केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्यो। उक्त नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ।
तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेपछि धेरै जनाले सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय उठाइरहेका छन्- यो तथ्यांक सही छैन, मलाई त कोही गन्नै आएन!
आफूलाई कोही गन्न नआएकाले जनसंख्या अहिले सार्वजनिक भएभन्दा बढी रहेको उनीहरूको जिकिर छ।
के साँच्चै जनगणनामा धेरै मानिस छुटेका हुन सक्छन्?
जनगणनामा धेरै मानिस छुटेका छन् कि छैनन् भन्ने चर्चा गर्नुअघि जनगणना कसरी भएको थियो भन्ने बुझौं।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विभागका प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरूङका अनुसार जनगणना गर्ने संसारभरि दुइटा प्रमुख विधि छन्- डिफ्याक्टो र डिजुरे।
डिफ्याक्टो विधिमा कुनै व्यक्ति प्राय: कहाँ बस्छ भन्ने मतलब नगरी जहाँ भेटियो त्यहीँ गणना गर्ने गरिन्छ।
डिजुरे विधिमा चाहिँ जनगणना बेला को मान्छे कहाँ छ भन्ने नहेरी ऊ प्राय: कहाँ बस्छ त्यहीँ गणना गर्ने गरिन्छ।
नेपालमा जनगणना गर्दा यी दुवै विधि मिश्रण गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले जनगणना गर्न दुईपटक घर-घरमा कर्मचारी खटाएको थियो। पहिलो चरणमा २०७८ भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म घरपरिवार सूचीकरणका लागि कर्मचारी खटिएका थिए भने दोस्रो चरणमा कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म मूल गणना भएको थियो।
जनगणनाका लागि प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा व्यवस्थापकीय कामका लागि १ हजार ८ सय ७१ कर्मचारी खटिएका थिए। जनगणना गर्न ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक र ३९ हजार गणक संलग्न थिए।
मूल गणना भइसकेपछि प्राध्यापक गुरूङसहितको समूहले देशका २५ जिल्लामा गणना कसरी भयो भनेर अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनको रिपोर्ट तयार भएर सार्वजनिक हुने क्रममा छ।
विभिन्न ११ वटा संस्था मिलेर ‘नेसनल सेन्सस २०२१ सिटिजन अब्जरभेसन कमिटी’ बनाई आफूहरूले पाँचथर, झापा, सिन्धुली, धादिङ, सुर्खेत, हुम्ला लगायत जिल्लामा अध्ययन गरेको गुरूङले बताए।
‘हामी जाँदा पनि केही मानिसले गणक आफूलाई सोध्न नआएको गुनासो गरेका थिए तर त्यो संख्या त्यति ठूलो थिएन,’ प्राध्यापक गुरूङले भने, ‘३९ हजार गणक र साढे ८ हजार सुपरीवेक्षकले काम गर्दा कुनै ठाउँमा तल-माथि चाहिँ भयो होला।’
जनगणनामा खटिएका गणकमा अनुभव र तालिम अभावले पनि कुनै ठाउँमा त्रुटि भएको हुन सक्ने गुरूङले औंल्याए।
‘गणकहरू भर्खरै इन्टर/ब्याचलर पढेका थिए। कोरोनाले जनगणनाको समय सरेकाले उनीहरूले तालिम पनि राम्ररी पाएनन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा डेरामा बस्नेहरू जनगणनामा छुटेका हुन सक्छन्।
‘गणक जाँदा घरबेटीले ढोका नै नखोलिदिएका उदाहरण धेरै छन्। कति मानिसले त करको डरले हो कि किन हो आफू गणना हुन नचाहेको पनि देखियो,’ प्राध्यापक गुरूङले भने, ‘संसारभरि नै गणनामा केही मानिस छुट्नु स्वाभाविक हो। अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा पनि ३ देखि ५ प्रतिशत कम गणना हुन्छ भनिन्छ।’
सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियालाई जनगणना विधिमाथि गरिएको प्रश्नभन्दा जनगणनामाथि आमचासोका रूपमा आफूले बुझेको गुरूङले बताए।
‘जसरी मानिसले चासो राखेका छन्, यो धेरै राम्रो कुरा हो। जनगणनामा म पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने चासोले आगामी जनगणनालाई सजिलो बनाउँछ,’ प्राध्यापक गुरूङले भने, ‘अब यसरी छुटेका मानिसको विवरण पोस्ट इनुमेरेसनमा समावेश गर्न सकिन्छ।’
पोस्ट इनुमेरेसन भनेको मूल गणना भएको ३ देखि ५ महिनामा गरिने अर्को सर्वेक्षण हो। यसबाट मूल गणनामा कति छुटेका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ।
‘कतिपय मुलुकले त पोस्ट इनुमेरेसनबाट आएको तथ्यांकलाई पनि जनगणनाको अन्तिम नतिजामा समावेश गर्छन् तर हाम्रोमा त्यस्तो चलन छैन,’ गुरूङले भने, ‘तर त्यसबाट कति मानिस कम गणना भएका रहेछन् भन्ने देखिन्छ।’
नेपालमा मूल गणना भएको एक वर्षभित्र पोस्ट इनुमेरेसन गर्ने गरिएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईं जनगणनामा धेरै मानिस छुटेको भन्ने स्वीकार्दैनन्।
‘त्यस्तो हुनै सक्दैन। हामीले दुई-दुईपटक मानिस पठाएका छौं,’ चौलागाईंले भने, ‘जनगणना गर्नु जसरी राज्यको दायित्व हो, त्यसैगरी आफू गणना हुनु नागरिकको जिम्मेवारी हो। जानी-जानी गणकले कसैलाई छुटाएका छन् जस्तो हामीलाई लाग्दैन।’
चौलागाईंका अनुसार काठमाडौं महानगरमा गणकहरू हातमा ट्याबलेट बोकेर गणना गर्न गएका थिए भने विदेशस्थित नियोगमा इ-सेन्ससबाट गणना भएको थियो।
‘अरू ठाउँमा प्रश्नावली बोकेरै गणकहरू घरमा गएका हुन्। २-३ प्रतिशत कम गणना जहाँ पनि हुन्छ। कहीँ कतै त्यस्तो भएको हुन सक्छ,’ चौलागाईंले भने, ‘धेरै मानिस छुटेका छन् भन्ने चाहिँ सत्य होइन।’
यो पनि पढ्नुस्:
1642148171.jpg)
