सुधारको बाटो- ३
स्टोरीका हाइलाइट्स
– पार्टी र नेताहरूको जीवन आर्थिक रूपले पारदर्शी बनाउने कुराबाट सुरू गरे मात्रै मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ। व्यवसायी-व्यापारीसँग पैसा उठाएर राजनीतिक दल र तिनका नेता चल्ने अनि उनीहरूले नै भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ।
– चुनाव र बिद्रोह सँगसँगै भन्ने हाम्रो लाइन गलत थियो। त्यसले पार्टी नै फुट्यो। धेरै गुमाएपछि, क्षति बेहोरेपछि अब बल्ल पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने निर्णय भएको छ।
– राष्ट्रिय सभालाई हामीले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनायौं। सबैले त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्यौं। हामीबाट गम्भीर गल्ती भएकै हो। अब विभिन्न क्षेत्रमा क्षमता र विज्ञता भएका मानिसहरू नै ल्याउनुपर्छ।
– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरूपयोग अर्को विकृति हो। नेताको फेरो समातेर संसदमा पुगेकाले आफ्नो समुदायको आवाज बिरलै उठाउँछन्। यसमा सुधार गर्न सकिने उपाय छ।
– अर्थमन्त्री हुँदा मैले गरेको निर्णय एक खालकालाई मात्रै फेभर गरेको होइन। मैले आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गरेको छैन, त्यो निर्णयले देशलाई बेफाइदा भएको छैन।
***
जनार्दन शर्मा यस्ता राजनीतिक नेता हुन् जसका प्रसंशक र आलोचक प्रशस्त छन्। केही गरौं भन्ने पेटमा आगो र ज्यानमा प्रशस्त ऊर्जा भएका नेतामा पर्छन् उनी। 'लोसे' नेताहरू सरोवरी रहेको नेपाली राजनीतिमा उनी हतार र हडबड गर्ने नेताहरूमध्ये पर्छन्। नियम-कानुनको अनुशासनमा नबस्ने, बरू तीमाथि थिचोमिचो गरेरै भए पनि आफूलाई लागेको कुरा गर्ने उनको स्वभाव छ।
त्यसैले विवादले उनलाई पछ्याइरहन्छन्।
नेकपा-माओवादी केन्द्रभित्र पनि उनी जुझारू नेतामा पर्छन्। शीर्ष नेताहरूसँग आँखा जुधाएर बोल्न र उनीहरूको आलोचना गर्न सक्ने थोरैमध्ये हुन् उनी। दलबाहिरका धेरै मानिसले थाहा नपाएको र दलभित्र धेरै सरहाना नभएको उनको राजनीतिको एउटा पाटो के भने, उनले नेकपा माओवादीभित्र प्रजातान्त्रीकरण र सुधारका लागि धेरै अघिदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।
दलभित्र 'टिके' प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ र तलदेखि माथिसम्मै निर्वाचनबाट पार्टीको नेतृत्व छानिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले उठाउन थालेको धेरै समय भयो। दुई वर्षअघि भएको पार्टीको महाधिवेशनमा उनी महासचिवका आकांक्षी थिए।
उनले भने — निर्वाचन गराऔं, म उठ्छु र परिणाम स्वीकार गर्छु।
तर नेतृत्वले निर्वाचन गराएन। महासचिवका दुई आकांक्षी शर्मा र वर्षमान पुनलाई पन्छाएर नेतृत्व क्षमता र प्रखरता नभएका देव गुरूङलाई महासचिव बनाइयो।
फागुन पहिलो हप्तामा सम्पन्न पार्टीको विधान अधिवेशनले पार्टीभित्र निर्वाचनमार्फत वडा तहदेखिकै नेतृत्व र उम्मेदवार छान्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
'सुधारको बाटो' शृंखलामा हामीले यसपालि शर्मासँग लामो कुराकानी गरेका छौं।
नेपालको राजनीतिमा अहिले देखिएको असन्तोष, राजनीतिक दलहरूका समस्या, उनकै दल माओवादी केन्द्रभित्रका जटिलता, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लिएर आमजनताको निराशा, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति मानिसहरूको घट्दो विश्वास र स्वयं शर्मा मुछिएका विवादहरूबारे पनि हामीले उनीसँग कुरा गरेका छौं।
'सुधारको बाटो' शृंखलाको मूल धेय के के कुरामा, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हो। हामीले त्यो विषयमा कुराकानी धेरै केन्द्रित गरेका छौं।
अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको सबभन्दा ठूलो चुनौती नै भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य र राजनीतिज्ञप्रति आममानिसको विश्वास र भरोसा कसरी बढाउने भन्ने हो। राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति किन आमनागरिकको यति धेरै अविश्वास, असन्तोष र निराशा छ?
