भारतको राजधानी नयाँदिल्लीका ५३ वर्षीय कमता प्रसाद जीवित छन्। उनी दैनिक काममा जान्छन्, सिलाइ गरेर परिवार पाल्छन्।
तर भारतको निर्वाचन आयोगको मतदाता सूचीले उनलाई मृतक ठहर गरिसकेको छ।
आफू जीवित रहेको प्रमाणित गर्न उनी अहिले सरकारी कार्यालय धाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
'म जिउँदै छु भन्ने प्रमाणित गर्न सबैतिर धाइरहेको छु,' उनले रोयटर्ससँग भनेका छन्।
पेसाले दर्जी प्रसाद दैनिक २५० भारतीय रूपैयाँ कमाउँछन्। यही आम्दानीले उनको चार सदस्यीय परिवारको गुजारा चल्छ। तर मतदाता सूचीमा भएको गल्ती सच्याउन कार्यालय धाउनुपर्दा उनको दैनिक कमाइ समेत छुटिरहेको छ।
उनले ३५ वर्षदेखि भारतका निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन्। पछिल्लो विधानसभा र लोकसभा निर्वाचनमा पनि मतदान गरेको उनी बताउँछन्।
अहिले उनी सरकारी कर्मचारीलाई आफू जीवित रहेको र मतदान गर्न योग्य रहेको प्रमाणित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
'३५ वर्षदेखि मतदान गर्दै आएको छु, तर कसैले सुन्दैन,' प्रसादले भने।
रोयटर्सले मंगलबार प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार भारतमा मतदाता सूचीको विशेष सघन परीक्षण अर्थात् एसआइआर प्रक्रियाका क्रममा करिब १३ करोड नाम हटाइएका छन्।
मृत्यु भइसकेका, बसाइँ सरेका, एकभन्दा बढी स्थानमा दर्ता भएका वा विवरणमा समस्या देखिएका मतदाताको नाम हटाउने उद्देश्यले आयोगले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नाम हटाइएकामध्ये कतिपय जीवित र योग्य मतदाता पनि रहेको घटना सार्वजनिक भएपछि भारतमा विवाद र आन्दोलन चर्किएको छ।
रोयटर्सका अनुसार अगस्ट ३१ मा प्रकाशित दिल्लीको प्रारम्भिक मतदाता सूचीमा मात्रै करिब ४२ लाख नाम हटाइएको थियो। प्रसाद पनि तिनैमध्ये एक हुन्।
उनको विवरणमा नाम समेत 'कान्ता प्रसाद' लेखिएको छ र उनलाई मृतकका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।
नाम हटाइएको थाहा पाउँदा आफू आत्तिएको र त्यसयता गल्ती सच्याउन विभिन्न कार्यालय धाइरहेको उनले बताएका छन्।
एउटै क्षेत्रमा दुई हजार मतदाताको नाम हटाइयो
प्रसाद बस्ने क्षेत्रमा समस्या अझ व्यापक रहेको स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बताउँछन्।
गैरनाफामूलक संस्था जनसरोकारका स्वयंसेवक राजेन्द्र कुमारका अनुसार प्रसाद बस्ने क्षेत्रमा करिब ९ हजार मतदाता थिए। तीमध्ये झन्डै २ हजारको नाम हटाइएको छ।
कसैलाई अनुपस्थित, कसैलाई बसाइँ सरेको, कसैलाई मृतक र कसैलाई अन्यत्र दर्ता भएको भन्दै सूचीबाट हटाइएको हो।
राजेन्द्रका अनुसार उक्त क्षेत्रमा प्रसादलाई मात्र मृतक भनेर हटाइएको भेटिएको छ। तर भारतका अन्य स्थानमा पनि यस्तै समस्या देखिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले गल्तीवश नाम हटाइएका योग्य मतदाताले प्रमाणपत्र पेस गरेर दाबी तथा पुनरावेदन गर्न सक्ने बताएको छ।
यो प्रक्रिया त्यति सहज भने छैन।
रोयटर्सका अनुसार त्यस्ता नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पटक पटक पुग्नुपर्ने, बसोबास वा अन्य विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने र निर्वाचन अधिकारीसमक्ष सुनुवाइमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ।
कतिपयले आफ्नो नाम पुनः समावेश गराउन हप्तौं वा महिनौं संघर्ष गरिरहेका छन्।
रोयटर्सले यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा भारतीय निर्वाचन आयोगले जबाफ नदिएको जनाएको छ।
बस्तीमै बसिरहेका शिक्षकलाई पनि 'बसाइँ सरेको' भनियो
दिल्लीकै ३८ वर्षीय निजी विद्यालयका शिक्षक कमल लालको अवस्था पनि उस्तै छ।
