दुई सय बीस वर्षअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले सनसनी मच्चाएको थियो।
अदालतले पहिलोपटक संसदले बनाएको कानुनको एउटा प्रावधानलाई 'गैर-संवैधानिक' घोषित गरेको थियो।
त्यो फैसला त्यस बेलादेखि संसारभर आजसम्मै चर्चित छ।
सन् १८०३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले एउटा फैसलामार्फत् न्यायपालिका ऐन-१७८९ को एउटा प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिए। कंग्रेसले (व्यवस्थापिका) पास गरेको ऐन वा ऐनको कुनै भागलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको अमेरिकी इतिहासमा यो पहिलोपटक थियो। मार्सलले गरेको सो फैसला 'जुडिसियल रिभ्यू' को नजिरका रूपमा संसारभरि स्थापित छ र अरू न्यायालयहरूलाई पनि प्रभाव पारेको छ।
प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङटनपछि जोन एडम्स अमेरिकाको दोस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। सन् १८०१ मा उनले दोस्रो कार्यकालको चुनाव भने हारे।
सत्ताबाट हट्नुअघि एडम्सले एउटा बदमासी गरे। न्यायालय सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याए। यो कानुनले दुइटा काम गर्यो।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी घटाएर पाँच बनायो।
दोस्रो, विभिन्न संघीय अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी बढायो।
एडम्सले राष्ट्रपति कार्यालय छोड्नुअघि आफ्ना समर्थकलाई ती अदालतमा नियुक्ति सिफारिस गरे। सिनेटले पनि उनको सिफारिस तुरून्तै अनुमोदन गरिदियो। एडम्सले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा र राति अबेर ती न्यायाधीशहरू सिफारिस गरेका थिए। त्यसैले मिडियाले उनीहरूलाई 'मिडनाइट जज' भनेर खिसिट्युरी गरेको थियो।
तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा थोमस जेफर्सनले शपथ लिएपछि उनले ती न्यायाधीशहरूको पदस्थापन गराएनन्। शपथ रोकिएकामध्येका न्यायाधीश विलियम मार्वरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए। उनले आफूलाई शपथ गराएर काममा लगाउन परमादेश माग गर्दै रिट दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले उनको रिटमा दुइटा कुरा भने।
पहिलो, मार्वरीले शपथ लिएर काममा जाने अधिकार त राख्छन् तर उनलाई शपथ गराऊ भनेर सरकारलाई आदेश दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन।
दोस्रो, सन् १७७९ को न्यायिक ऐनको जुन दफाले सरकारलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार न्यायालयलाई दिएको छ, त्यो असंवैधानिक छ। त्यसैले कानुनको त्यो प्रावधान बदरभागी छ।
यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनले आफैलाई दिएको अधिकार कटौती गर्यो।
सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर पनि स्थापित गर्यो— व्यवस्थापिकाले बनाएको कुनै पनि कानुन असंवैधानिक छ भन्ने लाग्यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गर्न सक्छ।
यहाँनिर संविधान र कानुनका सवालमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सर्वोच्चता स्थापित गर्यो।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अवाञ्छित निर्णयहरूलाई चुनौती दिएर राज्यका तीन निकायबीच 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' (शक्ति सन्तुलन) स्थापित गर्छ भन्ने बलियो उदाहरण संसारभरिकै न्यायपालिकाका लागि स्थापित गरेको छ। आज हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिन्छ।
नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाका कतिपय अवाञ्छित काम रोकेको र संविधान र कानुनको व्याख्या गरेका धेरै घटना छन्। पञ्चायत र राजाको सक्रिय शासन कालमा समेत अदालतले कानुनको शासन स्थापित गराउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिइसकेपछि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै गठन गरेको शाही आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिलाई लोकतन्त्र र कानुनी शासनको लिकबाट बहकिन नदिन सर्वोच्च अदालतले केही महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप गरेको छ। महत्त्वपूर्ण नजिरहरू स्थापित गरेको छ।
राजनीति र राजनीतिज्ञले देखाएका कतिपय स्वेच्छाचारी घटनाहरूमा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना फैसलामार्फत् हस्तक्षेप नगरेको भए, नेपालको राजनीति लोकतन्त्रको लिकबाट धेरै तल खसिसकेको हुन्थ्यो। शासकीय बेथिति धेरै नै बढिसकेको हुन्थ्यो।
नयाँ संविधानपछि सर्वोच्चले गरेका कुन कुन फैसलाले के कस्ता नजिर बसाले र कसरी कार्यपालिकाका गलत काम रोके? सत्ता-स्वार्थ सवार भएका बेला राजनीतिज्ञहरूले बिटुल्याउन लागेको लोकतन्त्रलाई सर्वोच्चका तिनै फैसला र नजिरहरूले कसरी 'रेट्रोफिट' गरे?