जनताको निराशा जायज भएको र त्यसलाई सुन्नु र बुझ्नुपर्ने शर्माको मत छ।
'जनताले आलोचना गरे भनेर हामीले पनि आलोचना गर्ने होइन। उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ र नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। जनताले के खोजेका छन्, जनताले चाहेको कुरा के हो र हामीले के दिन सकेनौं भन्ने समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ। मेरो विचारमा जनताले धेरै ठूलो कुरा पनि खोजेका छैनन्। जनताले आफ्नो जीवनसँग जोडिएका स-साना कुरामा सुविधा खोजेका हुन्। भ्रष्टाचार नहोस्, सुशासन कायम होस् भन्ने खोजेका छन्। दल र नेताहरूले ठुल्ठूला आश्वासन दिने तर त्यो पूरा नहुने हुँदा उनीहरूमा स्वाभाविक रूपमा आक्रोश छ।'
शर्माले उल्टो प्रश्न गरे, 'जनताका हैरानी, दुःख र कष्ट छँदैछन्। तर हामीले तिम्रा समस्या यो समयसम्म, यसरी समाधान गर्छौं भनेको र गरेको खै त? गणतन्त्र आएपछि, संविधान बनेपछि सबै कुरा एकैपटक प्राप्त हुन्छन् भन्ने आशा जनतामा थियो। जनताका ती सीमित-असीमित आशा पूरा गर्न हामीले आवश्यक मेहनत गरेको खै?'
अहिले जुन भ्रष्टाचार र कुशासनको विकराल समस्या देखिएको छ, त्यसको केन्द्रमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू छन्। तिनको असफलता छ।
यसका दुइटा मुख्य पाटा छन्।
पहिलो — राजनीतिक दल, नेता र तिनका आसेपासेको जीवन चलाउन गरिने आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार।
दोस्रो — राज्यका हरेक अंगमा भएको चरम राजनीतिकरण।
शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय लगायत संवेदनशील ठाउँमा राजनीतिक दलहरूले आफू नजिकका मानिस पुर्याएका छन्। ती मानिस क्षमता र इमानले होइन, राजनीतिज्ञसँगको निकटता र लेनदेनका आधारमा त्यहाँ पुगेका हुन्। त्यसो भएपछि उनीहरूले सुशासन दिनुको सट्टा भ्रष्टाचार गरेका छन्, बेथिति र कुशासन थपेका छन्।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक जीवनको प्रश्नको वैधानिक र पारदर्शी रूपले हल नगरी भ्रष्टाचार कुनै हालतमा कम गर्न सकिन्न र सुशासनको यात्रा प्रारम्भ नै हुँदैन। अहिलेको बेथिति जहाँको त्यहीँ रहन्छ।
घामजत्तिकै छर्लंग यी कुरालाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले लामो समयसम्म स्वार्थवश पन्छाए। दलहरूको आर्थिक जीवनमा सुधार नगरी अरू सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा जनार्दन शर्मा पनि पुगेका छन्।
'पार्टी र नेताहरूको जीवन आर्थिक रूपले पारदर्शी बनाउने कुराबाट सुरू गरे मात्रै मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ। पार्टीको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा नगरौं, राज्यमा सुशासनको मात्र कुरा गरौं भन्ने कुरा आधारभूत रूपमै विरोधाभासपूर्ण छ। व्यवसायी-व्यापारीसँग पैसा उठाएर राजनीतिक दल र तिनका नेता चल्ने अनि उनीहरूले नै भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्ने कुरा पनि गर्ने, यो विरोधाभासपूर्ण छ। राजनीतिक दलहरूका लागि वैधानिक र पारदर्शी आर्थिक स्रोतको व्यवस्था नगरी सुशासनको कुरा धेरै अघि बढ्दैन। दलहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी भए मात्रै भ्रष्टाचार कम हुन्छ। भ्रष्टाचार कम भए मात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ। त्यसैले अब पार्टीको आर्थिक जीवन पारदर्शी बनाउन पहल गरौं।'
कसरी गर्ने त दल र नेताहरूको आर्थिक जीवन पारदर्शी? कसरी बनाउने उनीहरूलाई जबाफदेही? कसरी पार्ने जनतालाई आश्वस्त?
