राजनीति, व्यवसाय र पत्रकारिताले मागेको ठूलो सुधार- २
यो लेखको सुरूआत एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भूसालसँग केही समयअघि भएको एउटा संवादबाट गर्न चाहन्छु।
उनी सार्वजनिक रूपमा अक्सर भन्ने गर्छन्, 'दलाल पुँजीवाद आजको मुख्य समस्या हो। यसको अन्त्य नगरी बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन। देश उँभो लगाउन सकिँदैन।'
मैले एउटा कफी भेटमा उनलाई भनेँ, 'तपाईंले दलाल पुँजीवादको सट्टा दलाल राजनीति आजको प्रमुख समस्या हो भन्नुभयो भने मात्र हामी समस्याको गाँठो फुकाउनेतिर उन्मुख हुन्छौं। नत्र समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ।'
उनले सोधे, 'कसरी?'
मैले आफ्ना कुरा सुनाएँ।
अरूको कुरा सुन्न सक्ने र आफ्नो कुरा भन्न सक्ने क्षमताका धनी छन् घनश्यामजी। त्यसमाथि विमतिमा पनि गजबसँग हाँस्न सक्छन्।
मेरो लामो कुरा सुनेपछि उनले भने, 'लिबरल कोणबाट हेर्दा त तपाईंको भनाइ ठीकै हो। तर म त विषयलाई मार्क्सवादी कोणबाट हेर्छु।'
आजको नेपालमा 'दलाल' खुब प्रचलित शब्द हो। सामाजिक सञ्जालमा हरेकले हरकोहीलाई दलाल भनेर गाली गरिरहेका हुन्छन्। यो शब्द नेपाली माटोमा यति प्रचलित गराउने श्रेय वामपन्थी मित्रहरूलाई नै जान्छ। आजकाल सामाजिक सञ्जालमा अरूलाई बेपरवाह गाली गरिरहेका कतिपय राजावादीहरूले 'दलाल' शब्द खर्चिनेमा वामपन्थीहरूलाई जित्न थालेका छन्। त्यसै पनि वामपन्थीहरू आजकल यो शब्द अलि किफायतसाथ चलाउँछन्।
घनश्यामजीले गाली गर्न 'दलाल पुँजीवाद' को उत्पत्ति गराएका भने होइनन्।
उनले यो 'मार्क्सवादी डिस्कोर्स' बाट सापटी लिएका हुन्। मार्क्सवादी विश्लेषणमा 'कम्प्राडोर बुर्जुवा' भन्ने पदावली छ। यो मार्क्सले आफैं प्रयोग गरेका होइनन्। उनले अर्थतन्त्र र पुँजीवादबारे जुन विश्लेषण गरे, त्यसैबाट विस्तारै विकसित हुँदै आएको हो।
उपनिवेशवाद र साम्राज्यवाद विस्तारको प्रमुख कारक पुँजीवाद हो भन्ने मार्क्सको दलिल थियो।
उनी भन्थे — पुँजीवादीहरूलाई चाहिने बजार र नाफा सुनिश्चित गर्न उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको विस्तार भएको हो।
विश्व पुँजीवादको यस्तो विस्तारमा सघाउने स्थानीय व्यक्तिहरूलाई कम्प्राडोर भन्न थालियो।
लेनिनले आफ्ना लेखहरूमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई जनाउन 'कम्प्राडोर इलिमेन्ट' भनेर लेखेका छन्। कम्प्राडोर अंग्रेजी वा रूसी शब्द नभएर पोर्चुगिज भाषाबाट आएको हो। यसको अर्थ हुन्छ — खरिददार वा खरिद गर्ने मानिस।
पछि चीनमा विदेशी व्यापारी र व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने स्थानीय एजेन्ट वा बिचौलियाहरूलाई कम्प्राडोर भन्न थालियो।
माओ त्सेतुङका भाषण र लेखहरूमा 'कम्प्राडोर बुर्जुवा' प्रशस्त मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ।
नेपालमा वामपन्थीहरूले प्रयोग गर्ने 'दलाल पुँजीपति' को सन्दर्भ मार्क्सवादी छलफलहरूमा प्रयोग हुने कम्प्राडोर बुर्जुवाको अर्थसँग भने मेल खाँदैन। विदेशी पुँजीपतिलाई सघाउने स्थानीय व्यवसायीहरूलाई इंगित गर्न पनि उनीहरूले यो पदावली प्रयोग गरेका होइनन्।
उनीहरूले हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको विकृतिको सन्दर्भमा प्रयोग गरेका हुन्।
त्यस अर्थमा, घनश्याम भूसालले प्रयोग गर्ने दलाल पुँजीवाद खासमा पुँजीवादी बहसहरूमा प्रयोग हुने 'क्रोनी क्यापिटलिजम' अर्थात् 'आसेपासे पुँजीवाद' सँग मिल्छ।
आसेपासे पुँजीवाद भनेको यस्तो प्रबन्ध हो जहाँ सत्तामा बसेकाहरूले आफू नजिकका स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्छन् र आफू पनि त्यसबाट लाभ उठाउँछन्। नेपालमा मौलाएको आसेपासे पुँजीवादमा बिचौलियाहरूको ठूलो भूमिका छ। स्वार्थ समूह र सत्तामा बसेकाहरूबीच लेनदेन मिलाउने प्रमुख कडी नै उनीहरू हुन्। नेपालमा यस्तो लेनदेन मिलाउने जबरजस्त र शक्तिशाली बिचौलिया समूहहरूको उदय भएको छ।
गलत कामका लागि कमसल राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, कर्मचारी र बिचौलियाबीच बरकरार यो 'नेक्सस' नै हाम्रो अर्थ-राजनीतिक प्रणालीको एउटा प्रमुख समस्या हो। र, यो नेक्सस छिन्नभिन्न पार्ने काम नै हामीलाई अहिले चाहिएको सबभन्दा ठूलो सुधार हो।
यस्तो नेक्सस बरकरार रहुञ्जेलसम्म असल राजनीतिज्ञ, असल कर्मचारी र असल व्यवसायीलाई खराब राजनीतिज्ञ, खराब कर्मचारी र खराब व्यवसायीले विस्थापित गरिरहन्छन्। अनि मुलुकको बागडोर तलदेखि माथिसम्मै खराबहरूको हातमा परिरहन्छ।
खराब राजनीतिज्ञ सत्तामा पुगेपछि के गर्छ?
सबभन्दा पहिले निकम्मा र खराब कर्मचारीहरूलाई आफ्नो वरिपरि राख्छ। आफ्नो वरिपरि मात्र होइन, पैसा खाएर प्रमुख ठाउँहरूमा त्यस्तै कर्मचारी भर्ती गर्छ। अनि ती राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले आफ्नो लाभका लागि थप खराब कर्मचारी, खराब व्यवसायी र बिचौलियालाई प्रश्रय दिन्छन्, अघि बढाउँछन्। यसरी माथिदेखि तलसम्म खराबहरूको साङ्लो बनेपछि कसरी रोकिन्छ भ्रष्टाचार? कसरी कायम हुन्छ सुशासन? कसरी हुन्छ देश विकास?
यति पृष्ठभूमि बाँधेपछि अब यो लेखको प्रमुख प्रश्नमा जाऔं — माथिदेखि तलसम्म यस्तो हानिकारक नेक्सस स्थापित गराउन खराब व्यवसायीको धेरै हात छ कि खराब राजनीतिज्ञको?
नीति बनाउने, नियम बनाउने, निर्णय गर्ने र थिति बसाल्ने राजनीतिज्ञले हो कि व्यवसायीले?
सार्वभौम नागरिकले निर्वाचित गरेर मुलुकको हितमा काम गर्न आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रत्यायोजन राजनीतिज्ञलाई गरेका हुन्छन् कि व्यवसायीलाई?
पक्कै पनि राजनीतिज्ञलाई।
आमनागरिकले प्रत्यायोजन गरेको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगकर्ताका हिसाबले नियम, कानुन बनाउने र थिति बसाल्ने काम राजनीतिज्ञले गर्न सक्छन्। व्यवसायीले सक्दैनन्। अर्थात्, राजनीतिज्ञले व्यवसायीको आचरण बदल्न सक्छन्; व्यवसायीले राजनीतिज्ञको आचरण बदल्न सक्दैनन्।
त्यसैले हामीले चाबी जसका हातमा दिएको हो, जिम्मेवार बनाउने उसैलाई हो। दबाब उसैलाई दिने हो। सुधार उसैबाट खोज्ने हो।
घनश्यामजीको भनाइसँग मेरो विमति यसैमा हो। उनले भनेजस्तो यो देशको प्रमुख समस्या दलाल पुँजीवाद होइन, दलाल राजनीति हो। दलाल पुँजीपति होइन, दलाल राजनीतिज्ञ हुन्।
हामीले जुन दिन दलाल राजनीतिमा सुधार गर्न सक्छौं, त्यो दिनदेखि दलाल पुँजीवादको पनि चरित्र फेरिन्छ। ऊ सुध्रिन बाध्य हुन्छ।
संसारका सबभन्दा कम भ्रष्ट र राम्रो सुशासन भएका दस प्रमुख मुलुक डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी र आयरल्यान्डमा कसका कारण सुधार भएको हो?
