समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको समितिले जनाएको हो।
समितिले ती सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई समेत कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ।
समितिका अनुसार कर्जा सावाँ, ब्याज र हर्जाना समयमै नतिरे विद्युत, धारा, सिफारिस लगायतका सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यस्तै, समितिको सम्पर्कमा नआउने वा कर्जा नतिर्ने ऋणी तथा सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने र आवश्यक परे कैद तथा जरिवाना सम्मको कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
हाल समितिको मातहत २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था रहेका छन्।
ती संस्थाबाट पीडित करिब ६२ हजार बचतकर्ताले करिब ४० अर्ब रूपैयाँ फिर्ताको माग गर्दै समितिमा आवेदन दिएका छन्।
