सहभागिताको सवालमा परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको नै कमजोरी छ।
सामाजिक मूल्यमान्यता, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना, असमान व्यवहार, बालविवाह, गरिबी, हिंसा, बलात्कार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य तथा शिक्षमा असमान पहुँच, कोभिड-१९ को महामारी आदि जस्ता कारणले बालिकाहरू धेरै जोखिममा छन्।
१९ डिसेम्बर, २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अक्टोबर ११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको रूपमा मनाउने भनी घोषणा गर्यो र यो दिवस सन् २०१२ देखि विश्वभरी मनाइन्छ।
नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छ तर १० वर्षको अवधिमा बालिका दिवस मनाएर उनीहरूको विकासमा तात्विक रूपमा नीतिगत र कार्यक्रमका हिसाबले के परिवर्तन भयो त? विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय भएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बालबालिकाको जनसंख्या १,०५,७७,९६७ छ जसमा ५२ प्रतिशत बालक र ४८ प्रतिशत बालिकाको संख्या छ। जबकि २०६८ को गणनामा यो अनुपात लगभग बराबरी थियो।
यो तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ कि आमाकै गर्भमा पनि बालिकाहरू सुरक्षित छैनन्। जन्मेपछि पनि उनीहरूप्रतिको खानपिन, स्याहारसुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अनेकौं कुरामा विभेद छ र धेरै बालिकाहरूको मृत्युसमेत भएको छ।
स्वास्थ्य सुविधाका कुरा गर्ने हो भने सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू बालिकामैत्री छैनन् र उनीहरू लाज र आफ्ना कुराको उचित सुनुवाइ नहुने भएकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँदैनन्। युनिसेफका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा बालविवाह हुने मुलुकहरूमध्ये तेस्रो देश हो। सन् २०२१ मा २० देखि २४ वर्षका महिलाहरूमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार ३७ प्रतिशत महिलाहरूले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह भएको र १० प्रतिशतले १५ वर्ष अघि नै विवाह भएको बताएका थिए।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सन् २०२१ मा गरेको एक अनुसन्धान अनुसार सामाजिक आर्थिक अवस्था, कानूनी ज्ञानको कमी, प्रविधिको व्यापकताको कारणले बालविवाहका घटनाहरू बढेको पाइएको छ। सो अध्ययनमा १८९ बालविवाहका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा ७१ प्रतिशत बालविवाह गाउँपालिकामा भएको पाइएको छ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने भनेको छ अझ बालिका शिक्षाका लागि त सरकारले विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएकै छैन, अझ विद्यालयले त सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएकोले विभिन्न शिर्षकमा शुल्क लिनु परेको भन्ने गर्दछन्।
सरकारी र निजी विद्यालयका हिसाबले पनि बालिकालाई विभेद गरिएको छ। जनसंख्याका हिसाबले बालकहरू बढी छन् तर माध्यमिक शिक्षा बोर्डको तथ्यांक अनुसार सरकारी विद्यालयमा बालिकाहरूको संख्या धेरै छ। यहाँ आमाबुवा वा अभिभावकले छोरालाई राम्रो शिक्षाका नाममा निजी विद्यालयमा पढाएका छन्। यति धेरै बालिकाहरू पढ्ने सरकारी विद्यालयमा शौचालयको अभाव छ, महिनावारी प्याडको व्यवस्था छैन, भए पनि प्याड फेर्नलाई समस्या छ, सरकारले दिएको प्याड गुणस्तरहीन भएर स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढेको छ। विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइको कमीको कारणले महिनावारी भएको समयमा बालिकाहरू विद्यालय जाँदैनन् र विस्तारै विस्तारै पढाइ समेत छोड्छन्।
सन् २०२० मा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनले सुनसरी र ललितपुर जिल्लामा गरेका एक अध्ययनमा कोभिड १९ पछिको अनलाइन पढाइमा ९० प्रतिशत बालिकाहरूले आफूलाई घरको कामको बोझ भएकोले पढ्न नसकेको बताएका थिए।
सहभागिताको कुरा गर्दा बाल क्लबमा बालिकाहरु नेतृत्वमा कमै मात्रामा भएको पाइन्छ भए पनि उपाध्यक्ष, सहसचिव आदिमा मात्र उनीहरूको सहभागिता छ, हुन त यसमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा हुने उपप्रमुख र उपाध्यक्षको प्रभाव परेको हो।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था कमजोर भएका दलित, पछाडि पारिएका वर्ग र सिमान्तकृत समुदायका बालिकाहरू बढी मात्रामा दुर्व्यवहार र शोषणमा परेका छन्।
आजसम्म बनाइएका कार्यक्रमहरू विफल हुनुमा बालिकाहरूको सहभागिताको कमी, हचुवाका भरमा योजना बनाउने, बजेट व्यवस्था नगर्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने, फितलो कार्यान्वयन लगायतका कारणहरू हुन सक्दछन्।
हालसम्म भए गरेका कामलाई मध्यनजर गर्दै बालिकाहरूको समग्र विकास लागि बालिका केन्द्रित र लक्षित बालअधिकार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू बनाउने, समाजका हरेक क्षेत्रमा बालिकाहरूको सहभागिता बढाउने, सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई बालिका मैत्री बनाउने, बाल न्याय प्रणालीको सुदृृढीकरण गर्ने, बालिकाहरूको सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्ने, जोखिममा भएका बालिका केन्द्रित क्रियाकलापहरू गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न आवश्यकता छ।
(घिमिरे बाल अधिकारकर्मी हुन्।)
