जलविद्युत कम्पनीको विद्युत उत्पादन अवधि समाप्तिपछि सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणहरूको सम्पत्ति शून्य हुने अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्युत विधेयक २०८० सम्बन्धमा पूर्वाधार समितिमा सुरू भएको दफावार छलफलमा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समितिको बैठकमा भने, 'सर्वसाधारणमा सेयर स्वामित्व पुगेका कम्पनीहरूको उत्पादन अनुमति अवधि समाप्तिपछि ती सेयर के हुने भन्नेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ।'
विद्युत विधेयक २०४९ मा अन्तिम पटक २०७५ मा भएको पाँचौं संशोधनले विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो अनुमति पत्र समाप्तिपछि विद्युत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण, वितरण लाइनसित सम्बन्धित जग्गा, भवन उपकरणलगयात नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरिएको छ।
गभर्नर अधिकारीले अनुमति अवधि समाप्तिपछि केही वर्ष संक्रमणकालिन अवस्था मानेर तत्कालीन कम्पनीलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने बताए। र, सो अवधिमा सरकारले समेत आफ्ना निकाय अन्तर्गतका जनशक्तिलाई सो आयोजनामा पुरानो व्यवस्थापनसँगै अनुभव लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
यसरी सरकारको स्वामित्वमा आयोजना आउँदा सर्वसाधारणको सेयर सम्पत्ति शून्य नै हुने अवस्था आउने भएकोले यसमा कुनै न कुनै व्यवस्था हुनुपर्ने धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम अध्यक्ष डा. नवराज अधिकारीले जोड दिए।
उनले अहिले अनुमति अवधि सकिनु पाँच वर्षअघि सेयर कारोबार रोक्ने व्यवस्था गर्न नहुनेमा समेत जोड दिए।
केही समयअघि सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रूपैयाँ प्रतिसेयर नेटवर्थ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न रोक्न निर्देशन दिएकोले समेत समस्या भएको अधिकारीले बताए।
जलविद्युत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले यो निर्देशनले आफूहरूलाई समस्या परेको उनले बताएका हुन्।
लगानी बोर्डले भने अहिले संशोधनको लागि प्रस्तावित विधेयकमा केही कुरा बाझिएकोले त्यसमा बिचार पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
विशेषगरी, प्रदेश सीमामा रहेका खोलामा बन्ने आयोजनाहरूमाथि प्रदेशको समेत अधिकार रहने विषयले ठूला आयोजनामा समस्या पर्नसक्ने बोर्डले बताएको हो। हाल २ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाको स्वीकृति अधिकार लगानी बोर्डमा रहेको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले विदेशी लगानीकर्ताको शतप्रतिशत लगानीमा जलविद्युत कम्पनी खुल्न सक्ने भनिएकोमा विद्युत ऐनले ५१ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी हुने व्यवस्था गरेकोले नीतिगत दुविधा आउने लगानी बोर्डले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तर्फबाट छलफलमा भाग लिएका प्रतिनिधि श्रीजेश घिमिरेले अहिले विद्युत खरिद सम्झौतापछि पनि कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री हुन नसकेकोले यसमा बैंक ऋण असुलीमा समस्या परिरहेको बताए। उनले सरकारले यस्तो जोखिम कम गर्ने उपाय अपनाउनु पर्ने सुझाव दिए।
