जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम अनुमोदन नगरी रोकेको संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीबारे थप विवरण मागेको छ।
समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग थापाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) र जापान सरकारको कोषबाट तलब सुविधा लिए/नलिएको विषयमा विवरण मागेको हो।
थापाले असोज २८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ पनि दिएका थिए। तर समितिले उनको नाम अनुमोदन नगरी 'होल्ड' मा राखेको छ।
समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्नुअघि दुई विषय टुंग्याउन चाहेको छ।
पहिलो, थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेको वा नगरेको विषय। यसबारे समितिले यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग विवरण मागेको थियो।
दोस्रो, थापाले जापान सरकारको कोषबाट तलब सुविधा लिएको वा नलिएको विषय। यसका लागि समितिले कात्तिक ९ गते अर्को पत्र पठाएर स्पष्ट विवरण मागेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा विदेशी सरकारबाट तलब सुविधा लिएको १० वर्ष पूरा नभएसम्म राजदूत नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ।
थापाले कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसन, जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन, पब्लिक पोलिसी र म्युनिसिपालिटी अफेयर्स स्पेसलिस्टका रूपमा काम गर्दा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा प्राप्त गरे/नगरेको विवरण समितिले मागेको हो।
समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म जबाफ प्राप्त गरेको छैन।
सुनुवाइमा उठेका दुई प्रश्न
थापामाथि संसदीय सुनुवाइ क्रममा मुख्यगरी दुई प्रश्न उठेका छन्।
पहिलो प्रश्न उनको जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित छ।
नेपालको संविधानको धारा २९१ मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति राजदूत हुन नसक्ने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो अनुमतिपत्र त्यागेको कम्तिमा तीन महिना पूरा भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि छ।
थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूले जापानको पिआर त्यागिसकेको दाबी गरेका छन्। त्यसको प्रमाणका रूपमा उनले विश्वभाषा क्याम्पसबाट आधिकारिक अनुवाद गराइएको कागजपत्र बुझाएका छन्।
उक्त कागजपत्रमा उनको नाम 'रेजिडेन्ट कार्ड' को रेकर्डबाट हटाइएको उल्लेख छ।
अनुवादित विवरण अनुसार थापाले सन् २०२० नोभेम्बर १५ मा 'रेजिडेन्ट' प्राप्त गरेका थिए। सन् २०२६ मार्च २५ (२०८३ वैशाख १२ गते) मा उनको कार्ड रेकर्डबाट हटाइएको थियो। जापानको योकोहामास्थित कानागावा वडा कार्यालयले उनको रेजिडेन्ट कार्ड रेकर्डबाट हटाइएको विवरण दिएको हो।
तर राजदूत पदमा आवेदन दिँदा उनको योग्यता पुगेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत पदका लागि आवेदन तथा सिफारिस मागेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम मिति जेठ २२ गते तोकिएको थियो।
यस आधारमा थापाले संविधानमा तोकिएको तीन महिना अवधि पूरा नहुँदै राजदूत पदमा आवेदन दिएको देखिन्छ। अर्थात् आवेदन दिँदा उनी संविधान अनुसार उक्त पदका लागि अयोग्य देखिन्छन्।
मन्त्रिपरिषदले उनको नियुक्तिको निर्णय गर्दा भने पिआर त्यागेको तीन महिना पूरा भइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषदले असोज २ गते राजदूत नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो।
आवेदन दिँदा संविधान अनुसार योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।
थापामाथि उठेको दोस्रो प्रश्न स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सँग सम्बन्धित छ।
थापा झन्डै २५ वर्ष जापान बसेका थिए। उनी राजदूत बन्नकै लागि नेपाल आएको कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिमा स्वयंले स्वीकार गरेका छन्।
उनको जापानमा घर छ। श्रीमती र छोराछोरीसँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र छ। राजदूत बन्नकै लागि उनले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा सारेका छन्।
यस्तो अवस्थामा उनलाई जापानकै राजदूत बनाएर पठाउँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने प्रश्न सांसदहरूले उठाएका छन्।
केही सांसदले लामो समय जापान बसेर केही समयअघि मात्र नेपाल आएका व्यक्तिलाई फेरि जापानकै राजदूत बनाएर पठाउनु उचित नहुने धारणा राखेका छन्।
थापाको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि दुई धार देखिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका राजीव खत्री, मधुकुमार चौलागाईं लगायत सांसद उनको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा थिए। तर रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले केही समय निर्णय रोक्न प्रस्ताव गरेका थिए।
नाम फिर्ता लिन सुझाव, थापाले मागे समय
संसदीय सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार चन्द्रागिरिमा समितिका सांसदहरूका लागि आयोजित तालिम कार्यक्रममै साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको नाम अस्वीकृत गर्ने लगभग सहमति जुटेको थियो।
त्यति बेला समितिका सांसदहरूले उनीहरूविरुद्ध परेका उजुरी हेरिसकेका थिए।
स्रोतका अनुसार असोज २८ गते थापाको सुनुवाइ सकिएपछि उनको नाम अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा बन्द छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलपछि थापालाई नाम फिर्ता लिने भए लिन, अन्यथा समितिले अस्वीकृत गर्ने जानकारी दिइएको थियो।
तर थापाले केही समय मागेका थिए।
त्यसलगत्तै बसेको बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीको प्रस्तावमा समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाको नाम 'होल्ड' मा राखेका थिए।
समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम भने सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको थियो।
कात्तिक २० भित्र निर्णय गर्नुपर्ने
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाबारे निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने यकिन भएको छैन।
समिति सभापति श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जबाफ प्राप्त भएपछि बैठक राख्ने तयारी गरिरहेका छन्।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ। उक्त अवधिभित्र निर्णय नभए सरकारले राजदूत नियुक्त गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले असोज ७ गते संघीय संसद सचिवालयलाई सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो।
यस आधारमा समितिले अबको दस दिनभित्र थापाबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
राजदूत नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढेको ३५ दिन पुगिसकेको छ। समितिले कात्तिक २० भित्र सुनुवाइ सकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
***
