गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अस्ट्रेलियामा केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्वन्धी विवादले उग्र रूप लिएको छ।
अध्यक्षले र महासचिवले बेग्ला बेग्लै प्रतिनिधिको नामावली केन्द्रमा पठाएपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ।
यसरी एनआरएन अस्ट्रेलियाको निर्वाचनसँंगै चुलिएको विवाद छरपष्ट हुँदै गर्दा अध्यक्षले केन्द्रिय विधान बिपरित प्रतिनिधि छनोट गरेकाले महासचिवको नाताले आफूले विधान बमोजिमको अर्को प्रतिनिधि नामावली केन्द्रमा बुझाएको महासचिव डा ज्ञानेन्द्र रेग्मीले बताए।
‘आइसीसीको नयाँ विधान बमोजिम ६५ प्रतिशत केन्द्रिय प्रतिनिधि छनोट पदीय वरियताक्रम अनुरूप हुनुपर्नेमा त्यसमा पनि बल मिच्याईँ गरी करिब एक दर्जनको गलत ब्याख्या गरेर नामावली प्रकाशन गरिएको र वर्तमान केन्द्रिय सदस्यसमेतलाई नपारिएकोलगायतका विषय सच्चाएर अर्को नामावली पठाइएका हौं’, महासचिव रेग्मीले भने।
त्यति मात्र नभइ आइसीसीको विधान बमोजिम २५ प्रतिशतको साधारणसभामार्फत निर्वाचन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी विधान विपरित विजयी उमेदवारबीच चुनाव गरिएको अनि संख्यात्मक रूपमा २५ प्रतिशतको संख्या घटाएर ४५ जनामा ३१ जनाको मात्र निर्वाचन गराएकोलगायतका विषयमा ठूलो विवाद आएको रेग्मीले बताए।
‘आइसीसीको विधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको नियमलाई पनि धोती लगाउँदै मनपरी गर्न थालेपछि अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा त्यसको निकै ठूलो विरोध भएको थियो। आफूले पटक पटक विधि विधान अनुरूप चल्नुपर्छ भन्दा पनि केही नसुनेपछि वाध्यताले पहिलो सूचिलाई खारेजीको माग गर्दै पत्राचार गरेका हौ’, रेग्मीले भने।
केही दिन अगाडि एनआरएन केन्द्रका अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव हेमराज शर्मा, क्षेत्रीय संयोजक होम पाण्डे सहितको बैठकमा अध्यक्ष पन्तले पटक पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा विधि बिधान अनुरूप गरिनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरेमा रद्द हुने स्पष्ट बताए पनि अध्यक्ष केशव कडेंलले त्यसलाई बेवास्ता गरेको क्षेत्रीय संयोजक होम पाण्डेले बताए।
केन्द्रिय अध्यक्ष र महासचिवलाईसमेत नर्टेने र विधिविधान नमान्ने एनआरएन अस्ट्रेलियाको यो नीतिको सामाजिक सञ्जालमा विरोध समेत भएको थियो।
यस विषयमा नव निर्वाचित उपाध्यक्ष तथा एनएसडब्लुका संयोजक देव गुरूङले दश प्रतिशत छनोटमा कार्यसमितिको बैठकनै नबसि निर्णय भएकाले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
‘विधानमा स्पष्ट उल्लेख भए बमोजिम दश प्रतिशत छनोटमा नव निर्वाचत कार्य समितीको बैठकले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बैठक भएको थाहा पनि छैन र मलाई बोलाइएको पनि छैन’, देब गुरूङले २५ प्रतिशत निर्वाचनसमेत विधान बिपरित भएकोले रद्द हुनुपर्ने बताए।
यसैबीच एनआरएनका केन्द्रिय महासचिव हेमराज शर्माले लिष्ट आइपुगे पनि आफूहरूले प्रकृयागत रुपमा हेर्न नभ्याइएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। ‘यदि आइसीसीको प्रकृया पुरा भएको छैन र मनपरी गरिएको छ भने त्यो सय प्रतिशत रद्द हुन्छ’, महासचिव शर्माले सेतोपाटीसँंग भने,‘संस्था विधिविधानले चल्छ र त्यति मात्र होइन, हामीले विशेष बैठक गरेरसमेत त्यसो नगर्नू भनेका थियौं। त्यसलाई पनि वेवास्ता गरेकाले केहि उजुरीहरु समेत आएका छन्, हामी हेरेर कारबाहीको प्रकृयामा अगाडि बढाउनेछौ।’
1621424404.png)