राजनीतिज्ञका कारण वा व्यवसायीका कारण?
पक्कै पनि राजनीतिका कारण, राजनीतिज्ञका कारण। उनीहरूले लिएको नीति, बनाएको नियम र कानुन, अनि बसालेको थितिका कारण। ती नियम र कानुन उल्लंघन गरे आफैं दण्डित हुने बलियो प्रणाली र थिति राजनीतिज्ञले बसालेका कारण।
त्यहाँ पनि 'दलाल पुँजीपति' नभएका होइनन्। व्यवसायीले साना-ठूला बदमासी गर्न नचाहने होइनन्। तर त्यहाँ त्यस्तो बदमासीको मूल्य यति धेरै चुकाउनुपर्छ, उनीहरू भरसक त्यो बाटो हिँड्न चाहँदैनन्। राज्यका नियामक निकायले त्यसका लागि छुट दिँदैनन्। गलत बाटोभन्दा सही बाटो हिँडेर व्यवसाय फस्टाउने वातावरण भएपछि व्यवसायीले गलत बाटो हिँड्ने खतरा भरसक उठाउँदैनन्।
त्यसैले अलमलमा नपरौं। अहिलेको बेथितिको प्रमुख जड दलाल राजनीति हो। यसको सुधार आजको नेपाली समाजको प्रमुख कार्यभार र चुनौती हो।
यसको अर्थ व्यवसायीलाई जिम्मेवार नबनाउने भनेको होइन। अहिलेको बेथितिमा व्यवसायीहरूको दोष छैन भनेको होइन। व्यवसायीको जिम्मेवारी र जबाफदेहिताबारे पनि यो लेखमा म प्रशस्त चर्चा गर्नेछु।
तर जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको सबभन्दा ठूलो अंश राजनीति र राजनीतिज्ञको हो भन्नेमा हामी कुनै अलमलमा पर्न हुँदैन। नत्र सुधार सुरू नै हुँदैन।
अहिले जुन बेथिति छ, त्यो कायम राख्नमा मुख्यगरी दल र सत्ताको केन्द्रमा रहेका मुख्य नेताहरूको स्वार्थ छ। किनभने, यो बेथितिको सिधा लाभ उनीहरूले उठाउँछन्। व्यवसायीसँग अपारदर्शी लेनदेन गर्ने मुख्य रूपमा उनीहरू नै हुन्। त्यस्तो पैसाले राजनीति र दलभित्र पकड जमाउने, आफ्नो गुट बलियो बनाउने उनीहरू नै हुन्। त्यसबाहेक वर्षौंदेखि लागेको अपारदर्शी पैसाको लत लागुपदार्थको लतभन्दा कम गहिरो हुन्न!
नेताहरूको निजी स्वार्थबाहेक यो अपारदर्शी लेनदेन केको जगमा उभिएको छ? नेताहरूले कसरी यसलाई अनैतिक मानेका छैनन्? व्यावहारिक हिसाबले किन यो आवश्यक र जायज हो भन्ने लाग्छ उनीहरूलाई? मुलुकलाई घात गरिरहेको यो अपारदर्शी लेनदेन आम नेता तथा कार्यकर्ताको नजरमा पनि किन नाजायज ठहरिँदैन? कसैले यसलाई बदल्नुपर्छ किन भन्दैन?
यी प्रश्नहरूमा हामी घोत्लिएनौं भने वा यिनको उत्तर खोजेनौं भने, यसलाई बदल्न सक्ने छैनौं। राजनीतिज्ञले यसलाई आवश्यक र जायज ठहर्याउने कारण र जीवनदृष्टि बुझेनौं भने, हामी उनीहरूलाई बलियो चुनौती दिन सक्ने छैनौं। यो बदल्न हामी आफैंलाई चाहिने आवश्यक नैतिक, बौद्धिक र व्यावहारिक तर्क अनि ऊर्जाको जोहो गर्न सक्ने छैनौं। हाम्रो धेरथोर उत्साह पनि बिस्तारै जिम्लिँदै, सेलाउँदै जान्छ। त्यसैले यसमा सघन बहस हुन जरूरी छ।
यो शृंखलामा हामी राजनीतिज्ञ र अरूसँगको संवादमा यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौं।
राजनीतिज्ञहरूले यो अपारदर्शी लेनदेनलाई जायज ठहर्याउनुका पछाडि तीन प्रमुख कारण छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
पहिलो कारण — लामो संघर्ष गरेका, दुःख पाएका, ज्यानै फालेर व्यवस्था परिवर्तन गर्न 'क्रान्ति' मा होमिएका र वर्षौं जेलनेल बसेका राजनीतिज्ञहरू जो अहिलेको सत्ताको केन्द्रमा छन्, उनीहरूमा एक किसिमको गहिरो 'सेल्फ-राइट्योसनेस' छ। अर्थात् 'म ठीक छु, मेरो सोच र आचरण ठीक छ, मलाई अरूले सिकाउने!' भन्ने भावना उनीहरूमा छ।
बाल्यकालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिँडेका र १३ वर्ष जेल बसेका केपी शर्मा ओली, करिब २०-२२ वर्ष पञ्चायतविरूद्ध छाती फर्काएर उभिएका र नौ वर्ष जेल बसेका शेरबहादुर देउवा वा आफ्नो जिन्दगी नै दाउमा राखेर सशस्त्र संघर्ष गरेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को दिमागले उल्टो प्रश्न गर्छ — के हामी स्वार्थी मानिस हौं र? हाम्रो पनि कुनै स्वार्थ छ र? व्यवसायीबाट पैसा उठाएर त्यसको अपचलन गर्नु नै हाम्रो ध्येय हो र?
