संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले समान पेन्सनलगायत माग राखेर संघर्षरत ब्रिटिस गोरखा सैनिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाले गोरखा सैनिकका जायज माग पूरा गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै माध्यमबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं सांसद वर्षमान पुन ‘अनन्त’को संयोजनमा बुधबार साँझ काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो।
पुनले गत महिना बेलायत भ्रमणका क्रममा पूर्वगोरखा सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई भेटेर गोरखाका मागमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यही प्रतिबद्धताअनुसार आफूले बैठक बोलाएको उनले बताए।
पुनले ०४७ सालमा पहिलोपटक आन्दोलन थाल्दा गेसोआवद्ध सैनिकको संख्या ४० देखि ४२ हजार रहेको र अहिले १० हजार मात्र बाँकी रहेको सुन्दा आफू मर्माहत भएको बताए।
‘हरेक दिनजसो पूर्वगोरखा सैनिकको मृत्युमा मलामी जानुपर्ने अवस्था रहेछ,’ उनले भने।
रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पूर्वगोरखा सैनिकका जायज माग सम्बोधन हुनैपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई झकझक्याउने बताए।
उनले पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बेलायतका लागि राजदूत भएर जान लागेकाले गोरखाका समस्या समाधान हुने सम्भावना बढेको उल्लेख गरे।
‘नयाँ राजदूत सैनिक पृष्ठभूमिकै हुनुहुन्छ। उहाँले विषय पनि बुझ्नुभएको हुनाले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने।
रास्वपाले गोरखा सैनिकका साथै अध्ययन र कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेका सबै नेपालीका समस्या समाधान गर्ने चुनावी वाचा गरेर आएको पनि उनले स्मरण गराए।
कांग्रेस सांसद रेणुका काउचा मगरले आफ्नो दल गोरखा सैनिकका समस्याबारे गम्भीर रहेको भन्दै संसद् र पार्टीमा कुरा उठाउने बताइन्।
एमालेकी साजिदा खातुन सिद्धिकीले गोरखा सैनिकलाई संसद्को मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै बेलायतले गरेको शोषण र अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्।
‘म पनि त्यही समितिको सदस्य छु। तपाईंहरू उजुरी दिनुस्। हामी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं,’ उनले भनिन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बेलायतले गोरखाहरूमाथि गरेको अन्याय मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको आरोप लगाए।
‘जुन देशलाई संसारले विकसित र मानवअधिकारको सम्मान गर्ने देश ठान्छ, त्यही देशले आफ्नो मुलुक बचाउन लगेका पूर्वगोरखाहरूमाथि यो तहको अमानवीय व्यवहार गर्नु निन्दनीय छ,’ दुलालले भने, ‘हामी पूर्वगोरखाहरूका सबै संघर्षमा साथमा छौं।’
एमालेकै निता घतानी र राप्रपाकी शान्ति लामाले सरकार र सदनमार्फत दबाब दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ (गेसो) का सभापति एवं बेलायत सरकारसँग वार्ताका लागि गठित जी–१० (१० जनाको समूह) का सदस्य कृष्णकुमार राईले बैठकमा मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
बेलायतका तर्फबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लडेका एक लाख ५१ हजार गोरखा सैनिक र उनीहरूका परिवारमाथि बेलायत सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उनले बताए। त्यसविरुद्ध ०४७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएको उनको भनाइ थियो।
जी–१० का अर्का सदस्य कृष्णबहादुर राईले आगामी ३१ डिसेम्बर (सन् २०२६ को अन्त्य) सम्म माग पूरा नभए बेलायत र नेपाल दुवैतिर सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिए।
बेलायतमा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका रक्षामन्त्रीहरू नै बर्खास्तीमा पर्ने गरेको उनले बताए। राईले यसपटकको आन्दोलनमा केही अप्रिय घटना हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए।
‘मैले बेलायतका मन्त्रीसहितलाई वार्ताका क्रममा पनि भनेको छु कि यसपटकको आन्दोलनमा केही अप्रिय घटना हुन सक्छ,’ राईले भने, ‘दुई–चार गोरखा सैनिक मर्नुपरे पनि अधिकार लिएर छाड्छौं।’
