मंगलबार बैंकरहरू पक्राउ परेको विषयमा नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंक, गृहमन्त्रालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघको बुधबार बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मंगलबार सिआइबीले प्रभु बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
सिआइबीले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईं आवद्ध चार कम्पनीलाई तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले ऋण दिएको विषयमा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरेको थियो।
धितो मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड बढी ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा १० जनालाई पक्राउ गरेको हो।
तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा रहँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका न्यौपानेसँगै पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी गौतमलाई पनि सिआइबीले पक्राउ गरेको छ।
राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेत प्रहरी हिरासतमा छन्।
सिआइबीले उच्च अदालत पाटनबाट ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएर पक्राउ गरेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने क्षेत्रको विषयमा बुझ्दै नबुझी पक्राउ गरिएको बैंकरहरूको भनाइ छ। सहकारीमा आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूमा बैंकहरूबाट एक खर्बसम्म कर्जा लगानी भएकोले पनि यो प्रवृत्तिले भोलीका दिनमा सबै बैंकर पर्ने सक्ने भन्दै बैंकरहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
व्यवसायिक कर्जा, कर्पोरेट कर्जा, पूर्वाधार कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता संस्थाले लिन बाँकी भुक्तानी, बिक्री अघि मौज्दात रहेको समान, परियोजनाको लागतका आधारमा पनि बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुने भएकोले यस्ता अभ्यासमा दुविधा भएको हुन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
यद्यपी यो विषयमा के भएको हो घटनाक्रम बुझ्ने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेपछि आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्ने सोचमा संघ रहेको बैंकर श्रेष्ठले बताए।