नागरिकको अधिकार र आमचासोका विषयदेखि गम्भीर संवैधानिक, राजनीतिक मुद्दामा समेत सर्वोच्चका फैसलाले लोकतन्त्रको पक्षमा हस्तक्षेप गरेका छन्।
सुरू गरौं, गत संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले गरेको दिएको कैद माफीको विषयमा सर्वोच्चले दिएको फैसलाबाट।
गत वर्ष राष्ट्रपतिले संविधान दिवसको अवसर पारेर योगेश ढकाल (रिगल) को बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए। रिगल नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जेल सजाय काटिरहेका थिए। सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले रिगलको ११ वर्ष कैद माफी दिने निर्णय गरेपछि सर्वत्र आलोचना भयो।
चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धर (शेर्पा) ले सरकारको उक्त निर्णय उल्ट्याउन रिट दिइन्। राष्ट्रपतिले रिगललाई दिएको आममाफी सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो।
जब न्यायाधीशले आममाफी खारेज गरेर रिगललाई पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश दिए, भारती इजलासमा डाँको छाडेर रोइन्।
त्यसपछि पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, 'फैसला सुनेर यति खुसी भएँ, आफ्ना कुरा भन्न नसकेर धरधरी रोएँ। मैले अदालतको सिँढी ढोगेँ। सिंगो सरकार हत्याराको पक्षमा लाग्यो। अदालतले सरकारको गल्ती सच्याइदियो। फैसलापछि मलाई आँट र हिम्मत आएको छ।'
आधा कैद सजाय काटेपछि जेलमा असल चालचलन भएका कैदीलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संविधान दिवसका दिन सरकारले बाँकी कैद माफी दिन सक्ने कानुन छ। यो कानुन सत्ताधारी नेताले आफन्त र कार्यकर्तालाई जेल मुक्त गर्न बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेका छन्। एमाले सरकारमा हुँदा एमालेका मान्छे छुटे, कांग्रेस, माओवादी सरकारमा हुँदा उनीहरूकै।
रिगललाई पनि सरकारले कांग्रेस कार्यकर्ता भएकैले छुट दिएको थियो।
सर्वोच्चले सो फैसलामार्फत् सत्तामा बस्नेहरूलाई थिति सम्झाएको हो। राज्यलाई न्यायको लिकमा फर्काएको हो। सर्वोच्चले यो छुट बदर गर्ने फैसला गर्दा, उक्त माफी कानुनको सही प्रयोग गर्ने नयाँ विधि समेत तोकेको छ — अब उप्रान्त यसरी विभिन्न अवसरमा बाँकी सजाय मिनाहा गर्दा पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य लिनुपर्नेछ।
उक्त फैसलाले तय गरेको विधिले अब कैद मिनाहा गर्दा सत्ताधारीको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउने संविधानविद विपीन अधिकारी बताउँछन्।
'स्वेच्छाचारिताको बेलगाम घोडामा सवार राजनीतिलाई, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको लिकमा ल्याएको मात्र होइन, नागरिकलाई राज्यले दिने भरोसा के हो भनेर फैसलाले सम्झाएको पनि छ,' संविधानविद अधिकारीले उक्त फैसलाबारे सेतोपाटीसँग भने।
उनी यो फैसला पनि अझै अपूरो भएको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले बाँकी कैद मिनाहा पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अभिलेख खडा गरेर मात्र निर्णय लिनु भन्ने आदेश दिनुपर्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्छ। तैपनि पीडितको सहमति लिनुपर्ने आदेश दिएर संविधानले व्यवस्था गरेको पीडितको हक लगायतका अधिकारहरू बलियो बनाएको उनले बताए।
यसरी यो फैसलामार्फत सर्वोच्चले राज्यको स्वेच्छाचारिताविरूद्ध सामान्य नागरिकलाई भरोसा दिलाउने काम गर्यो। लोकतन्त्रमा भरोसा बढायो।
आमनागरिकका हक-अधिकारको पक्षमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको अर्को विषय हो — माइतीघरमा विरोध, प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णय।
२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्न सदाका लागि रोक लगाउने निर्णय गर्यो। त्यसको सट्टा सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न काठमाडौं सहरका छेउकुनातिरका सात ठाउँ तोक्यो।
उक्त निर्णयविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दिए। सर्वोच्च अदालतले तत्कालै सरकारको निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश दियो। सो मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले 'कुनै पनि ठाउँलाई स्थायी रूपले निषेधित क्षेत्र तोक्ने काम स्वच्छाचारी' भएको भन्दै सरकारको निर्णय खारेज गर्यो।
'नेपालको कुनै पनि स्थानमा शान्तिपूर्वक, बिना हातहतियार भेला हुन पाउने, विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने जस्ता नागरिकका प्राथमिक अधिकारउपर बन्देज लगाउन निषेधित स्थान तोक्ने निर्णय स्वच्छाचारी भएको' ठहर गर्यो।
त्यस्तै सर्वोच्चले चार वर्षअघि गरेको अर्को फैसलाले त मुलुकको संविधानलाई 'न्याय' नै गरेको थियो। र, लोकतन्त्रको लिकबाट खस्न लागेको राजनीतिलाई त्यही लिकमा फर्काएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ सालमा संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए। २०७७ पुस ५ गते गरेको उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पुग्यो। २०७७ माघको १२ गते संवैधानिक इजलासले ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदियो।
