बागमती प्रदेशअन्तर्गत हेटौंडा यातायात कार्यालयबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा रहेका यातायात कार्यालयहरूले परीक्षणकालीन लाइसेन्स छपाइ र वितरण बन्द गरेका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति पत्र), ठूलो भर्याङ, एकान्तकुना, चाबहिल तथा भक्तपुर कार्यालयले यस्तो कार्ड छाप्न बन्द गरेका हुन्।
२०७८ भदौदेखि यस्तो कार्ड वितरण थालिएको थियो। तर एक वर्ष नहुँदै कार्यालयहरूले छपाइ तथा वितरण बन्द गरेका छन्। आवश्यक बजेट नहुँदा क्युआर कोडसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स (अस्थायी) वितरण गर्न नसकिएको यातायात कार्यालयहरूले बताएका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, ठूलो भर्याङका प्रमुख सञ्जय थापाले बजेट नहुँदा यस्तो कार्ड छाप्न बन्द गर्नुपरेको बताए।
'बजेटका कारण अस्थायी कार्ड वितरण गर्न सकेनौं। प्रदेश सरकारबाट बजेट आएको छैन। यसले गर्दा हामीले छपाइ र वितरण बन्द गरेका हौं,' थापाले सेतोपाटीसँग भने।
स्मार्ट लाइसेन्समा भने तत्कालका लागि समस्या नदेखिएको उनले बताए।
'स्मार्ट कार्ड त यातायात व्यवस्था विभागले पठाउँछ। व्यवस्था विभागमा छापाखाना अप्रिलसम्मको कार्ड आइसकेको छ,' उनले भने।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी कपिल सिलवालले पनि विभागले दिएको अस्थायी कार्ड प्रिन्ट गर्ने एउटा मेसिन बिग्रिएको र कार्ड पनि सकिएका कारण वितरण बन्द गर्नुपरेको बताए।
'हामीलाई विभागबाट एउटा मेसिन र थोरै कार्डहरू प्राप्त भएका थिए। ती कार्ड सकिएपछि माग गर्दा विभागबाट आएन। प्रदेशमार्फत आउने भनियो तर नआएपछि वितरण गर्न सकिएको छैन,' उनले भने।
प्रदेशले पनि यो शीर्षक अन्तर्गत बजेट नआएकाले दिन नसकिने बताएको उनले जानकारी दिए।
केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वय हुन नसक्दा अस्थायी कार्ड वितरणमा समस्या निम्तिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा भने अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छपाइ तथा वितरण भइरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति पत्र) पोखरा, कास्कीका कार्यालय प्रमुख प्रेम सुवेदी अस्थायी कार्ड धमाधम वितरण भइरहेको बताउँछन्।
'हामीसँग दैनिक चार सय वटा कार्ड छाप्ने मेसिन छ। यो कार्ड छाप्न प्रदेशबाट बजेट पनि प्राप्त भएको छ,' उनले भने।
यातायात व्यवस्था विभाग भने यो सबै व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश सरकारकै भएको बताउँछ।
'हाम्रो निति बनाउने काम हो। बनायौं। सोहीअनुसार वितरण पनि भइरहेको थियो। अब यसबारे हामीलाई होइन, प्रदेशलाई सोध्नुस्,' यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरूले भने।
विभागमा अस्थायी कार्ड प्रिन्ट गर्ने एउटा मेसिन रहेको र अत्यावश्यक परेको अवस्थामा विभागले पनि यस्तो कार्ड छाप्न सक्ने उनले बताए।
'हामीले नमूनाका लागि मात्र राखेका हौं। देशभरका चालकका लागि अस्थायी लाइसेन्स छपाइ र वितरण गर्न विभागले सक्दैन। यसका लागि अब प्रदेशले नै बजेट दिनुपर्छ,' उनले भने।
यस्तो कार्डका लागि धेरै बजेट पनि नलाग्ने उनी बताउँछन्।
'मेरो विचारमा करिब पाँच लाख रूपैयाँ भयो भने एउटा मेसिन आउँछ। ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ तर कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत सबैका लागि पनि त्यति ठूलो खर्च हुँदैन,' उनले भने।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइका कारण लाइसेन्स लिन सेवाग्राही वर्ष दिन कुर्नुपर्ने बाध्यताको विकल्पमा विभागले अस्थायी रूपमा एक वर्ष अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरू गरेको थियो। यस्तो लाइसेन्स ट्रायल पास भएर राजस्व बुझाएकै दिन एक वर्षको म्याद राखेर वितरण भइरहेको थियो।
यस्तो कार्ड एक वर्षभित्र पाँच पटकसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी कारबाहीमा परे खारेज हुने व्यवस्था छ। पाँच पटकसम्म कारबाहीमा नपरे मात्रै चालकले एक वर्षपछि स्मार्ट लाइसेन्स पाउने छन्। यस्तो कार्ड प्रतिगोटा छपाइमा पचास रूपैयाँ मात्र खर्च लाग्ने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको भनाइ छ। यस्तो कार्ड निःशुल्क दिइँदै आएको छ।
अस्थायी कार्डले स्मार्ट कार्ड वितरणमा पनि सहज हुने विश्वास विभागले लिएको छ। तर अझै पनि केही यातायात कार्यालयहरूबाट यस्तो कार्ड वितरण सुरू नै हुन सकेको छैन। बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेकका अधिकांश यातायात कार्यालयले यस्तो कार्ड वितरण नगर्दै समस्या देखिएको हो।
1656515621.jpg)
