अब सार्वजनिक पूर्वाधारको पनि बीमा हुने भएको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमार्फत् बीमा ऐनलाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
हालसम्म सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको बीमा नहुँदा त्यस्तो सम्पत्तिमा हुने क्षतिको दायित्व सरकारलाई नै पर्दै आएको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा क्षति पुगेसँगै यस्तो बीमाको आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
गत भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माणको भार पनि सरकारलाई नै पर्ने देखिएपछि यसको समेत आवश्यकता देखिएको थियो।
'अहिले भइरहेका बीमा योजनाहरूले सार्वजनिक पूर्वाधारहरूलाई समेट्न सकेको थिएन,' बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीले भने।
नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ।
यो विद्येयकले बीमा ऐनमा संशोधन गरेसँगै बीमा प्राधिकरणले यसको लागि आवश्यक नियमावली समेत बनाउनेछ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिवले पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएको छ।
-1757841043.jpeg)
