अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा गरेको लगानी ४५ दिनपछि बिक्री गर्न पाउने भएको छ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ६ महिना नपुगिकन सेयर अथवा ऋणपत्र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर तथा ऋणपत्रमा गर्ने लगानीलाई थप व्यवस्थित र जोखिममा आधारित बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नुअघि स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार यस्तो लगानी नीतिमा लगानीको उद्देश्य तथा रणनीति, लगानी गर्न सकिने सेयर तथा ऋणपत्रलगायतका उपकरण, बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा गरिने वर्गीकरण तथा स्वीकार्य र अस्वीकार्य लगानी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, लगानी गर्ने संस्थाले ट्रेडिङ रणनीति, जोखिम बहन गर्ने क्षमता, लगानीको सीमा, नाफा सुरक्षित गर्ने तथा घाटा सीमित गर्ने व्यवस्थासमेत आफ्नो नीतिमा राख्नुपर्नेछ।
लगानीको मात्रा तथा एउटै क्षेत्रमा हुने लगानीको एकाग्रता सीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीसम्बन्धी जोखिमको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिङ) लगायतका विधि अपनाउनुपर्ने, लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार तथा तरलता जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
वित्तीय उपकरण जारी गर्ने संस्थाको नियमित आन्तरिक जोखिम मूल्यांकनसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
लगानीसम्बन्धी निर्णय तथा कारोबारमा बैंककै स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनी र जोखिम लिने पक्षसँग स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान, अनुगमन, नियन्त्रण र प्रतिवेदन गर्ने विधि पनि तोक्नुपर्नेछ।
यस्तै, लगानी स्वीकृत गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया, लगानी गर्न पाउने अधिकारी र अधिकारीले गर्न सक्ने लगानीको सीमा तोक्नुपर्नेछ।
लगानीसम्बन्धी अधिकार पाएका कर्मचारी तथा अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
लगानी व्यवस्थापनमा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समितिलगायत विभिन्न समिति तथा इकाइको स्पष्ट काम र जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ।
साथै व्यवस्थापन प्रतिवेदन, नियम उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा कारोबारका अभिलेख र लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अतिरिक्त पुँजीकोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) आर्थिक वर्ष २०८३-८४ लाई शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा कर्जा लगानी विस्तारको आधारमा हरेक वर्ष यस्तो अतिरिक्त पुँजीकोष तोक्ने गर्छ।
पछिल्लो समय कर्जाको विस्तार सुस्त भएकोले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को लागि शून्य प्रतिशत तोकेको हो।
.JPG)
-1746009348.jpg)