दलहरूका लागि आर्थिक व्यवस्था र त्यसको पारदर्शी प्रणाली हामीले आफैं आविस्कार गर्नुपर्ने होइन। धेरै मुलुकले लामो समयदेखि नै त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गरिरहेका छन्। गल्तीबाट सिकेका छन्। सुधार गरेका छन्। हामीले पनि संसारका वयस्क र कम भ्रष्ट लोकतान्त्रिक मुलुकहरूबाट सिक्न सक्छौं। हाम्रो लागि मिल्ने खालको प्रयोग गर्न सक्छौं।
संसारभरका ११० लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले दलहरूलाई राज्यकोषबाट पैसा उपलब्ध गराउँछन् र त्यसको पारदर्शी हिसाब खोज्छन्। समुन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका युरोपका ४४ मध्ये ३९ मुलुकले दलहरूलाई राज्यकोषबाट पैसा दिन्छन्। कतिपय मुलुकले कुनै पनि नागरिकले दलको हिसाबकिताब हेर्न चाहेका बेला हेर्न सक्नेगरी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन्।
नेपालमा पनि कम्तीमा ३ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनेका दलहरूले राज्यकोषबाट पैसा पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उनीहरूले पाएको मतका आधारमा पैसा दिने व्यवस्था गर्ने हो भने कसले किन धेरै वा थोरै पायो भन्ने विवाद र असन्तुष्टि हुँदैन।
अर्को बाटो पनि छ — कतिपय मुलुकमा राज्यले दलहरूलाई पैसा दिन्छ अनि राजनीतिक दलहरूले व्यवसायीहरूसँग पनि पारदर्शी रूपमा चन्दा उठाउँछन्।
शर्मा भने नेपालमा व्यवसायीबाट पैसा उठाउन नहुने पक्षमा छन्।
'दल सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरूबाट रकम संकलन गरे फेरि कतै न कतैबाट व्यापारीको स्वार्थ जोडिन्छ। र, स्वार्थ जोडिएपछि कतै न कतै अपारदर्शी हुने सम्भावना हुन्छ,' शर्माले भने।
अहिले दल र नेताहरूले व्यवसायीहरूबाट जसरी अपारदर्शी चन्दा उठाउने र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था छ, त्यसले हरेक सरकारको पालामा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
केही समयअघि हामीसँग कुरा गर्दै राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने एक उच्च अधिकृतले भनेका थिए, 'आजसम्म कुनै सरकार छैन जसका पालामा नीतिगत भ्रष्टाचार नभएको होस्। कसैले चुपचाप गर्छन्, कसैले ढंग पुर्याउँदैनन्, हल्ला गर्छन्, डाङडुङ गर्छन्, अनि बाहिर आउँछ।'
राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा समेत अर्थमन्त्रीलाई थाहै नदिई सचिवलाई दरबारमा बोलाएर आर्थिक ऐनमा गरिने परिवर्तनबारे कुरा गरेको उनले सुनाए।
शर्मालाई पनि अर्थमन्त्री हुँदा कसैलाई फाइदा पुग्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेको आरोप छ।
हामीले उनलाई सोध्यौं — तपाईंले पनि अर्थमन्त्री हुँदा खास व्यावसायिक घरानाहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर परिवर्तन गर्नुभयो होइन?
