नयाँ मन्त्रीहरूको सपथमा कानुनी प्रश्न खडा हुने अवस्था आएपछि सरकारले सपथ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सपथ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको सपथ सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै नयाँ मन्त्रीहरूको सपथको विषयमा कानुनी प्रश्न खडा भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ८० मा ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ’ उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कानुन बनेको छैन।
यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले सपथको विषयमा प्रश्न उठेपछि हत्तपत्त अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर उक्त अध्यादेश खारेजीसँगै अहिले सपथ सम्बन्धी कानुनको अभाव छ।
हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य मन्त्रीहरुले ओली सरकारले ल्याएकै सपथ सम्बन्धी अध्यादेशको अनुसूची १ बमोजिम सपथ ग्रहण गरेका थिए। तर उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक देउवा सरकारले अघि नबढाएपछि भदौ ३० गतेबाट खारेज भइसकेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिने क्रममा ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर ‘अध्येदश प्रारम्भ हुनु अघि लिएका सपथ यसै अध्यादेश बमोजिम भएको मानिनेछ’ भन्दै बचाऊ गरेका थिए।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको सपथलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थिए। उक्त रिटको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशले सपथको बचाऊ गरेको जवाफ दिएको थियो। उक्त रिटको टुङ्गो लाग्न अझै बाँकी छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकारका महान्यायाधीवक्ता रहिसकेका रमेश बडाल कानुनको अभाव रहेकाले अहिले मन्त्रीहरुले सपथ लिन नमिल्ने तर्क गर्छन्। ‘संविधानको धारा ८० मा संघीय कानून बमोजिम सपथ खाने भनेको छ’ बडालले भने, ‘आजको मितिमा संघीय कानुन छैन।’
तर कानुनको अभावका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई सपथ खुवाइसकेकी छिन्। कानुन व्यवसायीहरु राष्ट्रपतिले सपथ सम्बन्धी कानुन बिना सपथ खुवाउँदा अदालतमा चुनौतीको विषय बन्ने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट कानुन पास गरेर मात्र अब नयाँ मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउन मिल्ने बताउँछन् बडाल।
‘विगतमा नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरुले कानुन नभएकै अवस्थामा सपथ खाएका थिए। त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयले परम्पराका आधारमा सपथ गराएको थियो’ बडाल भन्छन्, ‘अध्यादेशले परम्परा तोडेको छ। देउवाले अध्यादेश बमोजिम सपथ खानु भएको छ। अब नयाँ मन्त्रीहरुले कानुन बिना सपथ खान मिल्दैन।’
संविधान सभाको कार्यकालभर संविधान सभाको नियमावली अनुसार मन्त्रीहरुले सपथ ग्रहण गरेका थिए। तर निर्वाचनपछि बनेको संघीय संसदका नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सपथ लिने व्यहोरो हटाएको थियो।
कानुन नभएकै अवस्थामा पनि त्यतिबेला पटक पटक मन्त्रीहरुको सपथ खुवाइएको थियो। तर त्यतिबेलाको परम्परालाई अध्यादेशले तोडेका कारण अब कानुन बनाउनैपर्ने बडालको तर्क छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेस संयोजक टिका ढकाल पनि सपथ ग्रहणबारे कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताउँछन्।
‘सपथ सम्बन्धि कानुन हामीकहाँ छैन। प्रश्न उठेपछि अघिल्लो सरकारले यसअघिका सपथ यही अध्यादेश बमोजिम भएको भनेर भन्यो ’, ढकाल भन्छन्, ‘मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण सम्बन्धी कानुन रहेनछ। कानुन नभएकाले यसलाई चुनौती दिने ठाउँ छ।’
उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा राखिएको भएपनि मन्त्रीहरुको सपथलाई कुनै कानुनले नबाँधेको बताए। ‘पहिला संविधानसभा नियमावलीमा राखिएको रहेछ’ ढकालले भने, ‘तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा सपथबारे राखिएको रहेनछ। ती कारणले सपथ हुन अफ्ठ्यारो हुँदैन। तर कानुनी रुपमा चुनौती दिने ठाउँ छ।’
