बैंकहरूको चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को दोस्रो त्रैमासमा पनि खराब कर्जा असुलीमा सुधार आउने सम्भावना नदेखिएको बैंकरहरूले बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ३.६१ प्रतिशत रहेको थियो। पुस महिनामा बैंकहरू कर्जा लगानीमा भन्दा पनि कर्जा असुलीमा बढी केन्द्रित रहेका थिए। तर पनि कर्जा उठ्ने दरमा खासै सुधार नभएको बैंकरहरू बताउँछन्।
'असुली भएर खराब कर्जा घट्ने सम्भावना कम छ,' नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, 'तर, ऋणीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा प्रयोग गर्न पाएकाले खराब कर्जा घटेको देखिन्छ।'
खराब कर्जा घटेको देखिए पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको कारण प्रावधान रकम बढ्ने र नाफामा प्रभाव पर्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको थियो।
बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्नसक्ने सुविधा दिएको थियो। त्यस्तै, यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने क्षेत्रसमेत थपेको थियो।
कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरू, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईटा/ब्लक, पाइप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो।
होटल, पशुपालन क्षेत्रमा यसअघि यही पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिइएको थियो।
त्यस्तै, अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोड रूपैयाँसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
कतिपय बैंकरले भने खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना नै देखिएको बताएका छन्।
सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कँडेल भन्छन्, 'पुस मसान्तमा केही कर्जा नउठेको पनि होइन तर पहिले तिरिरहेकाहरूले अहिले नसक्ने भन्दै हात उठाए र केहीले कर्जा पुनर्संरचना सुविधा प्रयोग गरे।'
पुनर्संरचनाको सुविधा प्रयोग भएका कर्जा रकमको पाँच प्रतिशत रकम प्रावधानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर, पुसमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरू जुन वर्गमा वर्गीकरण भएका थिए, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ।
वर्गीकरण अनुसार कर्जा रकमको १.२५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले बैंकहरूको अर्बौं रकम प्रावधानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। गत असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको प्रावधानको रूपमा एक खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ रकम प्रावधानमा राखेका थिए। प्रावधान रकम बढ्ने भए पनि नाफामा समेत असर पर्ने देखिएको बैंकरहरू बताउँछन्।