हाम्रो यो प्रश्नमा शर्माले कसैलाई लाभ भए पनि अर्थतन्त्रलाई मारमा पारेर होइन, त्यसमा सहयोग पुग्नेगरी आफूले निर्णय गरेको लामो स्पष्टीकरण दिए।
'मेरो नारा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भन्ने थियो। धेरै अध्ययन गरेर मैले ब्लेड उत्पादन गर्दा चाहिने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्ने कर शून्यमा झारेको हुँ। यसले गर्दा त्यो क्षेत्रका मान्छेलाई फाइदा भयो। अहिले डन्डी बाहिर निकासी हुने वातावरण बनेको छ। देशसँग जोडिएर गरेको नीतिको कुरा हो। त्यसले उत्पादन गर्नेलाई फाइदा भयो। व्यापार गर्नेलाई फाइदा भएन। त्यसैले मेरो त्यो नीति एक खालकालाई मात्रै फेभर होइन, अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने र आमजनतालाई फेभर हुनेगरी हो।'
राज्य त अभिभावक पनि हो, राज्यले लिने नीतिमा रातारात परिवर्तन गरेर कसैलाई मारमा पार्ने र कसैलाई फाइदा हुने गर्न त पाइँदैन नि?
'मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउने कि व्यापारमुखी बनाउने भन्ने बहस एक दशकअघि पनि चलेको हो। यही तर्कमा उभिएर मैले निर्णय गरेको हुँ। देशको मनोविज्ञान पनि हेर्नुपर्यो नि! सबैले सधैं बहस मात्र गर्ने, निर्णय नगर्ने भए। त्यसैले मैले आँट गरेर निर्णय गरेँ। निर्माण क्षेत्रमा फलाममा आत्मनिर्भर हुनेबित्तिकै आत्मनिर्भरताको ठूलो काम हुने भयो। भन्नेले जेसुकै भनून्, आरोप लगाऊन्, तर मैले आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गरेको छैन। त्यो निर्णयले देशलाई बेफाइदा भएको छैन।'
सबै नेताहरू बदमास छन्, सबैले घुस खान्छन् र घुस खानकै लागि मात्र राजनीति भइरहेको छ भन्ने भाष्य बनिरहेको कुरामा पनि शर्मा सचेत छन्। त्यसैले पनि अब दलहरूको आर्थिक जीवन पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्नेमा उनी दृढ छन्।
राजनीतिक दलहरूप्रति अहिले जनताको ठूलो अविश्वास र असन्तोक छ। यस्तो बेलामा दलहरूले राज्यबाट पैसा लिने भनेमा जनताले त्यसको विरोध गर्छन्। प्रतिरोध हुन्छ भनेर कतिपय राजनीतिज्ञ यस विषयमा बोल्नै हच्किएका छन्। अहिलेको लठिभद्रबाट फाइदा लिइरहेकाले त राज्यबाट पैसा लिएर त्यसको सबै हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्थाको पैरवी त्यसै पनि गर्ने भएनन्।
शर्मा भने राम्रो र आवश्यक कुरामा जनतालाई सम्झाउनुपर्ने र दलहरूको पारदर्शी आर्थिक जीवनका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन्।
'पार्टीको जीवन पारदर्शी हुँदा नेताको जीवन पारदर्शी हुन्छ। पार्टी र नेताहरूको जीवन पारदर्शी हुँदा सुशासन हुन्छ र बल्ल स्थायित्व आउँछ। राम्रो कामका लागि हामीले आँट्नुपर्छ। जनताकहाँ गएर यो कुरा बुझाउन सकिन्छ। यसको प्रतिरक्षा गर्न सकिन्छ। यसो गर्दाखेरि नै सुधार हुन्छ है भन्ने कुरा त जनताले मान्छन् नि,' उनले भने।
राजनीतिक दलहरूले राज्यकोषबाट पैसा लिने र अहिलेको बेथिति र भ्रष्टाचार कायमै रहने खतरा पनि छ। त्यसले समाजमा झनै ठूलो असन्तोष र विद्रोहको भाव ल्याउन सक्छ। त्यसैले दलहरूलाई राज्यले पैसा दिनेसँगै दल र नेताहरूको आर्थिक जीवनमाथि निगरानी राख्ने राज्यका अंगहरूलाई कसरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने भनेर काम गर्न जरूरी छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न पाए भने दल र नेताहरूको मात्र होइन, समाजमा अपारदर्शी सम्पत्तिको चलखेल र प्रयोग नै स्वात्तै घटाउन सकिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारलाई स्वतन्त्र राख्न र उनीहरूको प्रभावकारिता बढाउन तिनको सुधार गर्न सकिने उनले बताए।
'अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पुनर्संरचना र स्तरीकरण हुन जरूरी छ। आवश्यक परे अख्तियारका पदाधिकारी आममानिसले नै चुन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पार्टीले अघि सारेका मानिस संवैधानिक अंगमा गएपछि प्रश्न त आउँछ नै। त्यसैले यो विधि नै फेर्नुपर्छ।'
सुधारको सम्भवतः सबभन्दा प्रमुख ठाउँ नै राजनीतिक दलहरू हुन्। अहिले मुलुकमा जे जस्ता समस्या छन्, ती समस्या हल गर्न राजनीतिक दलहरू कमसल देखिएका छन्। दलहरूमा ऊर्जा, कल्पनाशीलता र गतिशीलताको अभाव छ। धुरीमा बसेका नेताहरूले जसरी दल कब्जा गरेका छन्, त्यसले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र नै निष्प्राण बनाएको छ।
आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले सबभन्दा कमजोर दल नै शर्मा उपमहासचिव रहेको माओवादी केन्द्र हो, जहाँ पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ३५ वर्षदेखि बिनानिर्वाचन नेतृत्वमा छन्। अझै धेरै वर्ष पार्टीको बागडोर अरूलाई सुम्पिने उनको मनसुवा देखिँदैन।
हामीले शर्मासँग माओवादी भित्रको जटिलता र निष्प्राण आन्तरिक लोकतन्त्रबारे कुरा गर्यौं।
उनले यसबारे खुलेरै भने।
'यत्रो लोकतन्त्र ल्याइयो, लडियो तर पार्टीमा उस्तै छ, नेताहरूको शासन छ। शेरबहादुर देउवाले नमानेसम्म कांग्रेस हल्लिन्छ त? एमालेका अध्यक्ष त्यस्तै छन्, हाम्रा अध्यक्षको भूमिका त्यस्तै। दलहरूमा नेताहरू स्थापित हुनु राम्रो हो। तर उहाँहरूको मानसिकता केन्द्रितकृत छ। सबै आफैंमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति छ। हामीले आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतन्त्रसँग नेताहरूको शैली मिलेको छैन।'
नेताहरूसँगै तल्लो तहमा पनि त्यस्तै मानसिकता र समस्या रहेको उनले जिकिर गरे।
'मुलुकमा संघीयता आएको आठ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर संघीय संरचनामै दुईपटक निर्वाचन भएर शासकीय प्रणाली चलिरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ-आफ्नो संघर्षमा छन्। तर संघीयता ल्याउन संघर्ष गर्नेहरूबाटै संघीयताको बेवास्ता भएको छ। सरकारमा बसेर हेरेँ, कतिपय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिऔं न त भनेर मैले केही कोसिस पनि गरेँ। चार करोड रूपैयाँभन्दा कम बजेट तल पठाऔं भनेँ। तर मेरै र अरू पार्टीकाले पनि हुँदैन भने। त्यसो भन्नेमा महिला, जनजाति, थारू, दलित सबै छन्। मैले त अधिकार तल दिन नमान्ने केको महिला, दलित, जनजाति हौ भनेर सोधेँ पनि। आफू सत्तामा हुँदा सबै आफैंसँग हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। यो लोकतान्त्रिक मानसिकता हो त? यो हामीले ल्याएको व्यवस्था र संविधानसँग मिलेन। यो मानसिकता पनि अहिलेको ठूलो समस्या हो। सुधार गर्नुपर्ने त्यहाँ पनि छ।'
आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या औंल्याउदै शर्माले माओवादीले समयअनुसार राजनीतिको लय पक्डिन नसकेको स्वीकार गरे। हिजो सशस्त्र शक्तिका रूपमा आएको माओवादी खुला राजनीतिमा आउनेबित्तिकै आफूलाई नयाँ संरचनामा ढालेर नयाँ मूल्यमा जानुपर्ने थियो। त्यसो हुन नसकेको र त्यसको मूल्य पार्टीले नै चुकाएको उनले बताए।
'शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीले अबको राजनीतिक बाटो कुन हो भनेर स्पष्ट पारेको थिएन। हुन त अहिले पनि यदाकदा आवश्यक परे अझै युद्ध लड्ने, आफैं बन्दुक उठाउनेजस्ता कुरा गर्छन्। माओवादीले लडाकुहरू शिविरमा रहेका बेला र सशस्त्र संघर्षबाट भर्खरै बाहिर आएका बेला पनि पार्टीको नीति नै चुनाव र विद्रोह सँगसँगै गर्ने भन्यो। हामीले नारा नै तय गर्यौं। त्यहीँबाट हाम्रो ओरालो यात्रा सुरू भयो। मैले त्यतिबेलै मेरो जिल्लामा गएर अबको हाम्रो लाइन चुनाव नै हो, विद्रोह होइन भनेँ। त्यो पार्टी लाइनविरूद्ध कुरा थियो। सबैतिर, सबै साथीहरूले त्यसो भनेनन्। अनि पार्टीभित्र एउटाले चुनाव सम्झियो, अर्कोले बिद्रोह। जबकि यथार्थ चुनावमै जाने भन्ने थियो। तर यही चुनाव र बिद्रोह सँगसँगै भन्ने लाइनले हाम्रो पार्टी नै फुट्यो। हामीले धेरै कुरा गुमाउनुपर्यो।'
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि र धेरै लामो कालसम्म पार्टीको संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार हुन नसकेको उनले बताए। पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरूद्ध हुँदा त्यसले निरन्तर क्षति गरेको उनको जिकिर छ।
यसपालि फागुन पहिलो हप्ता काठमाडौंमा भएको विधान अधिवेशनसम्म आइपुग्दा बल्ल पार्टीले धेरै क्षति बेहोरेपछि र निकै ढिलो गरेर आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
विधान अधिवेशनले अब पार्टीका वडादेखिका हरेक कमिटीहरू निर्वाचित गर्ने पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकार स्थापित गरेको शर्माले बताए। विधान अधिवेशनले स्थानीय कमिटीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका सबै नेताहरूलाई चुनावबाट नै छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ।
शर्माको प्रस्ताव भने पार्टी अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी पनि महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने थियो। सो प्रस्तावमा शर्मा माओवादीका अहिलेका पदाधिकारीमाझ लगभग एक्लै परेका थिए। स्थायी कमिटीका पनि केही सदस्य मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारीको पक्षमा उभिए। अहिले जे सुधार भयो, त्यो ठूलो उपलब्धि भएको र आउने महाधिवेशनले यो सुधार थप अगाडि लैजाने शर्माले जिकिर गरे।
'यो पार्टीमा काम गर्न चाहनेहरू आउने ढोका अब खुला भयो। कोही पनि सदस्यता लिएर पार्टीमा आउन सक्छ। त्यस्तै सदस्यहरूले वडादेखि संघसम्म सबैलाई चुन्छन्। स्थानीयदेखि प्रदेश र संसदको चुनावमा पनि दलले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर त्यो ठाउँका पार्टी सदस्यहरूले नै चुन्छन्। यो यसपालिको ठूलो उपलब्धि हो।
आगामी महाधिवेशनमा अहिले जारी रहेका विरोधाभासको पनि छिनोफाने हुने र थप सुधार हुनेछ। केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षसहित पदाधिकारी महाधिवेशनले चुन्ने भन्ने कुरामा बहस अझै बाँकी छ। महाधिवेशनमा जाँदा यसलाई टुंगो लगाउनेगरी थाति राखिएको छ।
शर्माले भने, 'किनभने विधान अधिवेशनमा आएका बहुसंख्यकले चुनाव गरौं भन्नुभएको छ। भोलि महाधिवेशनमा पनि बहुसंख्यकले त्यही भन्ने सम्भावना छ। यसपालि हामीले गुणात्मक सुधार गर्यौं, अब माथिल्लो तहको नेतृत्व चुन्नेबारे थोरै बाँकी छ, महाधिवेशनले निर्णय गर्छ।'
माओवादीमा लामो समयसम्म 'विद्रोह कि शान्ति' र 'विद्रोह कि चुनाव' भन्नेमा ढुलमुल देखियो। मूल नेतृत्वले विद्रोह सुन्न चाहनेलाई विद्रोह, शान्ति सुन्न चाहनेलाई शान्ति र चुनाव सुन्न चाहनेलाई चुनाव भन्यो। त्यसैले सो दलले न त लोकतन्त्रको बाटो समात्यो ,न पार्टीभित्रै लोकतान्त्रीकरणको सुरूआत भयो।
माओवादीले यसपालिको विधान महाधिवेशनमा दलभित्रको लोकतान्त्रीकरण, मुख्यगरी सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यलाई नेतृत्व र उमेदवार चुन्ने जुन अधिकार प्रत्यायोजित गर्यो, त्यो काम शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै, २०६४ सालमा गरेको भए के हुन्थ्यो?