यो नयाँ संविधान जारी भएपछि सर्वोच्चमा पुगेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषय र दीर्घकालीन असर गर्ने मुद्दा थियो। जसलाई सर्वोच्चले निकै जिम्मेवारीका साथ निरूपण गरेको नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्।
'संसद विघटनको मुद्दामा अदालतले निकै जिम्मेवारीका साथ फैसला गरेको छ। संविधानको व्याख्या गरेको छ,' उनले भने, 'यो नजिर अब सधैंका लागि काम लाग्छ।'
यसको अर्थ, अब कसैले सनकमा संसद विघटन गर्न पाउँदैन।
प्रधानमन्त्रीको स्वच्छाचारितामा लगाम लगाउँदै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो — हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नरहेको हुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन् भन्ने धारणा उक्त फैसलाले खण्डित गरिदियो।
तैपनि यो फैसला आएको ६ महिना नपुग्दै फेरि केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। त्यति बेला ६ महिनाअघिको राजनीतिक समीकरण थिएन। बहुमतको सरकार, दुई दल मिलेर बनेको सरकार ढलिसकेको थियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री पनि ओली नै बनेका थिए।
यसरी प्रधानमन्त्री भएपछि उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। उनले विश्वासको मत पाउने वातावरण नै थिएन। त्यसैले उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गर्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो खोले। प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार देखाए उक्त उपधारा अनुसार कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षर (१४६ जनाको) लिएर शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दलीय समर्थन भएको पत्र लगेर उपधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्री दाबी गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय सुनाइन्।
अन्तिम विकल्पमा पनि सरकार बन्न नसकेको दाबी गर्दै ओलीले फेरि संसद विघटन सिफारिस गरे। अनि राष्ट्रपतिले सदर गरिन्।
दुवै निर्णयविरूद्ध देउवा र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएका १४६ जना सांसद रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चमा लाइन लागेर उनीहरू सबैले रिटमा सनाखत गरे।
संवैधानिक इजलासले त्यो रिटमा संविधानका विभिन्न प्रावधानको व्याख्या गरेर मुख्यतः चारवटा उल्झन सल्टाइदियो।
पहिलो व्याख्या — प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउँदैन।
संविधानविद पूर्णमान शाक्यका अनुसार त्यो बेला सर्वोच्चले सरकार निर्माणमा राष्ट्रपतिको भूमिका स्पष्ट गरिदियो।
'धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार निर्माण गर्दा बहुमत पुग्ने आधारको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्न पाउँछ भन्ने तर्क पनि कतिपयको थियो। तर सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार नभएको बतायो,' उनले भने।
उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने (वा बहुमत पुग्ने) आधार देखाए राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ।
सर्वोच्चले भने विश्वासको मत पाउने तथ्यहरूको प्रारम्भिक जाँच गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि अन्तिम परीक्षण संसदले नै गर्ने व्याख्या गरेको छ।
'राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत भएको वा नभएको कुराको प्रारम्भिक अवस्थासम्म हेरिने हो। तथ्यहरूले विश्वास रहेको कुरा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने कुराको निरूपण गर्ने आधिकारिक निकाय स्वयं प्रतिनिधि सभा नै हो।'
दोस्रो व्याख्या — उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ५ अनुसार फेरि उसैले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउँदैन।
'धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्ति भई प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्ति हुनका लागि दाबी गर्न पाउने अवस्था नै रहँदैन। निजले त्यस प्रकारको दाबी गर्न नै मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'यो वैकल्पिक सरकार बनाउने व्यवस्था हो। जसको विकल्पमा सरकार गठन हुने हो, निजैले पुनः सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु तर्कपूर्ण देखिँदैन।'
संविधानविद शाक्य भन्छन्, 'सरकार चलाउने नेताहरूमा देखिएको राजनैतिक नैतिकताको ख्याल नगर्ने, संविधानको मर्म नबुझ्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो व्याख्या जरूरी थियो। सर्वोच्चले त्यही गरिदियो।'
तेस्रो व्याख्या — उपधारा ५ अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू समर्थन गर्न वा नगर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। अर्थात्, दलीय ह्विप लाग्दैन।
उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेलाई जुनसुकै दलको सांसदले पनि समर्थन गर्न पाउने भयो। उसको दलले यो फलानो दाबेदारलाई समर्थन गर भनेर आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिन नपाउने भयो।
फैसलामा भनिएको छ, 'सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भएका नाताले सांसदहरू कतिपय कुरामा आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न पनि स्वतन्त्र रहन्छन्। धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू स्वतन्त्र रहने कुरा उक्त उपधाराको बनौटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ।'
यसरी भूमिका बाँधेपछि इजलासले प्रस्ट पारेको छ, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने कुरामा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले खेल्ने भूमिका संकुचित हुने गरी दलीय ह्विप लगाउन मिल्दैन।'
चौथो — यो फैसलाले राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन है भनेर उनलाई संवैधानिक दायरा सम्झाइदियो।
राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयको परीक्षण अदालतमा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न त्यो समयमा पेचिलो बनेको थियो, जसलाई इजलासले सम्बोधन गर्यो।
राष्ट्रपतिले गर्ने कामकारबाही कार्यकारीकै विस्तारित रूप भएकाले यसलाई अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने अदालतको भनाइ छ।
'नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेका मूल्य-मान्यताहरूमध्ये शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरालाई एउटा मूल्यका रूपमा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ,' फैसलाले भनेको छ, 'देशका राष्ट्रपतिबाट सम्पादित हुने कार्य आधारभूत रूपमा कार्यपालिकीय क्षेत्रभित्रको कार्य हो। यस अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको विषयभन्दा बाहिर राखिने हो भने यसबाट शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना पनि रहन्छ।'
यो फैसलामा नेपालको संविधानले निरंकुश शासकलाई कुनै ठाउँ नदिएको कुरा राजनीतिज्ञहरूलाई सम्झाएको छ। लोकतन्त्र, कानुनी शासनको मूल्य-मान्यतामा बस्न र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न भनेको छ।
'नेपालको संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन,' फैसलामा उल्लेख छ, 'यो लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै गरिनुपर्छ।'
राष्ट्रपतिका निर्णयमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने तर्कलाई पनि फैसलाले सधैंका लागि बन्द गरिदियो।
सर्वोच्च अदालतले यसरी दुई दुईपटक संविधानको व्याख्या गरेर ससंद विघटन गर्न पाइँदैन भने स्पष्ट व्याख्यासहित बलियो नजिर नबसालेको भए, संसद विघटनको चक्र चलिरहने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यसले संसद र राजनीति अस्थिर बनाइरहन्थ्यो। सर्वोच्चले संविधानको व्याख्यामार्फत् अस्थिरताको त्यो सम्भावित दुष्चक्र रोकेको छ।
सर्वोच्चले अध्यादेश दुरूपयोगको एउटा क्रम पनि रोकिदिएको छ।
दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसलाई पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। ओली सरकारले संसदमा लगेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास हुन सकेको थिएन। संसदको एउटा उपसमितिले टुंग्याएर पास गर्न ठिक्क पारेको थियो। त्यही बेला मुलुक प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनीतिमा फस्यो। ओली सरकारले त्यही विधेयकमा सहमति जुटेका पक्षहरू मात्र समेटेर अध्यादेश ल्यायो।
सर्वोच्चले भने अघिल्लो दिन कानुन बनाउने संस्था विघटन गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनुलाई व्यवस्थाप्रतिको बदनियतपूर्ण कदम भन्यो।
'अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएको देखियो। यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानप्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्छ। र, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जान्छ,' संवैधानिक इजलासले भन्यो, 'अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्थाका सीमा र बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुन्छ।'
यो फैसलामार्फत् स्वेच्छाचारी कार्यकारीबाट संसदको अधिकार क्षेत्र मात्र होइन, अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक सीमा पनि सर्वोच्चले सम्झाएको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर संसदका दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नै गरिनन्।
त्यसले गम्भीर प्रश्न र चुनौती खडा गरेको थियो — के राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हुन्? के राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेका कानुन मात्र जारी हुन्छन् र उनलाई चित्त नबुझेका कानुन दुवै संसदले पारित गरे पनि जारी हुन सक्दैनन्?