उनी दर्जनौं परिवारसँगै एउटा फ्लाइओभर मुनिको बस्तीमा बस्छन्। तर निर्वाचन आयोगले उनलाई बसाइँ सरेको मतदाताको सूचीमा राखेर नाम हटाएको छ।
कमलका अनुसार आफू त्यहीँ बसिरहेको भए पनि जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र वा पानीको बिल नभएकाले मतदानको अधिकार जोगाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
सेप्टेम्बरमा आफ्नो नाम हटाइएको थाहा पाएपछि उनले सम्बन्धित अधिकारीलाई भेटेका छन्। सुनुवाइमा उपस्थित भएका छन् र नाम पुनः समावेश गराउन पटक पटक निवेदन दिएका छन्।
यो समस्या कमलको मात्रै होइन।
भारतीय अखबार 'इन्डियन एक्सप्रेस' ले अक्टोबर १६ मा प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार दिल्लीको बेला स्टेट बस्तीका ७२९ मतदातामध्ये ७२८ जनाको नाम हटाइएको जानकारी कमलले नागरिक समाजद्वारा गठित स्वतन्त्र छानबिन समितिलाई दिएका थिए।
उनका अनुसार उक्त बस्तीमा मानिसहरू सन् १९१३ देखि बस्दै आएका छन्।
विरोधपछि पुनः प्रमाणीकरणको निर्देशन
मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएपछि भारतमा विपक्षी दल र युवा संगठनहरूले निर्वाचन आयोगविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेका छन्। आयोगले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाता सूची संशोधन गरेको उनीहरूको आरोप छ।
निर्वाचन आयोग र भाजपाले यी आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
विरोध बढेपछि आयोगले दिल्लीसहित केही स्थानमा मतदाताको विवरण पुनः प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार आयोगले एसआईआर सम्पन्न भएका २० राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा छुटेका योग्य मतदाता समावेश गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस क्रममा हटाइएका मतदातालाई नयाँ मतदाता दर्ताका लागि प्रयोग हुने फारम–६ भर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
वर्षौंदेखि मतदान गर्दै आएका मानिसहरूलाई पुनः नयाँ मतदाता बन्नुपर्ने अवस्थाले असन्तुष्टि बढाएको छ।
प्रसादलाई भने सम्बन्धित अधिकारीहरूले उनको नाम फेरि समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
त्यो आश्वासन कहिले पूरा हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
३५ वर्षदेखि मतदान गर्दै आएका उनी अहिले आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा फर्किने प्रतीक्षामा छन्।
तिहारसम्म प्रदर्शन स्थगित, दुई नेता छुटाउन उच्च अदालतमा मुद्दा
यसबीच भारतमा निर्वाचन आयोगविरूद्ध चर्किएको युवा आन्दोलनका आयोजकले तिहारसम्म सडक प्रदर्शन नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) का संस्थापक अभिजीत दिप्केले मंगलबार समर्थकहरूलाई चाडपर्वमा परिवारसँग समय बिताउन आग्रह गरेका हुन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यम 'इन्डिया टुडे' का अनुसार दिप्केले मंगलबार भिडिओ सन्देश जारी गर्दै तिहारसम्म सिजेपीको कुनै नयाँ प्रदर्शन गर्ने योजना नरहेको बताएका छन्।
'पछिल्ला केही दिनमा भएका घटनाले तपाईंहरूका परिवार चिन्तित होलान्। केही दिन आफ्नो परिवार र प्रियजनसँग बिताउनुहोस्,' उनले भिडिओ सन्देशमा भनेका छन्।
प्रदर्शन स्थगित गर्ने घोषणासँगै सिजेपीले जेलमा रहेका आफ्ना दुई नेता छुटाउन कानुनी लडाइँ तीव्र बनाएको छ।
पार्टीले मंगलबार नै सौरभ दास र आशुतोष रांकालाई हिरासतमा राख्ने निर्णयविरूद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
उनले जेलमा रहेका दास र रांकाको परिवार पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गरे। दुवै नेताको गिरफ्तारीले आन्दोलन कमजोर नहुने भन्दै उनले शान्तिपूर्ण संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