आफ्नो जीवन नै संघर्ष, क्रान्ति र परिवर्तनका लागि सुम्पिएका उनीहरूको सेल्फ-राइट्योसनेस यति जबरजस्त छ, आफूहरूले गर्ने अपारदर्शी लेनदेनलाई उनीहरू कुनै हिसाबले नैतिक रूपमा गलत मान्न सक्दैनन्।
त्यसमाथि 'दुईपैसे' पत्रकार, जीवनभर 'कमाउ धन्दा' मा लागेका व्यवसायी, पैसाका लागि जस्तासुकै मुद्दा लड्ने 'कालाकोटे' वकिल वा आफ्नो परिवार र जिन्दगी 'धान्न' विभिन्न पेसामा लागेकाहरूले उनीहरूलाई आदर्श र नैतिकताका 'सिकाएको' मा उनीहरूलाई उदेक लाग्छ।
दलका शीर्ष नेताहरूले लोकतन्त्र/गणतन्त्रका लागि जुन त्याग र संघर्ष गरेका छन्, त्यो पक्कै पनि अहिलेको पुस्ताका लागि अकल्पनीय कुरा हो। तर त्यही त्याग र संघर्षको आडमा जुन सेल्फ-राइट्योसनेस नेताहरूमा अहिले थिग्रेर बसेको छ, त्यो गलत र आत्मघाती छ। शीर्ष नेताहरूका आँखा र कानमा लागेको जालोले उनीहरूको विगतको अवमूल्यन गरेको त छ नै, यसले व्यवस्थालाई नै संकट उन्मुख बनाउन थालेको छ।
दोस्रो कारण — व्यावहारिक आधारमा पनि व्यवसायीहरूबाट उठाउने पैसालाई दलका नेताहरूले आवश्यक र जायज ठहर्याउँछन्। चाहे विशुद्ध चन्दा होस् वा व्यवसायीहरूलाई नीतिगत लाभ दिएवापत् उठाउने पैसा, त्यसमा कुनै समस्या छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन।
संसारभर दलहरू चलाउन राजनीतिज्ञहरूलाई पैसा चाहिन्छ। संसारमा कुनै देश छैन, जहाँ राजनीतिज्ञले आफ्नो गोजीको पैसा राखेर राजनीति गर्छन्। त्यो सम्भव पनि हुँदैन। कतिपय देशमा कानुनी रूपमा राज्यले नै राजनीतिक दलहरूलाई पैसा दिन्छन् र धेरै देशमा व्यापारीबाट चन्दा लिने प्रचलन छ भने हामीले के गल्ती गर्यौं, कुन चाहिँ अपराध गर्यौं भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। वयस्क लोकतन्त्रमा राज्यले दिएको पैसा होस् वा व्यक्तिले दिएको चन्दा, त्यो पारदर्शी हुन्छ भन्ने आधारभूत कुराप्रति भने उनीहरू आँखा चिम्लिन्छन्।
तेस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण — खुला अर्थतन्त्र र व्यवसायी दुवैलाई हेर्ने उनीहरूको दार्शनिक दृष्टिकोणमै ठूलो दोष छ।
आजका दिनमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरूलाई लाग्छ — अहिलेको जुन खुला अर्थ-व्यवस्था छ, त्यो खासै काम लाग्दैन। त्यसले न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न देश विकास नै हुन्छ। यसलाई कायम राखेर सामाजिक न्याय पनि दिन सकिँदैन। वामपन्थी दल र तिनका नेता-कार्यकर्तालाई त यो लाग्ने नै भयो। बिपी कोइरालाको समाजवादको अमूर्त सपना बोकेका धेरै कांग्रेसीलाई पनि त्यही लाग्छ।
अर्कातिर उनीहरूलाई व्यवसायी खासै गतिला मानिस हुन् भन्ने नै लाग्दैन। जसरी हुन्छ पैसा कमाउनेबाहेक तिनले समाजमा कुनै योगदान गर्छन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन। अनि मुलुक र अर्थतन्त्रको भारी बोक्ने काम व्यवसाय गर्ने नागरिकले होइन, हामीले गरेका छौं भन्ने भ्रम अधिकांश राजनीतिज्ञको मनमा गहिरोसँग गढेर बसेको छ। आफ्नैबारे यस्तो भ्रम र व्यवसायीप्रतिको पूर्वाग्रह कुनै राजनीतिज्ञमा कम होला, कोहीमा बढी। तर आजका दिनमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र अरू सबै रङका राजनीतिज्ञमा यो भावना बलियो छ।
त्यसैले राजनीतिज्ञका नजरमा आफ्नो पुँजी राखेर अनि खतरा मोलेर व्यवसाय गर्ने मानिस कुनै पनि हालतमा 'सुपर नागरिक' होइनन्, लोभ र बेइमानीले भरिएका कमसल मानिस हुन्। अनि दल चलाउन उनीहरूसँग पैसा असुल्नु केको बेइमानी? त्यसमाथि विभिन्न राजनीतिक दलको ठप्पा लागेका र सत्तामा रहँदा आफूले 'फेवर' गरेका व्यवसायीसँग पैसा उठाउनु केको अनैतिक!
नेपाली राजनीतिमा केही सीमित मात्र नेता होलान् जसलाई भित्रैदेखि लाग्छ — यावत कमजोरीका बाबजुद खुला अर्थ-व्यवस्था नै सही आर्थिक प्रणाली हो। वा कम्तीमा कम हानिकारक प्रणाली हो। र, व्यवसायी यो आर्थिक प्रणालीका मुख्य इञ्जिन हुन्।
बहुसंख्यक राजनीतिज्ञलाई भने खुला अर्थ-व्यवस्थाको साटो 'अमूर्त' समाजवाद ठीक हो भन्ने लाग्छ। हामी त्यतैतिर जाने हो भन्ने लाग्छ।
हाम्रो संविधानमा पनि त्यही लेखिएको छ।
संविधान प्रस्तावनाको एउटा हरफमा भनिएको छ, '…लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने।'
यो वाक्यांशमा परेको 'समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही' भनेको के हो? वा 'समाजवाद' भनेको नै के हो? संविधान जारी गर्दाको बखत संविधान सभामा भएका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले यहाँ लेखिएको 'समाजवाद' भन्ने शब्दलाई एकै अर्थमा बुझ्छन्?
कांग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्रका नेतालाई 'तपाईंहरू सबै मिलेर संविधानमा लेखेको समाजवाद एउटै हो' भनेर सोध्यो भने, 'होइन यसमा हाम्रो बुझाइ फरक छ' भन्छन्। फेरि 'तपाईंहरूले बुझेको र भोलि ल्याउन चाहेको समाजवाद के हो' भनेर सोध्यो भने, कसैसँग पनि ठोस उत्तर हुँदैन।
हाम्रो संविधानमा लेखिएको 'समाजवाद' खासमा हो चाहिँ के?
कार्ल मार्क्सले भनेजस्तो 'क्लासिकल' अर्थमा बुझ्ने हो भने, समाजवाद यस्तो प्रणाली हो जहाँ उत्पादनका साधनमाथि कुनै व्यक्तिको होइन, राज्यको स्वामित्व हुन्छ।
हाम्रो संविधानले निजी सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले संविधानमा लेखिएको समाजवाद पक्कै पनि सोभियतकालीन सामूहिकतामा आधारित अर्थ-प्रणाली होइन होला!
कि नागरिकलाई निजी पुँजी र निजी सम्पत्तिको अधिकार दिने, तर अर्थतन्त्रमा राज्यको ठूलो भूमिका र हस्तक्षेप कायम राख्नेगरी भारतमा सन् १९४७ देखि १९९० सम्म र अरू कैयन मुलुकमा पनि प्रयोग गरिएको समाजवादी मोडल हो यो?
निजी पुँजी र बजार पूर्ण रूपमा निषेध गरेका साम्यवादी प्रयोग त असफल भए नै। बजार र निजी स्वामित्व स्वीकार गरे पनि राज्यको बृहत् भूमिका र योजना अनुसार विकास गर्न चाहने भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, युगोस्लाभिया लगायत कैयन कथित समाजवादी मुलुकहरू पनि लामो समयसम्म आर्थिक अवनति र पछौटेपनको शिकार बनेको इतिहास हाम्रासामु छ।
सन् १९४७ देखि सन् १९७७ सम्मको साम्यवादी चीन र तेङ सियाओ पिङले आर्थिक सुधार अघि बढाएपछिका पछिल्ला चालीस वर्षको चीनलाई तुलना गर्यो भने, यी दुई फरक आर्थिक प्रणालीले दिने परिणाम प्रस्ट हुन्छ।
त्यस्तै बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १९९० सम्मको समाजवादी भारत र सन् १९९१ यता, ३२ वर्षको खुला र उदार अर्थ-व्यवस्था अँगालेको भारतलाई हेरे पनि फरक थाहा हुन्छ।
कुनै पनि आर्थिक प्रणाली छनौट गर्दा आधारभूत मानवीय गुण (वा अवगुण) सँग त्यो प्रणालीको तादात्मय मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा प्रमुख रहेछ।
मानिसको गुण भनौं वा दुर्गुण; लोभ भनौं वा स्वत्व; मानिसले आफ्ना लागि जति गर्छ वा गर्न सक्छ, अरूका लागि गर्न सक्दैन, गर्दैन। यही नियम सरकारी उद्योगहरूमा पनि लागू हुन्छ। त्यही भएर संसारभरि नै कर्मचारीहरूले चलाएका उद्योग राम्ररी चलेनन्; बहुसंख्यक धराशायी भए। नेता र प्रशासक ड्राइभिङ सिटमा बसेर राज्यले नियन्त्रण गरेका वा राज्यको प्रमुख भूमिका भएका अर्थतन्त्र राम्ररी चलेनन्; असफल भए।
निजी सम्पत्तिको लोभ वा निजत्व वा स्वत्व, तपाईं यसलाई जसरी परिभाषित गर्नुहोस्, त्यो मानिसका लागि कति केन्द्रीय कुरा रहेछ भन्नेर बारम्बार स्थापित भएको छ।
त्यसलाई बुझाउने एउटा चोटिलो सोभियतकालीन उदाहरण छ।
सोभियत संघमा साम्यवाद आएपछि जग्गा राष्ट्रियकरण गरेर कृषकहरूलाई सरकारी जग्गामा काम गर्न लगाउन थालियो। सँगसँगै उनीहरूलाई एउटा छुट पनि दिइयो — खाली समयमा उनीहरूले एक टुक्रा सरकारी जग्गामा कृषि र पशुपालन गर्न पाउने छन्।
यसरी किसानहरूले निजी रूपमा कृषि र पशुपालन गर्न पाएको जग्गा कुल सरकारी जग्गाको एक प्रतिशत मात्र थियो। त्यो एक प्रतिशत जग्गामा कृषकहरूले जति उत्पादन गरे, त्यो सोभियत संघभरि वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने कृषि र पशुपालनबाट आउने उपजको एक-तिहाइ हुन आउँथ्यो! चीनमा पनि सामूहिक खेती चलुञ्जेल कसैले राम्ररी काम गरेन। भोकमरीको बिगबिगी भयो। अन्ततः राज्यले नीति फेरेर निजी रूपमै खेती गर्न दियो।
म 'सामाजिक लोकतन्त्र' को हिमायती हुँ। राज्यले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक न्यायको पाटोलाई पनि उत्तिकै समर्पणसाथ अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्छु। सामाजिक न्याय राज्यको नैतिक जिम्मेवारी त हो नै; त्यसबाहेक यसको व्यावहारिक पाटो पनि छ। सामाजिक न्याय कमजोर हुनेबित्तिकै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता पनि स्वतः कमजोर हुँदै जान्छन्। खासमा यी एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्, एउटाबिना अर्को बलियो हुनै सक्दैन।
सामाजिक न्यायबिनाको समाज अन्ततः आन्तरिक कलहमा फस्छ। त्यसपछि बिस्तारै मानिसका राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताका आधारशिला पनि भत्किन थाल्छन्। अर्कोतिर राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताबिना सामाजिक न्यायको त कल्पनै गर्न सकिँदैन। व्यावसायिक चेत, कौशल, क्षमता, आँट र धैर्य भएका नागरिकहरूले आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउने राम्रो वातावरण पाएनन् भने न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न गुणस्तरीय सामान वा सेवा उत्पादन हुन्छ। न मानिसहरूको आय बढ्छ, न राज्यको आम्दानी!