'त्यो बेलै यो काम गरेको भए पार्टी मात्र होइन, देशमा पनि धेरै सुधार भइसक्थ्यो। पार्टी बलियो हुन्थ्यो। हामीप्रति जनताको असन्तुष्टि कम हुन्थ्यो। पार्टी ठूलो हुन्थ्यो। हामीले ठूलो भुल गर्यौं। क्षति पनि ठूलै बेहोर्यौं।'
उनको भनाइमा माओवादीभित्र केही वर्ष अघिदेखि नै सुधारको प्रयास नभएको होइन। त्यसका लागि कार्यकर्ताले पनि दबाब नदिएका होइनन्। २०७१ वैशाखमा माओवादीले विराटनगर सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनमा माओवादीका युवा नेता-कार्यकर्ताले चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चुनिनुपर्ने भन्दै माग गरेका थिए। शर्माले पनि त्यो मागमा सहमति जनाए।
तर माओवादीको मूल नेतृत्व त्यसमा सहमत भएन। चुनाव माग गर्ने युवाहरूको कुरा सुनिएन। माओवादीले विराटनगरबाट पदाधिकारी छान्न पनि सकेन। लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि माओवादीमा बारम्बार आवाज उठ्दै आएको भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न माओवादी नेतृत्व बारम्बार चुकेको छ।
यसपालिको विधान अधिवेशनले गरेका निर्णय र आउने महाधिवेशनले गर्न सक्ने निर्णयले भने शर्मालाई उत्साहित बनाएको छ।
'आउने महाधिवेशनले सुधारका बाँकी काम पनि अघि बढाउँछ,' उनी धेरै आशावादी सुनिए।
राष्ट्रिय सभामा दलहरूले लैजाने सदस्यहरूमा सुधार गर्नुपर्ने, समानुपातिक सांसदहरूको निर्वाचनमा सुधार गर्नुपर्ने र अधिकार तल लगेर संघीयता कार्यन्वयन गर्नुपर्ने पनि सुधारका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार चयनमा भएको मनोमानीले पनि धेरै कुरा बिगारेको शर्माले स्वीकार गरे।
'राष्ट्रिय सभालाई विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको थलो बनाउने हो भने त्यसले प्रतिनिधि सभालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले अनदेखा वा त्रुटि गरेका कुरामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले दृष्टि पुर्याउन सक्थे। तर हामीले राष्ट्रिय सभालाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनायौं। सबैले त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्यौं। संविधानको मूल मर्मलाई हामीले त्यहाँ भाँचकुच पार्यौं। हामीबाट गम्भीर गल्ती भएकै हो। विभिन्न क्षेत्रमा क्षमता र विज्ञता भएका मानिसहरू नै ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले संविधानको मर्म नबुझेपछि अब त्यसलाई कानुनमै लेखेर व्यवस्थित गरौं, ताकि राष्ट्रिय सभाको दुरूपयोग नहोस्।'
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरूपयोग नेपाली राजनीतिमा देखिएको अर्को विकृति हो।
संसदीय दलमा आफू सुरक्षित हुन दलका प्रमुखहरूले आफ्ना पकेटका मानिसलाई समानुपातिकमा निर्वाचित गराउने बाटो रोज्ने गरेका छन्। यसबाहेक, धेरैपटक सांसद भइसकेकालाई यसपालि निर्वाचन हार्छु भन्ने पर्यो भने धुरीमा बसेका नेताको फेरो समातेर समानुपातिकमा सांसद बन्ने विकृति बढेको छ। जबकि, समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्म भनेको कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायको संसदमा पहुँच बढाउने हो, ताकि उनीहरूले आफ्नो समुदायको आवाज उठाउन सकून्। तर नेताको फेरो समातेर संसदमा पुगेकाहरूले आफ्नो समुदायको आवाज बिरलै उठाउने गरेका छन्।
