आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकमा नेपालको स्थानमा सुधार भएको छ।
हेरिटेज फाउन्डेसनले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने यस्तो रिपोर्टमा नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रतामा सुधार देखिएको हो।
हेरिटेज फाउन्डेसनले यही महिना (फेब्रुअरीमा) सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालले एक सय पूर्णङ्कमा ५२.१ अंक पाएको हो। सन् २०२३ को लागि नेपालले ५१.४ अंक पाएको थियो।
सन् २०२४ को लागि नेपालले सम्पत्तिको अधिकारमा ३७.७ अंक, न्यायिक प्रक्रियाको प्राभावकारिता आधारमा ४३.७, कर भारमा ८४.३, सरकारी खर्चमा ७८.१ अंक प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, व्यापार स्वतन्त्रतामा ५८.२, लगानी स्वतन्त्रतामा १० र वित्तीय स्वतन्त्रतामा ३० अंक पाएको छ।
सन् २०२३ मा नेपालले सम्पत्तिको अधिकारमा ३७.६ अंक, न्यायिक प्रक्रियाको प्राभावकारिता आधारमा ३४, कर भारमा ८५, सरकारी खर्चमा ७७.२ अंक प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, व्यापार स्वतन्त्रतामा ५७.८, लगानी स्वतन्त्रतामा १० र वित्तीय स्वतन्त्रतामा ३० अंक पाएको थियो।
दक्षिण एशियामा समग्र सूचकको आधारमा नेपाल चौथो स्थानमा छ।
भुटानले सबैभन्दा धेरै ५५.४, बंगलादेशले ५४.४, भारतले ५२.९ अंक पाएको छ। सन् २०२३ मा भुटानले ५९, बंगलादेशले ५४.४, भारतले ५२.९ अंक पाएको थियो।
सन् १९९५ देखि यस्तो प्रतिवेदन निकाल्दै आएको हेरिटेज फाउन्डेसनले विभिन्न १२ सूचकको आधारमा औसत निकाल्छ।
