पछिल्लो समय साना लगानीमा चिया, खाजा पसल, कस्मेटिक, पानीपुरी तथा चटपटे र किराना व्यवसाय खुल्ने क्रम बढ्दो छ। कतिपयलाई यस्ता व्यवसाय दर्ता कहाँ गर्ने भन्ने थाहा नभएर गरेका छैनन् भने कतिलाई दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। कति भने दर्ता नगरी चलिरहेको छ किन गर्नुपर्यो भन्नेहरू पनि छन्।
तर जतिसुकै सानो पुँजी भए पनि सामानको खरिद–बिक्री हुने व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र चलाउनुपर्छ। व्यवसायको प्रकृति हेरेर विभिन्न निकायमा दर्ता हुन्छ। दर्ता नभए सम्बन्धित निकाय जब अनुगमनमा आउँछन्, कारबाहीमा पर्न सकिन्छ।
ठूला र पुराना व्यवसायीलाई त आफ्नो व्यवसाय कहाँ दर्ता गर्ने सजिलै थाहा हुन्छ। तर साना र नयाँ व्यवसायीलाई यसबारे अलमल हुन सक्छ।
पहिले साना लगानीका व्यवसाय वाणिज्य विभाग वा साना तथा घरलु कार्यालयमै दर्ता हुन्थे। देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय व्यापार तथा व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कुन प्रकारको व्यवसाय दर्ता गर्दा कति लाग्छ खर्च?
दर्ता शुल्क तपाईंको व्यवसायको प्रकृतिअनुसार अनुसार लाग्छ। व्यवसाय उत्पादनमूलक हो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार शुल्क लाग्छ।
व्यापारिक फर्म हो भने प्राइभेटका लागि प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन, र साझेदारी व्यवसाय भए साझेदारी फर्म रजिष्ट्रसन ऐनअनुसार शुल्क लिइन्छ।
तर देशभर यति नै शुल्क भनेर निश्चित छैन। सबै स्थानीय तहले आ–आफैंले दर्ता शुल्क निर्धारण गरेकाले सोहीअनुसार लाग्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल बताउँछन्।
'स्थानीय तहले मनोमानी शुल्क लिँदै आएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेर अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासो आएको छ। अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्दैन,' महानिर्देशक भुसालले भने।
व्यवसायको सुरूवाती चरणमा चर्को शुल्क लिँदा व्यवसायी निरूत्साहित हुने उनको भनाइ छ।
'स्थानीय तहले उद्योग दर्ता गर्दा सानामा पनि १५ देखि १७ हजारसम्म लिएको भन्ने सुनिएको छ। त्यो लगानी उद्योग दर्ता गर्दा नै लाग्ने भएपछि ऊ किन उद्योग गर्न उत्साहित होस्,' उनले भने।
सबभन्दा बढी उद्योग खुल्ने प्रदेश १, २, ३ र ५ बाट बढी गुनासो आएको उनले बताए। अन्यमा भने कम खुल्ने भएकाले गुनासो थोरै आएको उनको भनाइ छ।
'अत्यधिक शुल्क लिएको गुनासो आएपछि हामीले भर्खरै चार वटा प्रदेशका सचिव तथा मन्त्रीसँग छलफल गर्यौं,' महानिर्देशक भुसालले भने, 'व्यसायको सुरूआतमा शुल्क लिने काम नगर्नू भनेका छौं। हामीलाई लिखित रूपमा पनि गुनासो आउँछन्। उद्यमीका संगठन नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघले पनि छलफलमा बताउँछ।'
संविधानमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन एकअर्कामा नबाझिनेगरी बनाउनुपर्छ भनिएको छ। तर दर्ता शुल्कबारे बाझिनेगरी कानुन बनाइएको उनले दावी गरे।
'कुन उद्योग दर्ता गर्दा कति शुल्क लिने भनेर ऐनमा प्रस्ट भनिएको छ। तर स्थानीय र प्रदेशले अतिरिक्त शुल्क राखेर ऐन बनाएका छन्,' उनले भने।
निःशुल्क गर्न नसके पनि संघीय सरकारले तोकेको शुल्क लिन उनले आग्रह गरे। उद्योग-व्यवसाय शीघ्र र निःशुल्क रूपमा दर्ता गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ, 'उद्योग-व्यवसायले नाफा गरेपछि राज्यलाई कर तिरिहाल्छन् नि। प्रवेश गर्दा शुल्क लिइराख्नु पर्दैन।'
उनका अनुसार उद्योग विभागमा भने निःशुल्क दर्ता हुन्छ। निशुल्क हुने भएकैले पुँजी वृद्धि गरेर भए पनि यहीँ दर्ता गर्नेहरू धेरै भएको उनले जानकारी दिए। विभागमा दर्ता हुने अधिकांश उद्योग प्राइभेट लिमिटेड हुन्छ। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेकालाई उद्योग दर्ता गर्नुपर्यो भने त्यो प्राइभेट लिमिटेड हो। त्यस प्रकृतिका उद्योग निःशुल्क दर्ता हुन्छन्।
कति तोकिएको छ शुल्क?
औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम लघु उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क लाग्दैन। शतप्रतिशत आयकर छुट हुने छ। लघुबाहेकलाई उद्योगको प्रकृति हेरी प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन र साझेदारी फर्म रजिष्ट्रसन ऐन बमोजिम शुल्क लाग्छ।
प्राइभेट फर्म दर्ता गर्दा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन अन्तर्गत लाग्ने शुल्क यस्तो छः
- दस लाख रूपैयाँसम्म पुँजी भएकालाई एक हजार।
- दस लाखदेखि पचास लाखसम्म पुँजी भएकालाई पाँच हजार।
- पचास लाखदेखि एक करोडसम्म पुँजी भएकालाई दस हजार।
- एक करोडदेखि दस करोडसम्मको पुँजीलाई पचास हजार।
- दस करोड रूपैयाँ माथिको पुँजी भएकालाई पचहत्तर हजार रूपैयाँ।
साझेदारी फर्म दर्ता गर्दा, साझेदारी ऐन अनुसार लाग्ने शुल्क यस्तो छः
- एक लाख रूपैयाँसम्म पुँजी भएकालाई छ सय रूपैयाँ।
- एक लाखदेखि तीन लाखसम्म पुँजी भएकालाई दुई हजार।
- तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म पुँजी भएकालाई चार हजार।
- पाँच लाखदेखि दस लाखसम्म पुँजी भएकालाई सात हजार।
- दस लाखदेखि पचास लाखसम्म पुँजी भएकालाई दस हजार।
- पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै पुँजी भएकालाई पन्ध्र हजार रूपैयाँ।
उद्याग दर्ता गरेर चलाउँदा के छन् फाइदा?
दर्ता गरिसकेपछि कुनै पनि व्यावसायिक क्रियाकलाप राज्यको दायरामा हुन्छ। सरकारले उद्योगीलाई दिने सुविधा पाइन्छ। उद्योगीलाई प्यान, भ्याट र अन्य निकायको अनुमति लिन पनि सहज हुने विभागका महानिर्देशक भुसाल बताउँछन्।।
'दर्ता भएपछि राज्यले दिने छुट, सुविधा, अनुदान र क्षमता वृद्धिका तालिम पनि पाउँछन्,' उनले भने।
त्यस्तै कुनै पनि व्यवसाय खारेज गर्दा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्छ। कम्पनी दर्ता गरेर प्राइभेट लिमिटेड अन्तर्गत उद्योग चलाएको भए वार्षिक विवरण नबुझाएसम्म पेनाल्टी लाग्ने भुसालले जानकारी दिए। प्राइभेट फर्म नवीकरण नगर्दा स्वतः बन्द भएको मानिन्छ। त्यसलाई नवीकरण गर्दा विलम्ब शुल्क लाग्न सक्छ। उद्योग खारेजी गर्न परे सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सकिने छ।
'जानकारी दिए राम्रो, औपचारिक रूपमा बन्द हुन्छ। नभए सम्बन्धित निकायले खोज्दैन,' उनले भने, 'विगतमा दर्ता भएका र नवीकरण नभएर अवैध भएका उद्योगको सन्दर्भमा पटक–पटक नियमावली संशोधन गरिरहन परेको छ।'
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई प्रोत्साहन, छुट सुविधा वा सहुलियतः
उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ। त्यस्तो उद्योगलाई आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप ५ प्रतिशतले आयकर छुट हुन्छ।
सडक, पुल, सुरूङ, रेल्वे, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवम् पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशत छुट।
अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित (यसरी ऐनमा औद्योगिक हिसाबले जिल्ला छुट्याइएको छ) क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवम् वाइन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरू गरेको मितिले दस वर्षसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः ९०, ८० र ७० प्रशित छुट पाउँछन्।
अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवम् वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरू गरेको मितिले दस वर्षसम्म क्रमशः ४० र २५ प्रतिशत आयकर छुट हुन्छ।
स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दूग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट पाउँछन्।
एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक वा सुवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरू गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट हुन्छ। र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पुँजी पुर्याएर तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइन्छ। त्यसपछि तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने छ।
दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरू गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुन्छ।
तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरिनै रोजगार दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत छुट हुन्छ।
बाह्र सय वा सोभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको २५ प्रतिशत छुट दिइन्छ। त्यसमा पनि ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशत छुट व्यवस्था छ।
महिला उद्यमीका लागि के छन् सुविधा?
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले महिला उद्यमीका लागि दर्ता शुल्कमा छुट दिएको छ। महिलाको स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराउँदा लाग्ने शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट हुन्छ। त्यस्तै महिलाका नाममा औद्योगिक सम्पत्ती दर्ता गराउँदा २० प्रतिशत छुट छ। सरकारले सञ्चालन गरेको औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राममा पनि महिला उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरे व्यवसायको वित्तीय स्थितिका आधारमा निर्यात कर्जा समेत उपलब्ध रहेको विभागका महानिर्देशक भुसालले बताए।
महिलालाई व्यवसायिक ऋण दिन 'महिला उद्यमी कोष' छ। उक्त कोषबाट हालसम्म ६ प्रतिशत ब्याजमा ३३ करोड ३७ लाख बराबरको कर्जा सुविधा दिइएको महानिर्देशक भुसालले जानकारी दिए।
उद्योग दर्ता नगरी चलाए के हुन्छ कारबाही?
दर्ता नगराई सञ्चालन गरे दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योग तत्काल बन्द गर्न सक्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ। ऐनअनुसार लघु उद्यमलाई पाँच हजार, घरेलु र साना उद्योगलाई पच्चीस हजार, मझौला उद्योगलाई पचास हजार र ठूला उद्योगलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
1618498186.jpg)
