बेलायतमा आप्रवासीले स्थायी बसोबास (सेटलमेन्ट) पाउन अब सामान्यतया १० वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि पाँच वर्षपछि लगभग स्वतः स्थायी बसोबास पाउने व्यवस्था रहेकामा बेलायत सरकारले नयाँ नियम ल्याउँदै योगदान र आचरणका आधारमा स्थायी बसोबास दिने व्यवस्था गरेको छ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने आप्रवासीले तीन वर्षमै स्थायी बसोबास पाउन सक्नेछन्।
वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने र चिकित्सक, नर्स तथा शिक्षकजस्ता केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासको अनुमति पाउनेछन्।
अन्य आप्रवासीका लागि भने स्थायी बसोबास पाउने सामान्य अवधि १० वर्ष तोकिएको छ।
आप्रवासनसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्नेहरूले कम्तीमा २० वर्ष कुर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने सबैले चारवटा अनिवार्य सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।
'उनीहरूको कुनै आपराधिक अभिलेख हुनु हुँदैन। उच्च स्तरको अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्नुपर्छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै ऋण वा बक्यौता बाँकी हुनु हुँदैन। साथै, राष्ट्रिय बीमा (नेसनल इन्स्योरेन्स) मा निरन्तर योगदान गरेको अभिलेख हुनुपर्नेछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कोभिड महामारीका बेला बेलायतको हेरचाह क्षेत्रमा योगदान गरेका कामदारका लागि भने सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। भिसाका सर्त पूरा गरेका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड कमाउने हेरचाह क्षेत्रका कामदारले पाँच वर्षपछि नै स्थायी बसोबास पाउन सक्नेछन्।
पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास पाउन योग्य नहुने हेरचाह क्षेत्रका करिब एक चौथाइ कामदारलाई थप पाँच वर्षको भिसा दिइनेछ।
उक्त अवधि पूरा गरेपछि मात्रै उनीहरूले स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
सोही अवधिमा बेलायत आएका स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा कामदारका हकमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू हुनेछ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाका कारण पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्तिले पाँच वर्षभन्दा लामो समय स्थायी बसोबासका लागि कुर्नुपर्ने अनुमान छ।
यसबाट सरकारले कल्याणकारी सेवामा हुने खर्चमा अर्बौं पाउन्ड कटौती हुने अपेक्षा गरेको छ।
कसैलाई पनि बेलायत छाड्न बाध्य पारिने छैन। सबैलाई १० वर्षपछि स्थायी बसोबास पाउन सकिने नयाँ भिसाका लागि आवेदन दिने अवसर दिइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शरणार्थीका हकमा पनि नयाँ नियम ल्याइएको छ।
गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका मार्गबाट बेलायत आएका शरणार्थीले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबास पाउन सक्नेछन्।
अन्य मार्गबाट आएका शरणार्थीले भने २० वर्षपछि मात्रै स्थायी बसोबास पाउनेछन्।
तर काम वा अध्ययन गर्ने शरणार्थीका लागि यो अवधि घटाएर १० वर्ष कायम गरिएको छ।
अनधिकृत माध्यमबाट बेलायत प्रवेश गर्नेहरूले थप १० वर्ष कुर्नुपर्नेछ।
उनीहरूका हकमा स्थायी बसोबास पाउने अवधि ३० वर्षसम्म पुग्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसअघि नै स्थायी बसोबासको अधिकार पाइसकेका व्यक्तिको हकमा भने नयाँ नियम लागू हुने छैन।
बेलायत सरकारले सन् २०२५ नोभेम्बरमा यससम्बन्धी प्रस्तावमाथि परामर्श गरेको थियो।
अहिले सार्वजनिक गरिएको नयाँ व्यवस्था उक्त प्रस्तावमा आधारित रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