समानुपातिक छानिएका ठूला दलका महिला सांसदले महिलाबारे नबोल्ने, जनजाति सांसदले जनजातिका हकहितबारे नबोल्ने, दलितले दलितका मुद्दा नउठाउने अनि मधेसीले मधेसको अधिकारका कुरा नउठाउने विडम्बना छ। नेताको निगाहमा चुनिएका सांसदको 'लोयल्टी' आफ्नो समुदायप्रति होइन, तिनै नेताप्रति देखिएको छ।
कतिपयले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाऔं र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचितहरूको मात्र थलो बनाऔं भन्ने तर्क गरेका छन्। यो कति जायज, कति व्यावहारिक छ र अहिले संविधान संशोधन कति सम्भव छ भन्ने प्रश्नहरू छन्।
तर अहिलेकै संविधानको फ्रेमवर्कभित्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिने उपाय पनि छ।
उदाहरणका लागि — कांग्रेस, एमाले, माओवादीका निर्वाचित संस्था महासमिति र राष्ट्रिय परिषद छन्। यी निकायमा प्रतिस्पर्धा वा सहमतिबाट निर्वाचित भएका हजारौं प्रतिनिधि छन्। दुवै निकायमा दलहरूका अगुवा नेताको प्रतिनिधित्व छ। फराकिलो प्रतिनिधित्व भएका दलहरूका यस्ता संस्थाले आफ्नो दलका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार चुन्न सक्छन्।
कम्तीमा यी दलका समानुपातिक उम्मेदवार महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका सदस्यले भोट हालेर निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरियो भने, समानुपातिक प्रणालीमा नेताहरूको हालीमुहाली र उनीहरूले संरक्षण गरेको बेथिति सकिन्छ। नेताको फेरो नसमाती वा कुनै गुट विशेषको सदस्य नबनी इमान र क्षमता भएकाहरूले समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित हुने अवसर पाउँछन्।
योसँगै नेताहरूले समानुपातिकको टिकट बाँड्दा गर्ने बेइमानी र अन्याय पनि अन्त्य हुन्छ।
हामीले शर्मालाई सोध्यौं — के दलहरूले यसरी समानुपातिकतर्फका आफ्ना उम्मेदवार छान्न सक्दैनन्?
उनले एक वाक्यमा भने — गर्नुपर्ने त्यही हो, त्यसमा मेरो कुनै प्रतिप्रश्न छैन।
यीबाहेक शर्माको दृष्टिकोणमा दलहरूको व्यवहारमा एउटा ठूलो सुधार र सहमति जरूरी छ। त्यो हो मुख्य राष्ट्रिय विषयहरूमा सहमति।
'स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा यो यो गर्ने भनेर मुख्य मुख्य आठ-दसवटा एजेन्डामा सबै दलले सहमति गर्नुपर्छ। यसले गर्दा समाजलाई विश्वास र आशा हुन्छ। यी कुरामा हामीले आवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि शीर्ष नेताहरू यतातिर नगएर सत्ता, कुर्सी र इगोको लडाइँमा लागे। यही कारण समस्या झन् बढ्यो। परिस्थिति बिग्रिनुको अर्को कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रमा चरम राजनीति हुनु पनि हो। कर्मचारीतन्त्रमा कुनै न कुनै पार्टीका मान्छे छन्। जनतालाई दिने सेवामा समस्या छ। देश बनाउने हो भने सरकारमा बस्दा होस् वा सरकारबाहिर हुँदा, कुनै एउटा विषयको बुझाइ एउटै हुनुपर्यो। कतिपय यस्ता आधारभूत कुरामा सहमति हुनुपर्छ। तर हाम्रो ध्यान त्यता गएको छैन। ध्यान जति एकले अर्कालाई कसरी खुइल्याउने भन्ने छ। सबैलाई आफू आफू नै हिरो बन्नुपरेको छ।'
यी पनि पढ्नुहोस्-
--1715160207.JPG)