राष्ट्रपतिको स्वेच्छाचारितालाई पनि अदालतले लगाम लगाइदियो।
संसदले पास गरेको कानुन राष्ट्रपतिलाई ठीक नलागे एकपटक संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर त्यसरी फर्काएको विधेयक संसदले पुनर्विचार गरेर होस् या नगरी, दोस्रोपटक पनि पास गरेर पठायो भने, राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको यो प्रावधान ठाडै उल्लंघन गरिन्।
भएको के थियो भने, ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन थियो। जसलाई अदालतको परमादेशपछि बनेको देउवा सरकारले फिर्ता लियो। र, नयाँ विधेयक अघि बढायो। संसदका दुवै सदनले उक्त विधेयक पास गरे।
राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक फिर्ता गरिन्। त्यसपछि संसदले फेरि पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठायो। त्यसरी फेरि पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नै नगरी थन्क्याइदिइन्। संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक उनले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो। तर उनले संवैधानिक जिम्मेवारी लत्याइन्।
यो मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यसमा सर्वोच्चले अझै फैसला गरेको छैन।
आफ्नो कार्यकालभरि भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्। अघिल्लो वर्ष फागुनमा उनको अवधि सकियो। नयाँ राष्ट्रपति भए रामचन्द्र पौडेल। संसदका दुवै सदनले पारित गरेको अघिल्लो नागरिकता विधेयक नै फेरि प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिकहाँ पठायो।
पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरे।
तर अघिल्लो कार्यकालमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट लेखिएको थिएन। कतिपयले अघिल्लो राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा प्रमाणीकरण नगरेपछि सो विधेयक शून्यमा गएको तर्क गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदले नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने तर्क पनि गरेका थिए।
यही तर्कसहित राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरण खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट गयो। सर्वोच्चले संसदका दुवै सदनले पास गरेको विधेयक शून्यमा नजाने भनेर राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरणलाई सदर गर्यो।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश मात्र गरेको छ। यसको पूर्णपाठ आउने नै छ।
संक्षिप्त आदेशमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरण सदर गर्दा सर्वोच्चले तीनवटा कुरा भनेको छ।
पहिलो, सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने विषयलाई आधार मानेको छ।
'उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन आवश्यक भएबाट नै संसदबाट दुई दुईपटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो,' आदेशमा भनिएको छ।
दोस्रो, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक शून्यमा नगएको र निष्क्रिय नभएको ठहर गरेको छ, 'प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य भएकाले संसदबाट पारित भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन।'
तेस्रो, अघिल्लो राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता पैदा भएको सर्वोच्चको जिकिर छ। साथै सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरिसकेको र मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएपछि प्रमाणीकरण असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
यो फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन। तर दुवै सदनले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याउन नपाइने र यसरी थन्क्याए पनि अर्को राष्ट्रपति आएर प्रमाणीकरण गर्न सक्ने नजिर सर्वोच्चले बसालेको छ।
संविधानविद शाक्य यो फैसलाले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक दायरामा राखेको बताउँछन्।
'सर्वोच्चले यस्तो फैसला नगरेको भए भोलिका राष्ट्रपतिहरूले विद्या भण्डारीको कदमलाई नजिर मानेर अझ स्वेच्छाचारी बन्दै जाने थिए। संसदले पास गरेका विधेयकमा उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार पास गर्ने र नगर्ने अभ्यास सुरू हुन्थ्यो। त्यसले अन्ततः संवैधानिकभन्दा पनि सक्रिय राष्ट्रपति जन्माउँथ्यो, जो हाम्रो संविधान विपरीत हुन्थ्यो,' उनले भने।