त्यस्तो राज्यले सामाजिक न्यायका लागि उचित प्रबन्ध गर्न सक्दैन; आर्थिक रूपले सीमान्तकृत नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दिन चाहिने आर्थिक स्रोत जोहो गर्न सक्दैन।
सामाजिक लोकतन्त्र सजिलो कुरा होइन। यसको सन्तुलन आफैं चुनौतीपूर्ण छ। तर पनि कैयन मुलुकले यसको प्रयोग गर्दै, गल्तीबाट सिक्दै, कठिन समायोजन गर्दै, यसलाई परिस्कृत बनाउँदै अघि बढेका छन्। युरोपमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, जर्मनी, अस्ट्रिया लगायत मुलुक सामाजिक लोकतन्त्रको बलियो प्रयोग भएका केही उदाहरण हुन्।
सामाजिक लोकतन्त्रलाई अघि बढाएका यी सबै मुलुकमा अति नै सबल निजी क्षेत्र छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा जुन क्षमता र गतिशीलता छ, यसले जति रोजगारी सिर्जना गरेको छ र सरकारी ढुकुटीमा जत्रो योगदान गरेको छ, त्योबिना ती मुलुकमा सामाजिक लोकतन्त्रको प्रयोग कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ।
त्यसैले पनि व्यवसाय गर्न चाहने नागरिकलाई सहयोग गर्न त्यहाँ राज्य नै अघि सर्छ। स्टार्ट-अपहरूमा त राज्यको झनै ठूलो लगानी, सहयोग र प्रोत्साहन छ। व्यवसाय गर्ने प्रक्रिया राज्यले निरन्तर सरल र पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ। झन्झट र व्यवधान हटाउन राज्य हरदम सक्रिय छ। सँगसँगै व्यवसायीहरूले गर्न सक्ने बदमासीविरूद्ध राज्यको नियमन र रेखदेख पनि अति नै बलियो छ। नेपालमा जस्तो खराब राजनीतिज्ञ-कर्मचारी-व्यवसायीको नेक्ससले त्यहाँ राज्यको नियमन भत्काउन सक्दैन।
अब प्रश्न उठ्छ — हामीले संविधानमा लेखेर जान खोजेको समाजवाद चाहिँ कस्तो हो? हामी कस्तो अर्थ-राजनीतिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध हो? कस्तो सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध हो? सोभियतकालीन समाजवाद हो वा भारतमा सन् १९९० सम्म प्रयोग भएको समाजवाद हो वा कैयन मुलुकहरूले आज प्रयोग गरिरहेको सामाजिक लोकतन्त्र जस्तो हो? दल र नेताहरूले आज सोचिरहेको के हो?
संविधान जारी भएयता, तीन प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। तीनै दलका तीन शीर्ष नेताले दुई-दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसके।
तर कसैले पनि अहिले जुन अर्थ-राजनीतिक प्रणाली छ, त्यसलाई भत्काउने त कुरै छाडौं, कहिल्यै सामान्य रूपमा बदल्न खोजेको पनि देखिँदैन। बरू सत्तामा हुँदा नेताहरू व्यवसायीले राम्ररी काम गर्न पाएनन्, हामी उनीहरूलाई सहज हुनेगरी सुधार गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता नै जनाउँछन्।
केही समयअघि प्रधान-सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा व्यवसाय गर्न नियम, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट धेरै नै रहेको बताए।
उनले भने, 'हामीले निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै सहयोग गर्छौं भने पनि कतिपय अनावश्यक नियम, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट र ढिलासुस्तीले उनीहरूलाई मर्का परेकै छ।'
'लिप सर्भिस' (ओठेभक्ति) बाहेक सत्तामा बसेकै बेला पनि त्यो सुधार गर्ने जाँगर, आँट र अठोट भने राजनीतिक दलहरूमा देखिँदैन। त्यसअनुसार काम गरेको देखिँदैन। सत्तामा हुञ्जेल व्यवसायीका कुरा ठीक भन्ने लाग्छ; सत्ताबाट उत्रिनेबित्तिकै उनीहरू दलाल लाग्छन्।
यसरी हाम्रा अधिकांश राजनीतिज्ञमा खुला अर्थ-व्यवस्था र समाजवाद दुवैप्रति एकैसाथ ओठेभक्ति छ। दुवैप्रति विश्वास र प्रतिबद्धता भने छैन। अर्थात्, दार्शनिक हिसाबले कुन प्रणाली ठीक वा कस्तो प्रणाली अपनाउने भन्नेमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरू ठूलो संकटमा छन्।
जुन कुरामा मानिसलाई मनैदेखि विश्वास हुँदैन, त्यसलाई उसले कहिल्यै बलियो बनाउन सक्दैन, चाहँदैन। आफैंलाई विश्वास नभएको खुला अर्थ-व्यवस्था राजनीतिज्ञले कसरी बलियो बनाउनु! उनीहरूले त्यसका लागि चाहिने कल्पनाशीलता, मेहनत र जाँगर जुटाउनै सक्दैनन्। अनि खुला समाज र अर्थतन्त्रमा व्यवसाय गर्ने, रोजगारी उत्पादन गर्ने नागरिकहरूको केन्द्रीय भूमिका छ भन्ने आफ्नो मनले नै नमानेपछि उनीहरूले व्यवसायीहरूलाई कसरी मनैदेखि सघाउनु! कसरी उनीहरूका झन्झट फुकाउनु! कसरी सहकार्य गर्नु!
