सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरी नगरपालिका, गेटामा सञ्चालन हुने भनिएको 'स्वास्थ्य संस्था' ले उच्चस्तरीय उपचार सेवा र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा छ। अपेक्षा अनुसार काम सुरू हुन भने धेरै ढिलो भइसकेको छ।
भौतिक संरचनामा काठमाडौंको 'चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान' भन्दा पनि राम्रो प्रगति गरिसकेको गेटाको संस्था सञ्चालनको मोडालिटीमा विषयमा विवाद हुँदा अहिले एउटा सामान्य अस्पताल मात्रै चलेको छ।
संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएपछि 'सुदूरपश्चिम प्रदेश' स्थापना भयो। संविधानले 'प्रदेश ७' भनेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम राख्यो।
संघीय शासन प्रणालीले देशको राजधानीबाट टाढा रहेका क्षेत्रमा शासन अधिकार, उच्च शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामाथि नागरिकको पहुँच सहज बनाउन चाहेकोमा दुई मत नहोला।
कुल १९ हजार ५३९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब २७ लाख जनसंख्या छ। कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशतको बसोबास रहेको यस प्रदेशमा कुल २५ मात्रै चिकित्सक कार्यरत रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुमान छ। चिकित्सक लगायत माथिल्लो तहको जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको संख्या शून्य छ।
पञ्चायती शासन व्यवस्थाले विकास क्षेत्र बनाउँदादेखि नै हालको सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पछि परेको हो। राजनीतिक नेताहरूले भनेको कुरा पत्याउने हो भने प्रदेश सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिममा पनि 'सिंहदरबार' पुगेको छ।
यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो र रिफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल लामो समयदेखि ५० बेड स्वीकृत भएर सोही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापनसहित चलेको थियो। प्रदेश सरकारले उक्त अस्पताल २०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको दुई पटक भइसक्यो तर यसमा राजनीतिक श्रेय लिने बाहेकको ध्येय थियो भनेर पत्याउन गाह्रो भएको छ।
हाल सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समिति लगायतबाट बेड थप गरेर करिब ३०० शय्यामा चलेको छ। यति धेरै बेडका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायतका शर्तहरू पूरा भएको छ कि छैन भन्ने निरीक्षण र अनुगमन भने शून्य छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ३०० बेड चलाउनु आवश्यकता र बाध्यता दुबै हो तर कुन नियमको आधारमा चलाएको हो भन्ने बारेमा अस्पताल, तालुक मन्त्रालय लगायत कसैसँग पनि स्पष्ट जबाफ छैन।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८) मा सय बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्न कम्तीमा २४ जना मेडिकल अधिकृत चिकित्सक चाहिने प्रावधान छ। हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मुस्किलले सय शय्याका लागि चाहिने मेडिकल अधिकृत काम गर्दैछन्।
नर्सिङ सेवामा करिब ४०० जना हुनुपर्नेमा जसोतसो सय जना कार्यरत छन्। विशेषज्ञ चिकित्सक लगायत अरू स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि थोरै छ।
यस्तो परिस्थितिमा सेवाको गुणस्तर के होला! अवश्य पनि गुणस्तरीय छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
पर्याप्त जनशक्ति नभएपछि स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई न्यूनतम आवश्यक समय दिन सकेका छैनन्। उपचार सेवामा अति व्यस्तताका उनीहरू बिरामी र तिनका आफन्तसँग रिसाउने र झर्किने जस्तो समस्या पनि छ।
अन्य प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज छ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। त्यहाँबाट चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ।
सुदूरपश्चिममा पनि मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय चलाउने गफ सुरू भएको दशकभन्दा बढी भयो। गेटामा भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएको पनि धेरै भइसक्यो। केही महिनाअघि बहिरंग विभाग मात्रै रहेको सय बेडको अस्पताल सुरू भएको छ। आकस्मिक सेवा उपलब्ध छैन।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रस्तावित बजेटमा 'गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' का लागि केही रकम विनियोजन भएको थियो। प्रतिष्ठान होइन, 'स्वास्थ्य विश्वविद्यालय' चाहिन्छ भन्ने माग राखेर तत्कालै विरोध भयो।
प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय भन्ने विवाद यथावत छ। निष्कर्ष आएको छैन।
