उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भिसा लागेर हजारौ विद्यार्थी अस्ट्रेलिया आउन बञ्चित भइरहेको अवस्थामा यहाँकै नागरिकको एउटा समूहले स्वदेश फर्कन पाउँ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी हालेका छन्।
स्ट्यान्डर्ड अजिज नामक एक अस्ट्रेलियाली नागरिकको समूहले प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनको नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकारले आफ्ना नागरिक तथा स्थायी बासिन्दालाई मुलुक फर्कने वातावरण नबनाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित मानवअधिकार अयोग समक्ष उजुरी दर्ता गराएको हो।
मोरिसन सरकारले ‘जन्म वा नागरिकताका आधारमा आफ्नो मुलुक फर्कन पाउने अधिकारमाथि मनोमानी ढङ्गले उल्लघंन’ गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ढोका ढकढकाउन गएको स्ट्यान्डर्ड अजिजले जनाएको छ।
विदेशमा फसेका नागरिकको तर्फबाट सो समूहले सरकारी स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्ने अनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनको शर्त मन्जुर भए पनि राज्यले आफना नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बहन नगरेकाले आफूहरू संयुक्त राष्ट्र संघ जानु परेको बताएका छन्।
सरकारले आगमनको सीमा अनि संख्या तोकिदिएका कारण उनीहरू घर फर्कन नपाएको गुनासो गरेका छन्।
मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि मुलुकका नागरिक र उनीहरूको मातृभूमि प्रतिको प्रगाढ सम्बन्धलाई स्थापीत गर्न सरकारले आफ्ना नागरिकले आवश्यक नीति नियमको पालना गर्दै एक वर्षसम्म पनि सीमा तोकेर रोक्न नहुने’ ब्याख्या गरेको छ।
‘राजनीतिक दलले विगतमा विदेशमा रहेका अस्ट्रेलियालीलाई आवश्यक सहयोग गरेको थिए। तर अहिलेको सरकारले पछिल्लो अवस्थामा उदासिनता देखाइरहेको छ। यो सरकारले अस्ट्रेलियालीले भोगेको दुःखका बारेमा त्यति वास्ता गरको छैन’, समूहका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
सरकार क्वारेन्टाइनको लागि जति जिम्मेवार छ त्यतिनै आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउने व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पनि उनीहरूको भनाई छ।
‘यसले धेरैे अस्ट्रेलियनलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। आफ्ना बिरामी बाबुआमा र आफन्त वा परिवारजन सँग भेट गर्न पाएका छैनन्,आफ्नो विश्वविद्यालय वा काममा फर्कन पाएका छैनन्। यो निकै दुःखको विषय हो’, स्टान्डर्ड अजिज समूहले भनेको छ।
मोरीसन सरकारले क्रिसमस र नया वर्षसम्म अधिकांश मानिसलाई घर फिर्ता ल्याउने बताएका थियो। तर अहिलेसम्म ५ लाख अस्ट्रेलियन घर फर्किसकेका छन् भने ३६ हजार नागरिक तथा पीआरधारीहरु आगमन सीमाका कारण विदेशमा अड्केका देखिन्छन्।
विभिन्न मुलुकबाट ३६ हजार २ सय ६ जनाले घर फर्कनका लागि अस्ट्रेलियन सरकार समक्ष आवेदन दर्ता गराएका थिए। जसमध्ये चार हजार ८ सय ६० जना जोखिममा रहेका मानिसहरू रहेको गृह मामला विभागले सिनेटमा बुझाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
यसैगरी अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रवेशाज्ञा पाएर पनि आउन नपाएका हजारौ विध्यार्थीहरु अस्ट्रेलियन सरकारको औपचारिक निर्णय कुरेर बसेका छन्। जुनको तेस्रो सातासम्म अस्ट्रेलियन सरकारले सर्वसाधारणका लागि अन्तराष्ट्र्रिय बोर्डर बन्द गर्ने निर्णय यसअघिनै गरेको हो।
