राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धान एउटै निकायले मात्रै हेर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा तीनवटा निकायले हेरिरहेकोमा त्यसलाई एउटै निकायमा ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्।
'यसलाई एउटै निकायमार्फत् गरौं। त्यस्तै, कुन काम देवानी र फौजदारी अपराध मानिने भनेर स्पष्ट पारिएको छैन, त्यो स्पष्ट पार्नुपर्यो। ५० लाखभन्दा धेरैको बिगोमा सजाय नगरौं, बिगो १० करोड बनाउँ,' उनले भने।
भारतले ल्याएको नयाँ नीतिजस्तै आर्थिक अपराध र अन्य अपराध छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले बेनामी उजुरी हाल्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने र उजुरी पुष्टि नहुँदा बेनामी उजुरी हाल्नेलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए। अनुसन्धानको क्रममा तजबिजीमा बैंक खाता रोक्का राख्नेभन्दा अदालतबाट आदेश लिएर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आर्थिक मुद्दामा सबै दलको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताएका छन्।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको उनको भनाइ छ। 'प्रचारको लागि सरकार, दलबाट विभिन्न काम भइरहेका छन् र यसले व्यवसायीहरूको मनोबल थप घटाएको छ,' उनले भने।
उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन हुन गइरहेकोले महासंघले यसअघि नै सुधार गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई अख्तियार अनुसान्धानले हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न नहुने समेत उनको भनाइ छ।
'अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने निकाय छन्। ती निकायबाटै हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको यो समयमा यसले थप समस्या सृजना गर्नेछ,' उनले स्पष्ट पारे।
नेपाल चेम्बर्स एण्ड कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान एकै निकायबाट हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले सबै व्यवसायीलाई एकपटक सम्पत्ति घोषण गर्न दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
'हामीले कुन सम्पत्ति कहिले कमायौं भन्ने तथ्यांक नै छैन। एक पटक सबैलाई सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर दिऔं,' उनले भने। हाल ४०-४५ प्रतिशत कारोबार ग्रे मार्केटबाट हुने भएकाले करको दायरामा सबैलाई ल्याउनुपर्ने र स–साना पसलमा पनि बिल अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दा औपचारिक क्षेत्रका व्यवसायीलाई समस्या परेको बताए।
छलफलमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पुष्षराज शाहीले हालसम्म विभागले अगाडि बढाएको ७७ वटा मुद्दामा ८५ प्रतिशतसम्म सफलता मिलेको बताएका छन्।
उनले हालसम्म ७७ वटा मुद्दामध्ये ७ वटाले मात्रै सफाई पाएको बताए। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले साउनयता राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धी ४५ जना विरूद्ध २१ अर्ब ६२ करोडको २५ वटा उजुरी परेको बताएका छन्।
उनले विदेशी मुद्रा अपचलनमा ८३ जनाविरूद्ध ९७ करोड १८ लाख बराबरको उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत जानकारी दिए।
पछिल्लो समय बिट क्वाइनलगायतका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा तीव्रता आएको र यस्तो मुद्रा हुण्डिको नयाँ स्वरूपमा देखिएको समेत बताए।