मेडिकल विश्वविद्यालय भए प्रदेशले के पाउँछ? प्रतिष्ठान हुँदा के गुमाउँछ? यसबारे विचार गरौं।
पहिले विश्वविद्यालय भए के प्राप्त हुन्छ भन्ने हेरौं।
देशमा हालसम्म स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय छैन। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय हुने हो भने एउटा मेडिकल कलेज पनि नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुरूमै विश्वविद्यालय पाउनेछ। विश्वविद्यालय भएपछि त्यसअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसहरू खुल्नेछन्। मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न खोज्ने व्यवसायीहरू अगाडि आउँछन् र सम्बन्धन प्राप्त गरेर निजी क्षेत्रबाट पनि क्याम्पसहरू खुल्नेछन्।
यसरी सरकारी र निजी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नेछन्।
स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान बेवास्ता गर्न सकिँदैन। झट्ट हेर्दा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु सबैको जितको अवस्था हुनेछ।
नेपालमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था छ। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, कार्यकारी निर्देशक लगायतको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको सबैले देखेजानेकै कुरा हो। विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) पनि आवश्यक पर्छ। यस सभामा पनि केही पदेन बाहेक अन्य सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। प्राज्ञिक परिषद, कार्यकारी परिषद, सेवा आयोग लगायतका संरचना पनि हुन्छन्।
समग्रमा विश्वविद्यालय बनाउन निकै ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि त्यतिकै बलियो चाहिन्छ।
प्रतिष्ठान बन्दा के हुन्छ, त्यो पनि हेरौं।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू देशका अन्य सबै प्रदेशमा छन्। कोशी प्रदेशको धरानमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ। कर्णालीको जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ।
नेपाल सरकारले देशभरिका सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एउटा छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यस तयारीमा पनि विरोधको स्वर सुनिएको छ।
छाता ऐन आउन सके समग्रमा यसले प्रशासनिक खर्च कटौती हुने लगायत दीर्घकालीन प्रकृतिको लाभ हुन सक्छ।
अन्य प्रदेशमा प्रतिष्ठानहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् भने सुदूरपश्चिममा पनि 'गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' वा कुनै उपयुक्त नाममा प्रतिष्ठान पनि सञ्चालन हुन सक्छ। सेक्सपियरले गुलाबलाई जे नाम दिए पनि त्यसले दिने त सुवास नै हो भनेझैं उत्पादन हुने त स्वास्थ्य जनशक्ति नै हो।
समाधानको बाटो
प्रतिष्ठानलाई आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने र सम्बन्धन दिन सक्ने अधिकार छैन। निजी क्षेत्रले प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धन लिएर मेडिकल कलेज चलाउन सक्दैन। विश्वविद्यालय भए यसो हुन सक्छ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा हुने मुख्य फरक यही हो।
आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धनबाहेक प्रतिष्ठान पनि विश्वविद्यालय जस्तै स्वशासित संगठित संस्था हो। उपकुलपति हुन्छ; सिनेट, प्राज्ञिक परिषद, कार्यकारी परिषद, सेवा आयोग लगायतका संरचना हुन्छन्। सिनेटमा सदस्य संख्या विश्वविद्यालयको भन्दा कम हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटमा करिब ४० जना सदस्य हुन्छन्, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा २५ जना मात्रै।
जहाँसम्म आमनागरिकको कुरा छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा विश्वविद्यालय हुनु र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुनुले तात्त्विक फरक पार्दैन। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै सोझो, सहज, छिटो र किफायती बाटो हो।
विश्वविद्यालय भनेर अडान लिँदा तयारी अवस्थाको उत्कृष्ट संरचना गौचरनमा सीमित हुँदै गएको तथ्य पनि बिर्सिनु हुँदैन। गेटा अस्पताल शीघ्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै सम्भव भएसम्म छिटो चिकित्सा शिक्षा पढाइ सुरू गर्नु सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि हितकर हुनेछ।
समय बलवान हुन्छ भनिन्छ। प्रतिष्ठान बनेर काम सुरू हुँदा भविष्यमा विश्वविद्यालय बन्ने बाटो अवरूद्ध हुँदैन।
(महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरका स्थायी बासिन्दा जोशी हाल चितवन मेडिकल कलेज, चितवनमा कार्यरत छन्)