सर्वोच्चको यस्तो आदेश नआएको भए राष्ट्रपति कार्यकारी वा व्यवस्थापिकाभन्दा पनि माथि रहने अवस्था स्थापित हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे सरकार वा व्यवस्थापिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। त्यसले राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारबीच शक्तिसंघर्ष चलेर हाम्रो लोकतन्त्रलाई विद्रुप बनाउन सक्थ्यो। सर्वोच्चले त्यसको अन्त्य गरिदिएको छ।
सर्वोच्चले कोशी प्रदेशका सभामुखबारेको एउटा मुद्दामा पनि महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै सभामुखको भूमिकाबारे व्याख्या गरिदिएको छ।
कोशी प्रदेशमा पछिल्लो संसदीय चुनावपछि बनेको सरकारले केही महिनामै बहुमतको समर्थन गुमायो। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा पनि समीकरण फेरिने भयो। यो समीकरण अनुसार संसदमा बहुमत कसैले पनि ल्याउन नसक्ने भयो।
केन्द्रीय सरकारमा सामेल दलहरूको कोशी प्रदेश सभामा ४६ मत थियो। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मत जोड्दा पनि ४६ मत पुग्थ्यो। सभामुख भने माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका व्यक्ति थिए।
यसैबीच सभामुख बाबुराम गौतमले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसका उद्धव थापालाई समर्थनको हस्ताक्षर दिए। यसरी समर्थनको हस्ताक्षर गर्न संविधानले नरोकेको तर्क सभामुखको थियो। त्यसविरूद्ध विपक्षी दल एमालेका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संवैधानिक विधिशास्त्र र संसदीय अभ्यासमा सभामुखको भूमिका सम्झाउँदै उनको हस्ताक्षर अनुचित भएको बतायो।
'सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै, थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
उक्त फैसलाले सभामुखको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका संविधानले निर्धारण गरेको बताएको छ।
'सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो,' फैसलामा भनिएको छ, 'प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेश सभामा रेफरी वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।'
कोशी प्रदेशकै अर्को एउटा मुद्दामा सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनाउने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार कहिलेसम्म बनाउन मिल्छ भन्नेबारे पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। त्यसले एउटा संवैधानिक विवादको अन्त्य गरेको छ। यो फैसला किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, यसले संघीय सरकारको सवालमा पनि हुन सक्ने यस्तै विवाद हल गरेको छ। प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर कतिपटक सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने विवाद थियो।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठले २०८० साउन ११ गते गरेको फैसलाले उपधारा २ को विकल्प रहेसम्म उक्त विकल्पमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ।
'संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनोट लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८ (२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ।
सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएर अलि समय काम गरेपछि विश्वास गुमायो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नको पनि निरूपण सर्वोच्चले गरिसकेको छ।
संविधानको धारा ७६ को (५) वा १६८ को (५) सरकार बनाउन अन्तिम विकल्प हुन्। कुनै पनि सांसदले बहुमत सदस्यहरूले समर्थन र विश्वास पाए प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने परिकल्पना यसले गर्छ।
कोशी प्रदेशमा यसअघि कांग्रेसका केदार कार्की यसरी नै मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले केही महिना काम गरेपछि उनलाई समर्थन दिएका सांसदले समर्थन फिर्ता लिए। केदार कार्कीको सरकार ढलेपछि त्यहाँ उपधारा २ अनुसार हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार गठन भएको छ।
तर केदार कार्की आफू नै अन्तिम विकल्पको मुख्यमन्त्री भएको भन्दै नयाँ सरकारविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गए। अदालतले उनको रिट खारेज गरेर नयाँ सरकार गठनलाई सदर गर्यो। यो फैसलाको पनि पूर्णपाठ आइसकेको छैन।
तर यति निर्णयले पनि उपधारा २ को सरकार गठन गर्न पाइन्छ भन्ने नै व्याख्या आउने निश्चित भएको छ।
सर्वोच्चले पछिल्लो समय संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई संसदले लगाउने महाअभियोगको प्रस्ताव र यसपछिका प्रक्रियालाई पनि व्याख्यामार्फत् प्रस्ट पारेको छ। महाअभियोगको प्रावधानलाई दलहरूले जसरी आफ्नो स्वार्थका लागि दोहन गरेका थिए, त्यसमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएको छ।