यसरी राजनीतिज्ञ र व्यवसायीबीच एउटा विश्वासको सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेपछि त्यो लेनदेनको सम्बन्धमा परिणत भएको छ। व्यवसायीलाई आफ्नो काम फच्चे गराउन, राज्यबाट अनावश्यक लाभ लिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको साथ चाहिएको छ। अनि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई अवैध आम्दानी र धन बढाउन व्यवसायीको साथ चाहिएको छ।
यो लेनदेनको सम्बन्धमा एकअर्काप्रति सम्मान भाव फिटिक्कै छैन।
मैले कुरा गरेका बिरलै मात्र राजनीतिज्ञ र व्यवसायीमा एकअर्काप्रति आदर भाव पाएको छु। राजनीतिज्ञ र व्यवसायी अर्थतन्त्र अघि बढाउने समान उद्देश्य बोकेका साझेदार र एकअर्काका परिपूरक होइन, एकअर्काका लागि 'नेसेसरी इभल' अर्थात् 'नभइ नहुने दुष्ट' बनेका छन्।
मलाई लाग्छ — समस्याको चुरो नै यही हो। व्यवसाय गर्ने नागरिकहरूको दोहन मूल रूपमा यही सोचबाट सिर्जित छ। अनि व्यवसायी पनि के कम! घुस खुवाएर राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई जायज-नाजायज काम गराएको छ। राजनीतिज्ञ-व्यवसायी-कर्मचारीको खराब नेक्सस अघि बढाउन र त्यसलाई बलियो बनाउन व्यवसायी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
व्यवसायीहरूले एक्लाएक्लै मात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थका लागि संगठित रूपमै राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभावित पार्ने काम गरेका छन्।
माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला व्यवसायीहरूको एउटा समूहले त्यस्तै एउटा निर्णय गरायो। बजेट ल्याउँदा उनले एउटा यस्तो परिवर्तन गरे, जसले नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका एक खालका स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुग्यो भने अर्को खालकालाई मार पर्यो।
फलामे डन्डी, जस्तापाता बनाउन चाहिने स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप (पत्रु) आइरन (यसबाट बिलेट बनाइन्छ) ल्याउँदा स्टिल उद्योगलाई अर्थमन्त्रीले भन्सार र अन्तशुल्कमा छुट दिने निर्णय गरे। अनि बिलेट (फलामका लामा र ठूला डन्डी) आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगलाई अन्तशुल्क थपिदिए। नेपालमा करिब आधा दर्जन स्टिल उद्योगसँग स्पन्ज आइरन आयात गरेर डन्डी बनाउने प्रविधि छ भने अरू २१ वटा उद्योगसँग त्यस्तो प्रविधि छैन।
अर्थमन्त्रीले बिजुली खपत बढाउन सक्ने र नेपालमै कच्चा पदार्थ आयात गरेर काम गर्न सक्ने उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो नीति ल्याएको दाबी गरे। सिद्धान्ततः यो नीति गलत पनि होइन।
तर राज्य भनेको लगानी गर्ने सबै व्यवसायीको अभिभावक हो। मुलुकमा भएका सबै प्रकारका लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पर्याप्त छलफल र आवश्यक समय लगानीकर्तालाई दिनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।
पत्रकारहरूसँग मन्त्री शर्माले एकपटक गरेको छलफलमा मैले उनलाई सोधेको थिएँ, 'हिजोसम्म आफूले अँगालेको नीति रातारात बदलेर एकखाले स्टिल उद्योगीलाई फाइदा र अर्कोथरीलाई दोहोरो मारमा पार्ने निर्णय कसरी गर्नुभयो? यति गम्भीर नीतिगत परिवर्तन गर्न आवश्यकै थियो भने पनि सरोकारवालाहरूसँग किन छलफल गर्नुभएन? केही व्यवसायीको प्रभावमा परेर यस्तो दुरगामी निर्णय कसरी गर्नुभयो?'
आफूले सबै स्टिल उद्योगीसँग छलफल गर्न चाहेको तर अन्तिम समयमा मात्रै बजेटबारे निर्णय भएकाले सम्भव नभएको अविश्वसनीय जबाफ उनले दिए।
शर्माको यो निर्णयको व्यवसायीहरूले स्वाभाविक रूपमा चर्को आलोचना गरे। प्रभावमा परेर सो निर्णय लिएको आरोप लगाए। तर एउटा कुरा उनीहरूले कहिल्यै गरेनन् — शर्मालाई प्रभावमा पार्ने व्यवसायीहरूको आलोचना।
सरकार र अर्थमन्त्री फेरिएपिच्छे सत्तामा फरकफरक व्यापारिक समूहको पहुँच बढ्छ। अनि कसै न कसैले अरूको अहित र आफ्नो हित हुने गरी निर्णय गराउँछ। त्यस्ता हरेक निर्णयमा व्यवसायीले सरकार र कर्मचारीको आलोचना गर्छन्। तर व्यवसायी वा व्यवसायीका संगठनहरूले राजनीतिक पहुँचमा आफूलाई हित र अरूलाई घात हुने निर्णय गराउने व्यवसायीको आलोचना गर्दैनन्!
दोष जति सबै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई थोपर्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? आफ्नै समुदायभित्र त्यस्ता गलत कामको आलोचना गर्नु पर्दैन? नीतिगत सुनिश्चितता कायम गर्न व्यवसायीहरूले के कस्ता व्यवहार गर्न नपाउने भनेर आचारसंहिता जारी गर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई जबाफदेही बनाउनु पर्दैन?
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा न्यायालयबाट दण्डित व्यवसायीहरूप्रति व्यवसायी संगठनहरूको दृष्टिकोण र व्यवहार कस्तो हुने? उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य र जीवनमाथि जानाजान खेलबाड गर्नेहरूलाई व्यावसायिक समुदायमा पनि दण्डित गर्ने आचारसंहिता व्यावसायिक संगठनहरूले तयार गर्ने कि नगर्ने? कि जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो संगठन वा समुदायमा उही धाक र रवाफका साथ उपस्थिति कायम राख्न पाउने?
नेपालमा खराब राजनीतिज्ञ-व्यवसायी-कर्मचारीको नेक्सस तोड्न, व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाउन र सुधार अघि बढाउन राजनीतिज्ञ र व्यवसायी दुवैले आ-आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
अब सुधारको कुरा गरौं।
सुधारका विषय अथाह छन्; के सुधार गर्ने वा कहाँबाट गर्ने?
यो शृंखलामा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग लिने अन्तर्वार्ता र आमन्त्रण गर्ने लेखहरूमा सुधारबारे विभिन्न कोणबाट छलफल अघि बढाउने छौं।
यो लेखको अन्तिममा म सुधारका केही महत्त्वपूर्ण विषय मात्रै उठान गर्दैछु।
आजको नेपालमा सबभन्दा ठूलो संकटमा एउटा कुरा परेको छ — विश्वास।
कसैलाई कसैप्रति विश्वास छैन!
यो फेरि अहिले हाम्रो समाजमा मात्र भइरहेको कुरा होइन। संसारभरि नै, लगभग सबै समाजमा विश्वास ठूलो 'दुर्घटना' मा परेको छ। हरेक समाजले अविश्वासको झन्झावात बेहोरिरहेका छन्। राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, मिडिया, अदालत र समाजका सबै महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूप्रति आममानिसको विश्वास उडेको छ।
नेपाली समाजमा अहिले कुनै ओहोदामा बसेका वा केही सामाजिक हैसियत बनाएका सबै मानिसको इमान आममानिसको शंकाको कठघरामा छ। कतिलाई लाग्न थालेको छ — सबै 'चोर' हुन्। धेरैले खुलमखुला नै भन्न थालेका छन्।
राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार, डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल, न्यायाधीश — कसैले पनि पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने धेरैलाई परेको छ। हरेक क्षेत्रमा खराब मानिस होलान् तर इमान भएका पनि छन् भन्ने मान्नसम्म पनि उनीहरू तयार छैनन्। यस्तो सोच्नेमा युवाहरूको ठूलो जमात छ। आज युवाहरू यस्तो सोच्छन् भन्नुको अर्थ भोलिको नेपाल त्यस्तो सोचेर हुर्किँदैछ भन्ने हो। यो खतरनाक कुरा हो!
