सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्व दिएको छ।
मुलुकभित्र अपार सम्भावना भएको उद्योगका रूपमा फस्टाउँदै गएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य छ।
अहिले जसरी सूचना प्रविधि उद्योगको विकास भइरहेको छ, सोहीअनुसारको सुविधा भने सरकारले दिन सकेको छैन। वर्तमान सरकारले पनि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको ठोस नीति भने ल्याएको पाइँदैन।
मुलुकभित्र सबै ठूला सूचना प्रविधि उद्योग मात्र सञ्चालन हुन्छ भन्ने हुँदैन। साना र मझौला उद्योगहरू र नयाँ आउन लागेका उद्योगलाई पनि सरकारले प्राथमितमा राखेर हेर्न आवश्यक छ।
बजेटमा डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदार गर्ने, काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराउने विषय आफैमा स्वागतयोग्य छ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था निकै राम्रो छ। तर आयकरमा छुटले मात्रै पुग्दैन।
सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै दश करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था नै गलत छ। किनकि स्टार्टअपले ५ वर्षसम्म आम्दानी नै गर्न सक्दैन।
यदि सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको भए यो व्यवस्था सुरूमै गर्नुपर्छ। आम्दानीपछि आयकर छुट हैन कम्पनी खोल्दादेखि नै छुट दिनुपर्छ। विदेशमा सफ्टवेयर बेच्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलागे पनि नेपालमै बेच्दा भने भ्याट लाग्दै आएको छ। यो भ्याट छुट हुनुपर्छ। आयकर ५ वर्षसम्म छुट दिने भनिएको छ।
तर धेरै कम्पनीहरू ५ वर्ष कटिसकेको छ। नयाँलाई त ठिकै पनि होला। १५ प्रतिशत स्रोतमा नै कर कट्टी गर्ने व्यवस्था (टिडिएस) पनि लाग्छ। कुनै पनि सामान किन्दा १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्छ। कुनै सफ्टवेयर कम्पनी खोल्नलाई आवश्यक ल्यापटप, हार्डवेयरसहित विभिन्न उपकरणहरू विदेशबाट किन्दा २८ प्रतिशत कर लाग्छ। जुन कर सरकारले पाँच वर्षका लागि पूर्ण रूपमा छुट दिनुपर्छ। अहिलेको कम्पनीहरूलाई आयकर छुट गरेर केही हुँदैन। सफ्टवेयर कम्पनीलाई आवश्यक बिजुलीमा सहुलियत दिनुपर्छ।
अहिले डाटा सेन्टरका लागि भने सरकारले बिजुलीमा सहुलियत र जग्गा पनि निःशुल्क दिने भनेको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो। तर, आइटी कम्पनीहरू थुप्रै हुन्छन्। बजेटमा राम्रो विषय समेटिएका छन्। यद्यपि केही विषय छुटेका पनि छन्। जस्तो फ्रिलान्सरहरूलाई पहिला अल्टिमेट कर थिएन। पहिला पाँच वर्षमा कर तिर्दा २५ प्रतिशत मात्र आयकर भन्ने थियो। अहिले राम्रो भएको छ। सफ्टवेयर निर्यात गर्दा आयकरमा छुट दिएको छ तर, सबैले विदेशमा बिक्री गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन। कतिले नेपालभित्रै पनि आइटी सर्भिस दिइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई पनि करमा छुट हुनुपर्छ।
अर्को कुरा स्थापना गर्ने समयमा स्टार्टअपलाई फण्ड दिन नसके पनि ३ प्रतिशतमा ऋण दिने भन्ने कुरा निकै राम्रो आएको छ। आव २०८२/८३ को बजेटले साना आइटी उद्यमीहरूको वास्तविक कर समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
साना पुँजीमा आधारित आइटी स्टार्टअप र उद्यमीहरूका लागि हालको आयकर छुट मात्र पर्याप्त छैन। १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत टिडिएस, कार्यालय भाडा, तथा कर्मचारीको तलबमा लाग्ने उच्च करजस्ता अन्य करहरूले गर्दा आइटी व्यवसाय सुरू गर्न गाह्रो बनाइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य उद्योगजस्तै आइटी उद्योगलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। जसअनुसार सेवा प्रवाह र नयाँ कार्यालय स्थापनाको क्रममा प्रयोग हुने सामग्री तथा सेवामा भ्याट र टिडिएसमा छुट दिनु आवश्यक छ। यसले मात्र साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ र डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ।
पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिँदैमा स्टार्टअपलाई खासै राहत हुँदैन। किनभने अधिकांश स्टार्टअपले सुरूको केही वर्षसम्म नाफा कमाउन सक्दैनन्। जब कमाइ नै छैन भने, आयकर छुटको औचित्य के रह्यो? वर्तमान बजेटले स्टार्टअपलाई आयकर छुट दिने भने पनि बाँकी सबै करहरू जस्तै १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत टिडिएस, तलबमा लाग्ने कर, घरभाडा कर भने यथावत् राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा आयकर छुट राहत होइन, झनै बोझ सावित हुन्छ।
आइटी कम्पनी सुरूआत गर्दा सरकारले निश्चित वर्षलाई तोकेर सहुलियत र छुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यहाँ त कुनै पनि आइटी उद्योग स्थापनाकै लागि महंगो हुँदै गएको छ। त्यसमा सरकारले विशेष छुटको व्यवस्था गरे धेरै नेपालीहरूले आइटी कम्पनीमा लगानी विस्तार गर्न सक्छन्। जब आइटी कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै खुल्दै जान्छ त्यो बेला विदेशमा सफ्टवेयर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हुन्छ। त्यो बेला सरकारलाई आवश्यक राजश्व उठिहाल्छ नि। अर्कोतर्फ धेरै कम्पनीहरू खुल्दा रोजगारीको सिर्जना पनि ठूलो मात्रामा हुन्छ।
अहिले धेरै आइटी इन्जिनियरहरूले एकल रूपमा पनि सफ्टवेयर निर्माण गरी विदेशमा बिक्री गर्दै आएका छन्। तर, जब उद्योग नै सञ्चालनका लागि सरकारले सहुलियत र छुट दिन्छ भने त्यो बेला थप केही व्यक्तिले रोजगारी पाउन सक्छन्। त्यसैले बजेटमा आएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै थप सुविधाहरू यस क्षेत्रलाई दिन सके मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रपछिको विदेशी डलर ल्याउने सबभन्दा ठूलो क्षेत्रको रूपमा आइटी हुनसक्छ।
स्टार्टअपहरू प्रायः सानो पुँजीबाट सुरू हुन्छन्। सुरूका वर्षहरूमा व्यवसायलाई टिकाइराख्न नै गाह्रो हुन्छ, त्यसमा यति धेरै प्रकारका करहरूको बोझ थपिएपछि स्टार्टअपहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन्?
स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न यी ५ प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ
-सबै प्रकारका करहरूबाट पूर्ण छुट (भ्याट, टिडीएस, तलबमा कर, घरभाडा कर)
-स्टार्टअप सुरू गर्न अनुदान वा प्रारम्भिक लगानीको व्यवस्था
-जग्गा, कार्यालय तथा सहुलियत दरमा भाडा उपलब्ध गराउने नीति
-बिजुली, इन्टरनेट, क्लाउड सर्भिस लगायत सेवा शुल्कहरूमा छुट,
-सरकारी प्रक्रियाहरू छरितो, पारदर्शी र स्टार्टअपमैत्री बनाउने उपायहरू
यसका अतिरिक्त, डाटा सेन्टरहरू, फ्रिलान्सर तथा सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीका लागि आएको नीतिहरू उपयोगी छन्। अब आवश्यक कुरा भनेको यस्ता नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार–प्रसार गर्ने हो। हाम्रो मुलुकमा सबभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ल्याएको नीति नियमहरू कार्यान्वयन नै नहुने र भैहाले पनि महिनौंसम्म झुलाउने काम हुन्छ। यदि अहिलेको सरकारले साँच्चै आइटी क्षेत्रमा विकास गर्ने र मुलुकभित्र र बाहिर निर्यात गर्ने सोच बनाएको हो भने बजेटमा आएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति नियम बनाउन लागिहाल्नुपर्छ।
यसको साटो सरकारलाई कुनै नीति नियम बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यकता परेमा सदैव सहयोगका लागि तयार छौं। तर, जसरी हुन्छ बजेटमा आएका कुराहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। जब बोलेको र भनेका कुराहरू सहज रूपमा लागू हुन्छ र त्यहीअनुसारको काम हुन्छ भने धेरै आइटी इन्जिनियरहरूले नेपालमै स्वरोजगार बन्ने अवसर पाउँछन्। जसबाट मुलुकबाट विदेशमा कामको खोजीमा लाग्ने युवाहरूले पनि एकपल्ट सोच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनसक्छ। यसका लागि भनेको सरकारले नै आफूले ल्याएको नीति नियमलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्नेमा भर पर्छ।
(लेखक नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर निर्यात समितिका अध्यक्ष हुन्।)