अहिलेसम्म महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै पदाधिकारीहरू निलम्बनमा पर्दै आएका छन्।
संवैधानिक इजलासले भने महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बन गर्न नपाइने भन्यो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध लागेको महाअभियोगको प्रस्तावविरूद्धको रिटमा पाँच वर्षपछि फैसला सुनाएको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
प्रस्ताव दर्ता भएर संसदको बहुमतले महाअभियोग समितिमा अनुसन्धानका लागि पठाउने निर्णय गर्यो भने मात्र निलम्बन गर्न पाइने उक्त व्याख्यामा उल्लेख छ।
'संसद (प्रतिनिधि सभा) बाट महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १০१ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानुनी रूपमा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मान्न नै मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'यदि प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले पेस गरेको प्रस्तावकै आधारमा कुनै न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय कार्य गर्न नपाउने हो भने परिणामतः दुई तिहाई बहुमत सहित संस्थागत रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान प्रकारान्तरले एक हदसम्म निष्क्रिय बन्न जान्छ।'
संवैधानिक इजलासले आफ्नो व्याख्या पुष्टि गर्न भारत र कोरियाको पनि उदाहरण दिएको छ। फैसलामा उल्लेख भएअनुसार ती दुवै देशमा महाअभियोग सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिमा पठाउने निर्णयपछि मात्र पदाधिकारीको निलम्बन हुन्छ।
'नेपालको संविधानको धारा १०१ को उद्देश्य वा मनसाय पनि यही नै हो। यस कुराको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि तोक आदेश, निर्णय, निर्देशन, नियम, कानुन आदि भएका वा बनेका छन् भने पनि, त्यसलाई संविधान अनुकूल मान्न सकिने अवस्था भन्न मिल्ने देखिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ।
त्यसैले कार्कीलाई जसरी संसदका महासचिवले महाअभियोग दर्ता हुनेबित्तिकै कुनै काम नगर्न भनेर पत्र पठाउन नपाउने फैसलामा उल्लेख छ। फैसलाले कुनै मुद्दामा गरेको फैसला चित्त नबुझेकै आधारमा महाअभियोग लगाउन नपाइने कुरा संसदलाई सम्झाएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकमा तत्कालीन सरकारले गरेको नियुक्ति अदालतबाट बदर भएपछि माओवादी-कांग्रेस सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको थियो।
'न्यायपालिकाबाट गरिएका आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर कुनै पनि कारबाही वा प्रस्तावको नाममा संसद लगायत अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको कुरालाई लिएर कारबाहीको विषय बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्न जान्छ। त्यसैले फैसलाको विषयलाई लिएर पेस भएको महाअभियोगको प्रस्ताव स्वयंमा संविधान प्रतिकूल देखिन्छ।'
यो फैसलाबारे अहिले दुईथरी धारणाहरू आएका छन्।
कतिपयले पक्षपातपूर्ण तरिकाले महाअभियोग लगाउने राजनीतिज्ञका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खतरामा पर्दै गएकाले त्यस्ता प्रवृत्ति रोक्न यो फैसला जायज भएको बताउँछन्।
आफूले नियुक्ति गरेका प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने फैसला गरेकामा उनीप्रति प्रतिशोधपूर्ण महाअभियोग लगाइएको भन्नेहरू पहिलो धारणामा सहमत छन्।
कतिपयले भने सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशलाई सन्तुलनमा राख्ने एउटा मात्र संवैधानिक अस्त्र महाअभियोगको प्रावधान भएकाले यो फैसलाले संसदको क्षेत्राधिकार खुम्च्याएको बताउँछन्।
हुन त अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायरा नाघेको यही मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमा हो।
कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा थिइन्। रिट निवेदक सुनिल रञ्जन सिंहले दिएको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाअभियोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए। राणाले आफ्नो एकल इजलासबाट महाअभियोग प्रस्ताव नै खारेज गरिदिए।
न्यायाधीश राणाले उक्त रिटमाथिको आदेशमा लेखे, 'निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु। सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेजस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु। महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने?'
