गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मलेसियाको समानान्तर कमिटी गठन भएको छ।
आइतबार मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा भएको भेलाले इन्द्र नारायण लिम्बूको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो।
शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गरेको अधिवेशनबाट अध्यक्षमा महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएसॅंगै एनआरएनए औपचारिक रूपमा विभाजन भएको थियो। यसकै प्रभाव एनसिसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद) हरूमा पनि परेको छ।
मलेसियामा कमिटी गठन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतसँगै अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने लगायतको सहभागिता थियो। त्यस्तै नेपालका लागि मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको पनि सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता महतले नेपाली डायस्पोराले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरे।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताए।
यसैगरी मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाले एनआरएनए मलेसियाभित्र एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै गुटबन्दी, व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक विवादमा अल्झिन नहुने बताए।
उनले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको दयनीय अवस्था उजागर गर्दै मासिक करिब ४० जना श्रमिकको मृत्यु हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।
उनले श्रमिक शोषण, न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम पारिश्रमिक, लामो कार्यघण्टा, भिसा व्यापारजस्ता समस्यालाई समाधान गर्न पारदर्शिता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
यसैगरी एनआरएनए अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आफ्नो नेतृत्वको समिति सर्वोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार वैधानिक भएको स्पष्ट पारे।
उनले वैधानिकता सम्बन्धी भ्रम चिर्दै श्रमिक अधिकार संरक्षण, लगानी प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारमा सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सारे।
उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले एनसिसी मलेसियाभित्र एकता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई मतभेद छोडेर सामूहिक प्रयासमा जोड दिन आग्रह गरे।
यसअघि जुलाई २७ मा राकेश कुमार महतोको अध्यक्षतामा एनआरएनए मलेसियाको नेतृत्व चयन भइसकेको थियो।
यसैबीच महतो नेतृत्वको कार्यसमितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजदूत तिमिल्सिनाको भूमिकालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ।
एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष राकेश कुमार महतो र महासचिव बिष्णु प्रसाद बरालले निकालेको विज्ञप्तिमा राजदूत स्वयंले विदेशमा बसेका नेपाली विभाजन गर्न खोजेको उल्लेख छ।
जुलाईमा भएको अधिवेशनमा बोलाइएको भए पनि राजदूत तिमिल्सिना गएका थिएनन्। त्यस्तै, महतो नेतृत्वको कार्यसमितिले राखेको तीज कार्यक्रममा समेत उनी सहभागी भएनन्।
एनआरएनए एसिया प्यासिफिक संयोजक हरि भट्टराईले राजदूत स्वयंले नै समानान्तर कमिटी गठन गर्न प्रेरित गर्नु दुखद् रहेको बताए।
‘आधिकारिक पक्षले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी नहुने तर समानान्तर गतिविधिमा सहभागी हुनुले नेपाली समाजमा विवाद ल्याउन खोजेको देखियो,’ उनले भने,‘एक पक्षले बोलाउँदा कुनै पनि गतिविधि सहभागी हुँदिनँ भन्ने तर समानान्तर गतिविधिमा सहभागी हुनुले विभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ।’
‘संघको विधानले तोकेको निर्वाचन समयावधि बाहिर आयोजित एक कार्यक्रममा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत तिमिल्सिनाले आधिकारिक रूपमा सहभागिता जनाउँदै, निर्वाचित कार्यसमितिको अपहेलनाको व्यवहार देखाएकोप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघको विधानले मान्यता दिएको वैधानिक संरचनालाई बेवास्ता गर्दै आधिकारिक निमन्त्रणा अस्वीकार गर्नु मात्र नभई विधानविपरीत कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नु, निर्वाचित पदाधिकारीलाई आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बहिर गएर अनर्गल आरोप लगाउनु, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको अपहेलना गर्दै आधिकारिकता सम्बन्धमा असान्दर्भिक टिप्पणी गर्नु नेपाल राजदूतावासको गैरजिम्मेवार, पक्षपाती र पदको गरिमामाथि ठेस र्पुयाउने कार्य हो।’
नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट विभाजनकारी, विधि–विधान र सिद्धान्त विपरीत कदम चालिनु अत्यन्त निन्दनीय, अस्वीकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको हितविपरीत रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता कार्यहरू भविष्यमा दोहोरिन नदिन प्रधानमन्त्रीले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