हामीले यो खस्किँदो सामाजिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न सकनौं भने, विषयगत वा क्षेत्रगत सुधारहरूले मात्र धेरै अर्थ राख्दैनन्।
यो बाक्लो अविश्वास कसरी चिर्ने, कुन विधिले चिर्ने — सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा यही हो।
यसका दुइटा विधि छन्।
पहिलो, पछाडि फर्केर विगतका भ्रष्टाचार बलियोसँग छानबिन गर्ने।
२०४८ सालयताका मुख्य नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्यो भनेर सत्ताभित्रका कतिपय सांसद र नेताहरूले निरन्तर भनिरहेका छन्। कतिपय विपक्षी दलले त आफू सत्तामा आएपछि त्यस्तो छानबिन गर्ने वाचा नै गरेका छन्।
नेपालमा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा अहिले मात्र उठेको होइन। विगतमा पनि उठेको र यसको प्रयत्न भएको हो। २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म तीनवटा संसदको निर्वाचन हुँदा र ९ पटक सरकार फेरिँदा मानिसमा निराशा र बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागेको थियो। एक किसिमले अहिले जस्तै उकुसमुकुस र निराशा थियो त्यो बेला। त्यसमाथि माओवादी विद्रोहको रफ्तार तीव्र बन्दै थियो।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारविरूद्ध धेरै पहल भए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन बन्यो, भ्रष्टाचार हेर्ने विशेष अदालत गठन भयो र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन संशोधन गरेर कडा प्रावधान राखियो। अकूत सम्पत्ति कमाएको कसुरमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसैलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धानमा ताने उसले कमाएको सम्पत्ति सबै कानुनी हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आरोपीमाथि नै रहने प्रावधान राखियो।
यसरी 'बर्डन अफ प्रुफ' कसुरवालामाथि नै राख्ने कानुन संसारमा बिरलै हुन्छ। त्यसको त्यति बेला पनि विरोध भएको थियो। यस्तो कानुन बनाउन हुँदैन भनेर कांग्रेसभित्रै आवाज उठेको थियो। तर लोकतन्त्रमा प्रश्न उठेपछि राजनीतिज्ञले त्यसको निवारण गर्नुपर्छ, त्यसैले यो कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कले जित्यो। यसरी तर्क गर्नेमध्ये कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्ले प्रमुख थिए। दुर्भाग्य, उनी नै यो कानुन अन्तर्गत अकूत सम्पत्तिमा जेल जाने पहिलो नेता बने।
भ्रष्टाचारविरूद्ध कानुनहरू बलियो बनाउनेबाहेक, राजनीतिज्ञसहित सार्वजनिक ओहोदामा बसेका मानिसहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनेर न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग पनि गठन गरियो। त्यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। लम्साल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। राजा ज्ञानेन्द्रको निगाहमा चल्ने चन्द सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। करिब सात सय मानिसको सम्पत्ति छानबिन सो प्रतिवेदनमा समेटिएको आकलन छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम पहिलो नम्बरमा थियो। तर उनीविरूद्ध पनि बलिया प्रमाण थिएनन्। पछि कसैलाई पनि मुद्दा चलाइएन।
राजा ज्ञानेन्द्रले पूरै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यो प्रतिवेदन थन्क्याएर भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै शाही आयोग गठन गरे। आफैं अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा पनि आफैं छिन्नेगरी न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यताविरूद्ध गठित सो शाही आयोगलाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
भ्रष्टाचारविरूद्ध पञ्चायत कालदेखिका हाम्रा प्रयास, तिनका सीमा र कमजोरी, जटिलता र असफलताबारे पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको एउटा गहकिलो कार्यपत्र छ। लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारमा बसेर आतंक मच्चाइरहेका बेला सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई चुनौती दिँदै बोल्ने थोरै मानिसमध्ये हुन् अधिकारी।
पढ्नुहोस् सो कार्यपत्रः हामीले अख्तियारलाई समानान्तर सत्ता बनाउन खोजेको हो?
अख्तियारले अहिले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध अरू निकायले पनि काम गरिरहेका छन्। तर पनि भ्रष्टाचारको समस्या त छ।
भ्रष्टाचारको समस्या निमिट्यान्न भएको त संसारमा कुनै पनि देश छैन। न त भविष्यमा पनि कुनै देशले त्यसो गर्न सक्ने छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२२ मा निकालेको संसारका सबभन्दा कम भ्रष्ट हुने दस मुलुकको सूचीमा फिनल्यान्ड दोस्रो, सिंगापुर पाँचौं र स्विडेन छैटौं नम्बरमा छन्। यी तीनै मुलुक धेरै लामो समयदेखि नै गजबको सुशासन भएका मुलुकमा दरिँदै आएका छन्। तर भ्रष्टाचारविरूद्ध उनीहरूको पनि संघर्ष जारी छ।
टेलियासोनराको नाम नेपालमा धेरैले सुनेका छौं। आजियाटालाई एनसेल बेचेर नेपालबाट बाहिरिएको कम्पनी हो टेलियासोनरा। यो कम्पनीमा एकताका स्विडेन र फिनल्यान्ड दुई देशको बहुमत सेयर थियो। भ्रष्टाचारविरूद्ध यति बलियो 'ट्र्याक रेकर्ड' भएका यी दुई मुलुकको प्रमुख लगानी रहेको यो कम्पनी सन् २०११-१३ मा ठूलो घुस काण्डमा फस्यो। यो कम्पनीले उज्वेकिस्तानमा टेलिकमको लाइसेन्स लिन उज्वेक राष्ट्रपतिकी छोरी गुलनारा करिमोभलाई करोडौं डलर घुस दिएको आरोप लाग्यो।
स्विडेनको प्रहरी र स्विडेनमा आर्थिक सुपरिवेक्षण गर्ने संस्था 'एफएसए' ले समानान्तर अनुसन्धान अघि बढाए। अन्ततः सन् २०१७ मा कम्पनीले गल्ती गरेको स्वीकार गर्यो र अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टलाई झन्डै एक अर्ब डलर तिर्न राजी भयो। एफएसएले कम्पनीलाई ८० करोड स्विडिस क्रोनर (७७ करोड डलर) हर्जाना तिरायो।
कम्पनीका सिइओ लगायत धेरै मुख्य अधिकारीहरूले राजीनामा गरे। बदनाम भएपछि कम्पनीले नामै फेरेर 'टेलिया' मात्रै राख्यो।
नेपालका राजनीतिज्ञले धेरै नाम लिने देशमध्ये एक हो सिगांपुर। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि नेपाललाई सिंगापुर जस्तो बनाउने भनेर कतिले नाम लिए। हाम्रो देशमा नेतै भएनन्, सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान यू जस्तो नेता चाहियो भनेर कतिले अझै पनि नाम लिन्छन्। त्यहाँको जस्तो भ्रष्टाचार शून्य सुशासन चाहियो भन्छन्।
ली क्वान यूले सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् १९५९ देखि सन् १९९० सम्म ३१ वर्ष शासन गरे। सिंगापुरलाई विश्वको मानचित्रमा उभ्याउने र आर्थिक र सुशासनको हिसाबले बलियो मुलुक बनाउने श्रेय उनैलाई जान्छ।
सन् १९९० मा राजीनामा गरेर उनले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा गो चक चङलाई प्रधानमन्त्री बनाए। गो लामो समयदेखि ली क्वानको सरकारमा सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि गो चकले भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसविरूद्ध लड्न कैयन सुधारहरू अघि बढाए। उनको सरकारमा मन्त्री बनेर ली क्वानले उनका कदमहरूलाई सघाए।
गो चकले आफू मन्त्री हुँदादेखि नै भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न 'करप्ट प्राक्टिस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो (सिपिआइबी)' लाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले यसलाई थप अधिकार र स्रोतसाधन दिए। राजनीतिक ढाडस दिए।
सिपिआइबीले धेरै राम्रो काम गर्यो। सिंगापुरमा नब्बेको दशकमा भ्रष्टाचारविरूद्ध धेरै क्षेत्रमा थप कामहरू भए। भ्रष्टाचारका धेरै हाइ-प्रोफाइल मुद्दाहरू सतहमा आए। सुशासनमा थप बढोत्तरी भयो।
यसरी राम्रो काम गर्दै आएको सिपिआइबीमा सन् २०१३ मा एउटा लाजमर्दो घटना भयो। यो संस्थाका सहायक निर्देशक एडविन यिओ नै १७ करोड रूपैयाँभन्दा धेरै सार्वजनिक पैसा हिनामिना गरेको अभियोगमा पक्राउ परे। पछि अदालतले उनलाई दोषी पनि ठहर्यायो।
भ्रष्टाचारविरूद्ध स्विडेन, फिनल्यान्ड र सिंगापुर जस्ता मुलुकले प्राप्त गरेका सफलता र भोगेका चुनौतीका प्रशस्त पाठहरू छन्।
ती हुन् — भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन। भ्रष्टाचारविरूद्धको लडाइँ निरन्तरको संघर्ष हो। एक दिन वा एकपटक लडेर यो लडाइँ जितिँदैन। निरन्तर काम गरिरहेपछि परिणाम देखिन थाल्छ। यसमा कानुन, राज्यका संस्था र निकायहरूलाई बलियो बनाउने; आममानिसको चेतना बढाउने काम जति महत्त्वपूर्ण छ, राजनीतिक नेतृत्वको इमान र भ्रष्टाचारविरूद्ध उसको नैतिक नेतृत्व त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्ध हामी सफल नहुनुको एउटा प्रमुख कारण त्यही हो।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग भ्रष्टाचारविरूद्ध बलियोसँग लड्ने नैतिक तागत देखिँदैन। अनि भ्रष्टाचारविरूद्धको काम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगाएर ऊ सञ्चोसँग बसेको छ। त्यो पनि यो संस्थालाई कमजोर बनाएर; उसलाई राजनीतिक प्रभावमा राखेर।
अनि समाजमा पनि मूल्य-मान्यताका हिसाबले भ्रष्टाचार अनैतिक कार्य हो भन्ने हामीले स्थापित गर्न सकेका छैनौं। मौका पाउनेले गरिहाल्छन् नि भन्ने आमभावना छ।
यस्तो परिस्थितिमा विगतको हाम्रो आफ्नै अनुभव र संसारको अनुभवका आधारमा भ्रष्टाचारविरूद्ध नयाँ लडाइँ कसरी लड्ने? कसरी 'पपुलिस्ट' र तत्कालका झिल्के सुधारमा नफसी दीर्घकालीन सुधारका काम गर्ने? मानिसमा उडेको विश्वास कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, ताकि उनीहरूले अब केही हुन्छ कि भनेर आशाका दृष्टिले हेरून्!