दास र रांका अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा छन्। अक्टोबर १३ मा दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रवेश गरेर प्रदर्शन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटले पाँच दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएका थिए।
सोमबार उनीहरूको हिरासत थप दुई दिन लम्ब्याइएको छ। उनीहरूलाई बुधबार, अक्टोबर २१ मा पुनः मजिस्ट्रेटसमक्ष उपस्थित गराइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार उनीहरू जन्तरमन्तरको अवरोध पार गरेर प्रवेश गर्ने १४ जनामध्ये थिए। त्यस क्षेत्रलाई प्रहरीले प्रदर्शन गर्न पाउने स्थानको सूचीबाट हटाएको थियो।
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटले उनीहरूको गतिविधिबाट सार्वजनिक शान्ति भंग हुने जोखिम कायमै रहेको ठहर गरेका छन्। सिजेपीले भने यो निर्णयलाई अन्यायपूर्ण बताएको छ।
मंगलबार 'इन्डियन एक्सप्रेस' ले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार सिजेपीले हिरासत लम्ब्याउने अक्टोबर १९ को आदेशविरूद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
पार्टीले भारतीय संविधानको धारा २१ अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।
पार्टीले तत्काल सुनुवाइ गरी दुवै नेतालाई रिहा गर्न माग गरेको छ। यद्यपि उच्च अदालतबाट यसबारे अन्तिम निर्णय आएको छैन।
दिल्लीमा प्रदर्शन र धरपकड
अक्टोबर १६ मा सिजेपीले दिल्लीको कनट प्लेस क्षेत्रमा 'लहरा दो तिरंगा' नामक प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो।
प्रदर्शनअघि नै संस्थापक दिप्के र विद्यार्थी नेतृ नेहा बोरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरू भोलिपल्ट रिहा भएका थिए।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार त्यस दिन एक सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा लिइएका थिए। निषेधाज्ञा उल्लंघन र सरकारी कर्मचारीको काममा अवरोध पुर्याएको आरोपमा प्रहरीले मुद्दा समेत दर्ता गरेको छ।
प्रहरीले अनुमति नलिई भीडभाड हुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएको र त्यसबाट सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित हुन सक्ने बताएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले भने राष्ट्रिय झन्डा बोकेर शान्तिपूर्ण विरोध जनाउँदा समेत धरपकड गरिएको भन्दै प्रहरीको आलोचना गरेका छन्।
यसैबीच भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग विपक्षी दलहरूको निवेदनमा जबाफ मागेको छ।
अदालतले जन्तरमन्तरलाई प्रदर्शनस्थलको मान्यताबाट हटाइएको निर्णय पनि परीक्षण गर्ने भएको छ।
प्रदर्शन क्रममा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोपपछि सम्बन्धित सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न आदेश दिइएको छ।
अब के हुन्छ?
सुरूमा परीक्षा प्रणालीका अनियमितताविरूद्ध उठेको सिजेपी आन्दोलन पछिल्लो समय मतदाता अधिकार र निर्वाचन आयोगको जबाफदेहिताको मुद्दामा केन्द्रित भएको छ।
दिप्केले तत्काल सडक प्रदर्शन रोक्ने घोषणा गरे पनि आयोगविरूद्धको माग फिर्ता लिएका छैनन्।
अब बुधबार दुई नेताको हिरासतसम्बन्धी सुनुवाइ र दिल्ली उच्च अदालतमा दायर निवेदनले आन्दोलनको आगामी दिशा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
यसबीच मतदाता सूचीबाट हटाइएका लाखौं नागरिकको नाम पुनः समावेश गर्ने प्रक्रिया कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।