यो आदेश गर्दा उनले संविधानका धारा र कानुनका दफा उल्लेख गर्ने फैसला लेखनको परम्परा मात्र तोडेनन्, संविधानवाद र शक्तिपृथकीकरणको मूल्य-मान्यता पनि तोडे।
त्यतिखेर सर्वसाधारणको व्यापक साथ पाएकी कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत फर्काएपछि राणाले गरेको सो आदेशले वाहवाह पायो, तर त्यही आदेशले संविधानवादको आधारभूत मान्यता भत्काएको थियो।
सर्वोच्चले यसैगरी संविधानले दिएको जिम्मेवारी, संविधानको मर्म नबुझी फैसला गरेका उदाहरण पनि छन्।
त्यस्तै हो न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी भएन भन्दै प्रकाश नेपालीले दिएको रिटमाथिको फैसला।
त्यो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भन्यो — न्यायालयमा सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा आरक्षण र कोटाको कुनै महत्त्व र स्थान नै हुँदैन।
योग्य, सक्षमता, इमान र आचरण राम्रो भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको फरक मत हुँदैन/छैन। तर यो फैसलाले भने समावेशितालाई ध्यान दिनु भनेको योग्य र सक्षमलाई बिर्सिनु हो भन्यो।
यो फैसला पढ्दा न्यायाधीश विभिन्न जातजाति, लिंग र वर्गलाई राज्यले दिएको आरक्षरणबाट चिढिएको देखिन्छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले लेखेको फैसलाको यस्तो भाषाले समावेशी सिद्धान्त र त्यसको मर्मलाई नजरअन्दाज गरेको छ।
न्यायाधीश हुन योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न उनीहरूले आफ्नो फैसलामा कमजोर तप्काका वर्ग र व्यक्तिले अधिकार दाबी गर्न मिल्दैन भन्नसमेत भ्याएका छन्।
'सक्षमताको मापदण्डमा औसत रूपमा कमजोर रहेको कुनै पनि तप्काका वर्ग र व्यक्तिले संस्था कमजोर हुने गरी समावेशीलाई अधिकारका रूपमा दाबी गर्न पनि हुँदैन,' फैसलामा उल्लेख छ।
संसद र सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक/ गैरकानुनी निर्णय उल्ट्याउने सर्वोच्चले न्यायाधीश संलग्न भएर गरेका निर्णयबारे सकभर चुप बस्ने गरेको देखिन्छ। न्यायपरिषदले गरेका धेरैजसो नियुक्तिविरूद्ध धेरैजसो रिट सर्वोच्चले उल्ट्याएको बताउँछन् संविधानविद शाक्य।
'एक जना न्यायाधीशको योग्यतामा प्रश्न उठेको थियो। न्यायाधीशले अर्को पक्षलाई प्रश्नसमेत नसोधी पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गर्यो,' उनले भने, 'संवैधानिक परिषदले संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुन्छन्। ती नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटमा पनि सुनुवाइ प्रभावित भएका उदाहरण छन्।'
संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतले अरू निकायले भन्दा बढी नै सन्तुलनमा बसेर काम गर्नुपर्ने, बढी नै तटस्थता देखाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
'बल्ल अदालतले गरेका फैसलाहरूको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्दैन। यी सबैले मान्छन्। जनआस्था बलियो भएको अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर यसलाई अझ सहज बनाउँदै लैजाने आत्मविश्वास राख्छ,' शाक्यले भने।
सर्वोच्चका केही फैसलाबारे बहस र विवाद नभएको होइन, विभिन्न कालखण्डमा कतिपय फैसलाको तिखो आलोचना पनि भएको छ।
सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशहरूका आचरणले न्यायालयको साख गिरेका घटना पनि छन्। कमजोरी कुन व्यक्ति वा संस्थाका हुँदैनन्! यी कमजोरीका बाबजुद हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयले गरेका कैयन महत्त्वपूर्ण फैसला र बसालेका नजिरले सत्तासीनहरूको स्वेच्छाचारितामा लगाम मात्र लगाएको छैन, कानुनको शासन र लोकतन्त्रको कडी पूरै खुस्किनबाट जोगाएको छ।
माथि उल्लिखित फैसलाहरू सर्वोच्चले नगरेको भए र स्पष्ट नजिर स्थापित नगरेको भए, हाम्रो लोकतन्त्रमा सत्तासीनहरूको थप भाँडभैलो चल्थ्यो। लोकतन्त्र थप विद्रुप बन्थ्यो। आममानिसको विश्वास थप धराशायी हुन्थ्यो। सर्वोच्चका यी फैसलाहरूले नै लोकतन्त्रलाई केही मात्रामा 'रेट्रोफिट' गरेर जोगाएका हुन्।
'आउने दिनहरूमा पनि अदालतले अनावश्यक जुडिसियल एक्टिभिजमबाट जोगिएर र सन्तुलित भएर संविधानको व्याख्या गर्यो भने, हाम्रो लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सक्छ,' संविधानविद विपीन अधिकारी भन्छन्, 'पछिल्ला केही फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याएका छन्। सर्वोच्चले लोकतन्त्रको लिक भत्किन दिएको छैन। यो राम्रो छनक हो।'
