बझाङमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको भनेर कागजात मिलाएर राहात लिनेलाई छानबिन गरी कारबाही गरिने भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार सूचना जारी गर्दै बाढीपहिरोमा परेर घरमा क्षति नभएको तर वडा कार्यालय र प्रहरी मुचुल्का बनाइ पीडित बनी राहात लिनेमाथि छानविन गर्न लागेको हो।
जिप्रकाले बाढीपहिरोमा परी पूर्णरुपमा घरमा क्षति भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई जग्गाधनी लालपूर्जा, वडा कार्यालयको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का र बाढीपहिरोमा परी भएको क्षतिको फोटोलगायतका कागजातका आधारमा राहात वितरण गरेको जनाउँदै आएको छ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बाढीपहिरोले विस्थापित पीडितका लागि सरकारद्वारा वितरित राहतमा अनियमितता भएको गुनासो आएको थियो।
जिप्रकाले गत मङ्गलबार साँझ सार्वजनिक गरेको राहत पाउनेको सूचीमा पीडितभन्दा गैर-पीडितको नाम धेरै भेटिएको थियो। वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म राहत नपाएको तर क्षति नै नभएकाले प्रशासनबाट राहत बुझेको सूचीमा भेटिएको थियो।