हाम्रासामु अहिलेको प्रमुख चुनौती यही हो भन्ने लाग्छ। हामी यो शृंखलामा यी प्रश्नका उत्तर खोज्ने कोसिस गर्नेछौं।
व्यक्तिगत रूपमा मलाई भने, भ्रष्टाचारविरूद्धको यो लडाइँमा एकपटक 'पछाडि नहेरी अगाडि हेरौं' भन्ने लागेको छ। भविष्यमुखी भएर भ्रष्टाचारविरूद्ध सामाजिक चेतना स्थापित गरौं, त्यसविरूद्ध लड्ने संस्थाहरूलाई बलियो बनाऔं भन्ने लागेको छ। त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसले आममानिसमा 'अब फरक हुन्छ कि' भन्ने आशा स्थापित गर्नेछ।
विगतमा भ्रष्टाचारको आशंकामा सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर हामी कहीँ पुग्दैनौं। हिजो पनि कहीँ पुगेनौं। लम्साल आयोगले छानबिन गरेका सात सय मानिसको सम्पत्तिको फाइल थन्केर बसेको छ। अख्तियारले नै अहिले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको अकूत सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ। त्यसका लागि कुनै छुट्टै कानुन वा संस्था चाहिँदैन।
यहाँ सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरूको मात्र कुरा छैन। अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने सार्वजनिक ओहोदामा बसेका र त्योभन्दा बाहिर रहेका सम्भवतः हजारौं मानिसको कुरा छ। समाजलाई भ्रष्टीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि गलत ट्र्याकमा लैजानेमा अपारदर्शी पैसा र सम्पत्तिको कुलतमा फसेकाहरूको ठूलो हात छ। अपारदर्शी पैसा जसरी समाजमा चलायमान छ, त्यसलाई केही हदसम्म मात्र रोक्न सके, सुधारको एउटा 'कोर्स' सुरू भइहाल्छ।
यो विषयलाई भविष्यमुखी भएर समाधान खोजौं। विगतमुखी भएर समाधान खोज्नेतिर लाग्यौं भने त्यो सुरू नै गर्न सकिँदैन। सुरू भयो नै भने पनि त्यसले ल्याउने प्रतिशोधको शृंखला र अरू चुनौतीले समाज र अर्थतन्त्रलाई हानि नै गर्ने सम्भावना धेरै छ।
भविष्यमुखी भएर हामी यसो भन्न सक्छौं — २०८१ सालको सुरूमै राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, व्यवसाय, न्यायालय, पत्रकारिता लगायत समाजका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेका हजारौं मानिसले स्वैच्छिक घोषणा गर्ने। यो सालभरि र त्यसपछि आउने सालहरूमा पनि म र मेरो परिवारले कुनै अपारदर्शी पैसा र सम्पत्ति प्रयोग गर्ने छैन। मेरा आर्थिक क्रियाकलापको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग वा कानुनले तोकेको कुनै अधिकारप्राप्त निकायले निगरानी र छानबिन गरोस् र हरेक वर्षको अन्त्यमा मलाई 'सङ्लो आर्थिक आचरण' रहेको प्रमाणपत्र देओस्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई कानुनी, स्रोतसाधन र नेतृत्वका हिसाबले 'अपग्रेड' गरेर यो कामका लागि सामर्थ्यवान बनाऔं। ज-जसले स्वैछिक घोषणा गर्छन्, तिनको आय, आर्थिक गतिविधि र सम्पत्ति जाँच गरौं। तर यसरी घोषणा नगर्नेको पनि जाँच गरौं। २०८१ सालमा करिब पाँच हजार मानिसलाई यस्तो जाँचमा संलग्न गराऔं।
मलाई लाग्छ — यो एउटा महत्त्वपूर्ण र सार्थक सुरूआत हुनेछ। यसलाई नकार्न कसैलाई पनि सजिलो हुने छैन। कसैले नकारे पनि उसले छुट पाउने छैन। तीन वर्षजति यो कामले निरन्तरता पाउनासाथ यसले परिणाम देखाउन थाल्छ। अपारदर्शी सम्पत्तिको प्रयोगमा सुधार आउँछ। अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ। राज्यको ढुकुटीमा सुधार आउँछ। आममानिसको निराशामा सुधार आउँछ।
यो विगतका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता चोख्याउनका लागि भने होइन। कसैले विगतमा भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र अख्तियार वा राज्यको त्यस्तै निकायले अहिले छानबिन गर्दैछ भने, उनीहरूलाई जहिले पनि मुद्दा चलाउन सक्छ।
यसको मूल ध्येय भोलि हुने अपारदर्शी पैसाको प्रयोग र त्यस्तो सम्पत्तिको वृद्धि रोक्न प्रबन्ध गर्नु हो। भविष्यबारे आशा जगाउनु हो। सुशासनका लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न नसकेर जिम्लिएको नेपाली समाजमा एउटा सम्भव र कसैले पनि इन्कार गर्न नसक्ने महत्त्वपूर्ण सुधारको सुरूआत गर्नु हो, ताकि आममानिसले आशा गर्ने ठाउँ होस्।
यसको परिपूरकका रूपमा २०८१ सालमा अर्को पनि व्यवस्था गरौं।
२०८१ वैशाख १ गतेदेखि हजार र पाँच सयका नोट नचल्ने बनाऔं। यो काम पनि भारतमा जस्तो गुपचुप गरेर छापामार शैलीमा नगरौं। अहिले नै घोषणा गरेर गरौं। अहिलेदेखि वैशाखसम्म सटही सुविधा दिऔं। वैशाखपछि सयका नोट मात्र चल्ने बनाऔं। डिजिटल अर्थतन्त्र बढाऔं। सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल पैसाको कारोबार व्यापक बनाऔं। यसले २०८१ सालउता ठूलो सुधार ल्याउने छ। घुस र अपारदर्शी पैसाको प्रयोगमा ठूलो लगाम लाग्नेछ।
एउटा ठूलो र महत्त्वपूर्ण सुधार सुरू गर्न सकियो भने त्यसको आलोकमा अरू थुप्रै साना र महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेका संसारका धेरै विकसित र विकास र सुशासनको खुड्किलोमा माथि उक्लिँदै गरेका अरू मुलुकहरू, जस्तै; फिनल्यान्ड, स्विडेन, सिंगापुर, कोरिया, बोत्सवाना, रूवान्डा र हाम्रै छिमेकी भुटानबाट सिकेर अघि बढ्न सकिन्छ।
यो सुरूआत सँगसँगै राजनीतिक दलमा दुइटा महत्त्वपूर्ण सुधार अति जरूरी छन् भन्ने मलाई लाग्छ। ती सुधारको अभावमा हाम्रा दलहरू थलिएका छन् भन्ने लाग्छ।
पहिलो, मैले धेरै अघिदेखि लेख्दै आएको कुरा — राजनीतिक दललाई राज्यले पैसा उपलब्ध गराउने र त्यसको पूरै पारदर्शी हिसाबकिताब व्यवस्था गर्ने। राज्यले उपलब्ध गराउने पैसाबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिज्ञले व्यवसायी वा कुनै व्यक्तिबाट चन्दा उठाउन नपाउने। त्यसका लागि २०८१ सालमै बलियो फौजदारी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
पढ्नुहोस्- संसारका ११० मुलुकले राजनीतिक दललाई नियमित दिन्छन् पैसा
दोस्रो, हाम्रा राजनीतिक दलहरू 'बन्द संगठन' को शिकार भएका छन्। बन्द संगठन यस अर्थमा, ती राजनीतिक दलमा नेताको निगाहबिना सिधै प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएर सार्वजनिक पदमा लड्ने बाटो हरेक महत्त्वपूर्ण पार्टीमा बन्द छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने वडाध्यक्षदेखि, मेयर, उपमेयर, प्रदेश सभा, सांसद कहीँ पनि दलको टिकट लिन आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन हुँदैन। स्थानीय साधारण सदस्य वा सो पार्टीका शुभेच्छुक मतदाताले आफ्नो दलको तर्फबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवार छान्न पाउँदैनन्। दलका 'टाउके' हरूले त्यस्ता उम्मेदवार छान्छन्। आफ्नो गुटप्रतिको 'लोयल्टी' का आधारमा, कल्पनाशीलता र क्षमता शून्य नै भए पनि लामो समयदेखि दलमा आबद्ध छ भन्ने आधारमा, दल वा नेतालाई पैसा बुझाएको आधारमा उम्मेदवार छानिन्छन्!
