दाङको बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आफ्नो साढे १३ सय बिगाहा जग्गाको आयस्ता करिब २० वर्षदेखि पाएको छैन।
त्यो जग्गामा अहिले पनि ब्यक्ति बिशेषको जोतभोग गरिरहेका छन्।
२०५८ सालमा माओवादी जनयुद्व उत्कर्षमा पुगेको बेलादेखि विश्वविद्यालयले जग्गाको आयस्ता पाएको छैन।
केन्द्रीय कार्यालय रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र देउखुरी क्षेत्रका लमही नगरपालिका, गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जग्गा छ।
देउखुरी क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ३ सय ३६ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
त्यस्तै तुलसीपुरस्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान बेलझुण्डी क्षेत्रमा ३२६ बिगाहा जग्गामध्ये करिब २५ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा १ हजार १ सय ३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिगाहाको आम्दानी विगत २० वर्षदेखि नपाएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले जानकारी दिए।
२०५७ सालसम्म विश्वविद्यालयले यी जग्गाको आयस्ता नियमित पाउँदै आएको थियो।
‘२०५७ भन्दाअघि विश्वविद्यालयले आयस्ता पाउने गरेको थियो’, सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले भने, ‘यसभन्दा पछि छिटफुटरूपमा केहीले आयस्ता दिए पनि अधिकांशबाट आउने गरेको छैन।’
पहिले आयस्ता बुझाउन शर्त रहे पनि अहिले आयस्ता नबुझाएको उनको भनाइ छ। आफ्नो जग्गा अतिक्रमणमा परेर आयस्ता नभएपछि विश्वविद्यालयले २०७४ सालदेखि मालपोत कर बुझाएको छैन।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि विसं २०७४ देखि मालपोत कर नबुझाएको उनले बताए। ‘पहिले हामीले मालपोत कर बुझाउँथ्यौं। स्थानीय तह भएपछि मालपोत कर पनि बढ्यो, त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मालपोत कर पनि बुझाएका छैनौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
विश्वविद्यालयको ४०८ बिगाहा जग्गामा मोही हक दाबी गर्दै विभिन्न ब्यक्तिले निवेदनसमेत दिएका छन्।
विश्वविद्यालयको जग्गामा मोही रहे पनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। तर नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। नक्कली मोही बनेर जग्गा दलालीहरू सल्बलाउने गरेको उनले बताए।
‘खासमा मोही भनेको ४०८ बिघा जग्गामा मात्रै हो। तर अहिले राजनीतिक दलको आडमा नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने।
राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न चाहेमा यो समस्या तत्काल हल हुन सक्ने भए पनि यसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएकोसमेत उनले बताए।
रजिष्ट्रार अधिकारी सरकारले यो ठूलो समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न जरूरी ठान्छन्। समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय भूमिब्यस्था मन्त्रालयमा पटक/पटक आग्रह तथा पत्राचार हुँदै आएको उनले बताए ।
अहिले विश्वविद्यालयको जग्गामा ३० पक्की घरसमेत बनिसकेका छन्। विश्वविद्यालयको जग्गामा ६ धुरमा मात्रै जग्गा रहेको एक जना व्यक्तिमात्रै सुकुम्बासी रहेको र अरु कोही पनि सुकुम्वासी नरहेको समेत उनको भनाइ छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ नवचेतना टोलका अध्यक्ष अमर गिरीले २०३६ देखि आफ्ना बुवा आएर बस्न थालेको तथा आफ्नो नाममा एक कठ्ठा पनि जग्गा जमिन रहेको भन्दै आफू शुद्ध सुकुम्बासी भएको दाबी गरे। ‘कि त हामीलाई अन्य ठाउँमा लैजानुपर्यो,’ उनले भने।
नेताहरूले चुनावअघि यो समस्या समाधान गर्छौं भने पनि चुनावपछि कुनै चासो नदिने गरेको उनले बताए। त्यही टोलमा मात्रै ६० भन्दा बढी घर निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ।
