नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा मोबाइल फोनबाटै दिने भएको छ।
दीर्घकालीन कर्जा १० लाखसम्म र अल्पकालीन कर्जा ५ लाखसम्म डिजिटल माध्यमबाटै दिन सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको हो।
धेरैलाई यस्तो कर्जा कसरी लिने र यसको प्रक्रिया के हो भन्ने थाहा छैन।
हामीले यसबारे नबिल बैंकका एक कर्मचारीसँग कुरा गरेका छौं।
उनका अनुसार कुनै पनि बैंकमा तलब खाता वा निक्षेप खाता भएका व्यक्तिले करिब दुई वर्षदेखि मोबाइलबाट कर्जा लिने सुविधा पाइरहेका छन्। तलब खातामा अधिकतम ५ लाख र अन्य खातामा अधिकतम २ लाखसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यी दुवै कर्जाको भुक्तानी अवधि तीन वर्ष छ।
यही व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि पनि यस्तो सुविधा थप गरिएको हो। यसको प्रक्रियाबारे भने बैंकहरू अहिले पनि गृहकार्यमै रहेको उनले बताए।
सम्बन्धित बैंकका खातावाला ग्राहकहरूका हकमा भने यस्तो कर्जा लिने प्रक्रिया एकदमै सामान्य रहेको उनले जानकारी दिए।
यसका लागि खाता सक्रिय हुनुपर्छ। खातामा नियमित पैसा राख्ने र झिक्ने भइरहेको हुनुपर्छ। खाताको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) पनि अद्यावधिक हुनुपर्छ।
यस्ता खातावालालाई बैंकले आफ्नो मोबाइल एपबाट डिजिटल कर्जा सुविधा दिनेछ। बैंकको मोबाइल एप खोल्नेबित्तिकै ग्राहकले आफू कर्जा लिन योग्य छु भनेर सूचित गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक ग्राहकले थप कुनै पनि कागजात पेस गर्नु पर्दैन।
सम्बन्धित खातामा ६ महिनाको कारोबारको इतिहास, खाता नियमित रहेको वा नरहेको, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको, ग्राहकको उमेर लगायत विभिन्न मापदण्डका आधारमा बैंकको सिस्टमले नै कर्जा लिन योग्य रहे/नरहेको जानकारी मोबाइल एपबाटै दिन्छ।
नबिल बैंकले अधिकतम दुई लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिइरहेको छ। बैंकको सिस्टमले नै सम्बन्धित ग्राहक कति रकमसम्म कर्जा लिन योग्य छ भनेर देखाउँछ।
यो रकमको सीमा विभिन्न बैंक अनुसार फरक छ। कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी बैंक लगायतले पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिइरहेका छन्।
ग्राहकले पाउने कर्जा बराबरको रकम सोही खातामा जम्मा हुन्छ। ग्राहकको मासिक किस्ताको हिसाब पनि एपले नै गणना गर्छ। र, खातामा रकम जम्मा भएपछि त्यसैबाट स्वतः कट्छ।
अहिले बैंकहरूले यस्तो कर्जामा ९.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिइरहेका छन्। धितो नलिई कर्जा दिइने भएकाले ब्याजदर अरू खालको कर्जामा भन्दा उच्च छ। अहिले बैंकहरूले लिने कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७ प्रतिशत छ।
धितो नचाहिने क्रेडिट कार्डका आधारमा पाइने सुविधामा वार्षिक २७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ।
पछिल्लो समय यस्तो डिजिटल कर्जा असुलीमा समस्या पनि देखिएको छ। बैंकहरूले यस्तो कर्जा लिएकाहरूको नाम सार्वजनिक गरेर कर्जा तिर्न आउन बेलाबेला सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने गरिरहेका छन्।
नियम अनुसार कुनै ग्राहकले कर्जाको किस्ता तिर्न ढिला गरे वा नतिरे अर्को पटकबाट यस्तो कर्जा लिन पाउँदैनन्।
