सहकारीमा बचत फसेकाहरूको रकम फिर्ता गराउने सम्बन्धमा समय सीमा तोकेर सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले विभिन्न काम अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसअनुसार कुनै पनि काम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
कार्यदलले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको थियो।
कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदबाट यसको निर्णय गराएर मंसिर मसान्तभित्र सहकारीले प्राप्त गर्न सक्ने कर्जा परिमाण निर्धारण गर्ने र माघ मसान्तभित्र कर्जा उपलब्ध गराउने समय सीमा तोकिएको थियो। तर, यसमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले भने, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउने विषय त्यति सजिलै पूरा गराउन गाह्रो छ, यसको लागि पहिले सहकारीहरूको अवस्था नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सोही अनुसार कसलाई कतिको दरमा ऋण दिने निर्धारण गर्न सकिन्छ।'
सहकारीहरूले समेत कात्तिक मसान्तभित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने र मंसिर मसान्तसम्ममा स्वेत पत्र जारी गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। तर यसमा पनि सन्तोषजनक प्रगति भएको छैन।
'सबै सहकारीहरूले स्वेतपत्र र कार्ययोजना बुझाइरहेको देखिँदैन,' महतले थपे, 'यी कार्ययोजना र स्वेतपत्र आएपछि मात्रै सहकारीको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ, त्यसपछि ऋण दिने प्रक्रिया सुरू गर्न सकिनेछ।'
सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुसार यिनले स्थानीय तह, प्रदेश वा संघमा यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा स्थानीय तहमा मात्रै सञ्चालनमा रहेकाले स्थानीय तहमा र एउटा स्थानीय तहभन्दा बढी कार्य क्षेत्र रहेकाहरूले प्रदेशमा यस्तो स्वेतपत्र र कार्ययोजना बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
नगरपालिका र प्रदेशहरूमा केही सहकारीहरूले मात्रै यस्तो विवरण बुझाएको पाइएको महत बताउँछन्। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू भने केन्द्र वा संघ मातहत पर्छन्। हाल संघ अन्तर्गत एक सय २५ संस्था पर्छन्।
केन्द्रको सहकारी विभागका अनुसार भने माघ २ गतेसम्म मात्रै २८ वटा संस्थाले यस्तो विवरण बुझाएका छन्।
समस्यामा नपरेका र नियमित कारोबार भइरहेका संस्थाहरूले भने बचत फिर्ता कार्ययोजना पेस गरेका छैनन्।
यसरी संकलन भइरहेको कार्ययोजना र स्वेतपत्रको अध्ययनपछि मात्रै सहकारीहरूको अवस्था थाहा लाग्ने र त्यसअनुसार मात्रै ऋण दिने प्रक्रियामा विचार गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले मंसिर मसान्तभित्र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापनाको लागि कार्यविधि बनाइसक्ने तालिका समेत सुझाएको थियो। सहकारी मन्त्रालयले यसको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले गत भदौ २५ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