एकातिर यसले क्षमता, ऊर्जा र कल्पनाशीलता भएका मानिसलाई राजनीतिमा छिरेर योगदान गर्न रोकेको छ; अर्कातिर नेताहरूलाई आफ्ना आसेपासेलाई टिकट दिएर आफ्नो गुट र राजनीति सुरक्षित पार्न सजिलो भएको छ। अनि दलका नेता, कार्यकर्ता समाज र जनतातिर हेर्न, आफ्नो क्षमता विकास गर्न, स्थानीय र राष्ट्रिय मुद्दामा घोत्लिन र बहस गर्नको सट्टा सुर्यमूखी फूल एकनास घामतिर माथि फर्किएझैं आफ्नो गुटका नेतातिर माथि फर्किएका छन्।
सबै प्रमुख दल, विशेषगरी पुराना दलका नेतालाई प्रश्न छ — तपाईंहरूका दलका कति नेता-कार्यकर्ताले आजको नेपाली समाजको चुनौती पर्गेल्न, त्यसमा जमेर बहस गर्न र भोलि अवसर आउँदा जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन्? यति कमजोर नेता-कार्यकर्ताको पंक्ति आफ्ना पछि लगाएर कसरी समाज बदल्नु हुन्छ? एकछिनलाई समाज बदल्ने कुरा छाडिदिऔं, पार्टी कसरी थाम्नु हुन्छ? भविष्यमा पार्टी कसरी जोगाउनु हुन्छ?
तलबाट कार्यकर्ता 'इन्ट्री' हुने प्रक्रियाजस्तै, माथिबाट नेता 'एक्जिट' हुने प्रकिया पनि बदल्न जरूरी छ। तीस-चालीस वर्षदेखि उनै नेताहरू 'ढसमस' बसेको देखेर पनि मानिसहरू आजित भएका हुन् भनेर बुझ्न जरूरी छ।
कुरा कसैको उमेरको होइन। म राजनीतिमा उमेरको सीमा लगाउनुपर्ने प्रावधानको पक्षपाती होइन। तर को कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, कतिपटक पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउने भन्ने तय गर्नु पर्दैन? आफू सत्ताको धुरीमा बसेर सधैं दल कब्जा गरिराख्ने र अरूलाई उठ्नै नदिने?
यो अति भयो।
अब कुनै पनि व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउने अवस्था अन्त्य गरौं। जो दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसके वा पार्टी अध्यक्ष भइसके, उनीहरूले अब फेरि प्रधानमन्त्री वा दलको अध्यक्ष भएर केही लछारपाटो लगाउने छैनन्। उनीहरूलाई भरसक यसैपालि बिदा गरौं।
तेस्रो, समाजका हरेक क्षेत्रमा भएको 'राजनीतिक भाइरस' को संक्रमण अन्त्य गरौं। राजनीतिक पार्टी आबद्ध सबै पेसागत र मजदुर संगठनहरूमा प्रतिबन्ध लगाऔं। सबै पेसा र क्षेत्रमा व्यावसायिक संगठन मात्र रहने व्यवस्था गरौं। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति, न्यायालयमा राजनीतिक आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति, राजनीतिक आधारमै कर्मचारीको सरूवा, यो सबै बन्द गरौं।
अब निजी क्षेत्रको सुधारको कुरा गरौं।
पहिलो काम, व्यवसायीले पनि राजनीतिक सुधारको पहल गरौं। हामी दललाई चन्दा होइन, राज्यलाई कर बुझाउछौं भनेर निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले खुलमखुला भनौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सबैले राजनीतिक सुधारको मुद्दा उठाऔं।
दोस्रो काम, यी व्यावसायिक संगठनहरूले व्यापक छलफल गरेर व्यावसायिक सुधारका लागि व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरौं। कसैले लुकिछिपी चन्दा दिए, उसले कानुनी कारबाही त भोगिहाल्छ, व्यावसायिक आचरणविरूद्ध काम गरेको भनेर व्यावसायिक समुदायमा पनि त्यस्तो मानिसको निन्दा हुने आचारसंहिता बनाऔं। सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको, फौजदारी कसुर गरेको वा आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने जस्ता काममा अदालतबाट प्रमाणित भएका व्यवसायीको हकमा व्यावसायिक समुदायले के कस्तो कारबाही वा व्यवहार गर्ने, त्यसको पनि आचारसंहितामा व्यवस्था गरौं।
तेस्रो, व्यवसायलाई मर्यादित राख्न, सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्न र सुधार अघि बढाउन व्यावसायिक समुदायले के के योगदान गर्न सक्छ, त्यसमा बृहत् छलफल होस् र घोषणा-पत्र जारी होस्। त्यही अनुसार व्यवहार र आचरण यसरी बदलियोस्, आममानिसले व्यावसायिक क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएर आफैं सुधारको पहल गर्यो भन्ने महसुस गरून्। व्यवसायप्रति उनीहरूको धारणा सकारात्मक बनाउन त्यसले भूमिका खेलोस्।
समस्या राजनीतिज्ञ र राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र छ र सुधार पनि उनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ भनेर समाज कहीँ पुग्दैन। आ-आफ्नो भागको जिम्मेवारी र दोष बहन गरेर, आफूबाटै सुधारको सुरूआत गरेर मात्र व्यवसायीले राजनीतिज्ञलाई सुधारको दबाब दिने नैतिक आधार आर्जन गर्नेछन्।
प्रिय पाठकहरू, के यो लेखमा गरिएको विश्लेषण ठीक छ? उल्लेख गरिएका सुधार पर्याप्त छन् वा काम लाग्ने किसिमका छन्? के ती सुधार कसैले अघि बढाउनेछ? कसैले लेख लेख्दैमा वा बोल्दैमा सुधार अघि बढ्छ? तपाईंहरूको मनमा पनि यी यावत प्रश्नहरू होलान्।
मैले यो लेखको भाग-१ ('सुपर नागरिक' हुन् असल व्यवसायी) मै लेखेको थिएँ — सुधारको बहस जतिसुकै कमसल, अपूरो र अधकल्चो किन नहोस्, त्यो सुरू गर्न जरूरी छ। त्यसलाई निरन्तरता दिन जरूरी छ। बहस सुरू भएपछि त्यसमा मानिसहरू थपिँदै जान्छन्। फरक विचार र कल्पनाशीलता थपिँदै जान्छ। त्यसले एउटा बृहत् र उपयोगी बहसको आकार ग्रहण गर्छ।
यो सुरूआती लेखमा मलाई महत्त्वपूर्ण लागेका केही विषयको उठान गरेको मात्र हुँ। यो शृंखलामा लेख्ने अरू महानुभावहरूले अरू कोणबाट छलफल अघि बढाउनु हुनेछ। हामीले लिने थुप्रै अन्तर्वार्ताहरूमा हामी सुधारका विभिन्न आयामबारे थप खोतल्ने छौं।
जहाँसम्म लेखेर के हुन्छ, बोलेर के हुन्छ, कसले सुन्छ भन्ने प्रश्न छ, मलाई लाग्छ — गनगन गर्नु, निराश हुनु र केही हुँदैन भनेर बिरक्तिनुभन्दा समाजलाई आजको चुनौतीबाट कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर घोत्लिनु, छलफल गर्नु, बहस गर्नु र आफूले सकेको प्रयत्न गर्नु धेरै नै श्रेयस्कर काम हो। एउटा सचेत र क्रियाशील नागरिकले गर्ने त्यही हो।
बेथितिको वृक्ष ढाल्न आफ्नो भागको बञ्चरो हान्ने हो। एकएक नागरिकले हानेको बञ्चरोको चोटले नै यो बेथिति अन्ततः ढल्ने हो।
हामी आशावान भएर कसरी बञ्चरो चलाइराख्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, यसबारे अमेरिकी चिन्तक रेनहोल्ड निबुहरको भनाइ मलाई खुब गजब लाग्छ।
उनी भन्छन् —
भगवान, म जे बदल्न सक्दिनँ, त्यो स्वीकार गर्न सक्ने शान्तिभाव देऊ; जे परिवर्तन गर्न सक्छु, त्यसो गर्न सक्ने हिम्मत देऊ; र, मैले परिवर्तन गर्न सक्ने र नसक्ने कुरा छुट्ट्याउने विवेक देऊ!
***
यो लेखको तेस्रो भागमा म पत्रकारिताको गहिरिँदो संकट, चुनौती र सुधारबारे लेख्ने छु।
-1788334994.jpg)
.JPG)
-1746513231.jpg)
