लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले घरभाडा बापत एक वर्षको एक करोड ७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी लिएका छन्।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतको लागि सरकारी निवास उपलब्ध भएपनि प्रदेशसभाका सांसदहरूले हरेक महिना घरभाडा र घर मर्मतको नाममा हजारौं रुपैयाँ भुक्तानी लिँदै आएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै प्रदेशका ८१ जना सांसदहरूलाई एक करोड ७ लाख ७८ हजार २ सय ७ रुपैयाँ प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत घर भाडा भन्दै भुक्तानी गरिएको हो।
सचिवालयका अनुसार रुपन्देहीमा घर नभएका सांसदहरूलाई घरभाडा र रुपन्देहीमा घर भएका सांसदहरूलाई घर मर्मत सम्भारको नाममा हरेक महिना रकम उपलब्ध हुन्छ। जिल्लामा घर नभएका सांसदहरूले गत मंसिर महिनासम्म घरभाडा बापत मासिक १५ हजार बुझ्दै आएकोमा पुस महिनामा १६ हजार १३३ र माघ महिनादेखि भने १७ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्।
त्यस्तै रुपन्देहीमै घर भएका सांसदहरूले पनि घर मर्मतसम्भारको लागि भन्दै गत मंसिर महिनासम्म ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएकोमा पुस महिनामा ८ हजार ६६ र माघदेखि भने ८ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्।
यसरी ८१ जना सांसदले घरभाडा र मर्मतको नाममा १ करोड ७ लाख ७८ हजार बढी रकम भुक्तानी लगेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार ४० जना सांसदले प्रतिव्यक्ति एक वर्षको १ लाख ९३ हजार १३३ रुपैयाँ रकम घरभाडा बुझेका छन्। त्यस्तै ४ जना सांसदले प्रतिव्यक्ति १ लाख ७८ हजार १३३ र १४ जना सांसदले प्रतिव्यक्ति ९६ हजार ५६६ रुपैयाँ भुक्तानी लगेका छन्।
केही सांसदहरूले भने १५ हजार, ३० हजार र ४५ हजारको दरले भुक्तानी लिएका छन्। सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीहरू फेरिएपछि रकम लैजानेहरूको विवरण र रकमपनि फेरबदल भएको हो।
अघिल्लो साउनमा सरकारबाट बाहिरिएका प्रदेशका पूर्व-मुख्यमन्त्री तथा एमालेका संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले ११ महिनाको घरभाडा बापत २ लाख ३० हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्।
साउनमा सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री निवास छोडेका पोखरेलले भदौदेखि मंसिरसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ लिएकोमा पुस महिनामा २० हजार ६६६ र माघ महिनादेखि भने मासिक २५ हजार रुपैयाँ घरभाडा बुझ्दै आएका छन्।
पोखरेलले घरभाडा बापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएपनि रुपन्देहीमा उनले घरभाडामा भने लिएका छैनन्।
जिल्ला फरक परेपनि बुटवलदेखि १५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका घर रहेका माओवादीका सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले पनि घरभाडा भन्दै मासिक १७ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। तिनाउ गाउँपालिकाबाटै नियमित बुटवल आउजाउ गर्दै आएका घर्तीले पनि बुटवलमा घरभाडामा लिएका छैनन्।
पोखरेल र घर्तिमात्र होइन पाल्पा, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा घर भएका अधिकांश सांसदहरूले घरभाडा भन्दै सरकारी कोषबाट रकम लिँदै आएपनि रुपन्देहीमा घरभाडामा नलिई आआफ्नै घरबाट बुटवल आउजाउ गर्दै आएका छन्।
यस्तै रुपन्देहीमै घर भएका र घर मर्मतको नाममा सरकारी कोषबाट रकम लैजानेमा एमालेका सचेतक भुमिश्वर ढकाल, सुनिताकुमारी ठठेर, थानकुमारी थापा, कमलादेवी विक, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, एमालेका कृष्णप्रसाद न्यौपाने, विष्णुप्रसाद पन्थी, तुलसीप्रसाद चौधरी र लिला गिरी, विमला शर्मा पन्थी रहेका छन्।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सचेतक फकरुद्दिन खान, मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसकै वसीउद्दिन खान, रमा अर्याल, पुष्पा थरुनी र अष्टभूजा पाठक छन्। त्यस्तै रुपन्देहीमै घर भएकी माओवादीकी दीपा विकले पनि घर मर्मत भन्दै हरेक महिना रकम बुझ्दै आएका छन्। उनीहरूले हरेक महिना ८ हजार ५ सय रुपैयाँ घर मर्मतको नाममा भुक्तानी लैजाने गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन्।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी बनेको ऐनअनुसार संसद सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई घरभाडा र घर मर्मतसम्भारको लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको सुवेदीले जानकारी दिइन्।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी बनेको ऐनअनुसार रकम लिँदै आएको बताए। श्रेष्ठले पदाधिकारीको सेवा सुविधाको विधेयक निर्माणको क्रममा रुपन्देहीमा घर भएपनि प्रदेशसभा भन्दा २० किलोमिटर टाढा घर भएकाहरूलाई घरभाडा बापत रकम दिने बारे छलफल हुँदा आफूले नै घर भाडा नभई घर मर्मत सम्भारको लागि आधा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको र सोहि अनुसार रकम लिँदै आएको बताए।
यसअघि पहिलो एक वर्ष घरभाडा भन्दै मासिक १५ हजार रुपैयाँ लिएका रुपन्देही घर भएका एमालेका ६ जना सांसदले २०७५ साल माघ २४ गते घरभाडा रकम नलिने घोषणा गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेश सभा स्थापना भएको एक वर्ष सम्म थाहै नपाई घरभाडा बापतको रकम प्रदेशसभा सचिवालयले खातामा पठाएको भन्दै उक्त रकमलाई सामाजिक कोष बनाउने घोषणा समेत गरेका थिए।
यसरी घोषणा गर्नेहरूमा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल, दधिराम न्यौपाने, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुल्सी चौधरी, डा. कृष्ण न्यौपाने र कमला बिक थिए। न्यौपानेलाई नेकपा विभाजनपछि एमाले पार्टी रोजेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा सदस्य पद खोसिएको छ।
तत्कालीन नेकपा संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लामा घर हुने सांसदहरूलाई नेकपा संसदीय दलको बैठकले घरभाडा नलिन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि मात्र सांसदहरूले घरभाडा बापतको रकम नलिने घोषणा गरेका थिए।
तर घर मर्मतको नाममा भने मासिक रकम बुझ्दै आएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने उतिबेला पनि घर भाडा बापत रकम नलिने कुनै घोषणा गरेका थिएनन्।
