नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गरेपछि कर्मचारी युनियनहरू विरोधमा ओर्लिएका छन्।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार बैठकले कर्मचारी विनियमावली २०६८ संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षको उमेर हदबन्दी मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको हो।
यो संशोधन दुई वर्षदेखि बहसमा रहे पनि कर्मचारीको विरोधकै कारण निर्णय हुन सकेको थिएन। यसपालि भने राष्ट्र बैंकले विरोधका बाबजुद निर्णय गरी लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
तीस वर्षे प्रावधान लागू हुँदा छिटोछिटो बढुवा पाएकाहरु नै दोहोरो लाभ लिन र नयाँको बाटो छेक्न लागिपरेको भन्दै कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्।
व्यवस्थापन पक्षको भने फरक भनाइ छ। यो प्रावधानले अनुभवी कर्मचारी ऊर्जाशील समयमै गुमाउनुपर्ने हुँदा केन्द्रीय बैंकको नियमन कार्यमै असर पर्ने उनीहरू बताउँछन्।
कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव राजीव रेग्मी सुधारका अन्य पक्षमा ध्यान नदिई केही वरिष्ठ अधिकारीको जागिर लम्ब्याउन अवकाश नीति परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँछन्।
तीस वर्षे सेवा अवधि कायम रहँदा २०७५/७६ सम्म राष्ट्र बैंकका करिब ३ सय जनाले अनिवार्य अवकाश पाउने थिए।
‘एकद्वार नीतिका नाममा केही वरिष्ठ कर्मचारी पोस्ने काम गर्नु सरासर गलत हो,’ रेग्मीले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, ‘यसले अन्ततः वित्तीय क्षेत्र धरासायी बनाउनेछ।’
विश्व बैंकले सरकारी बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी संख्या बढी भएको, नयाँ प्रविधिमैत्री सीप र दक्षता नभएका कर्मचारी धेरै भएको भन्दै वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ल्याएको थियो। त्यही सम्झौतामा उल्लिखित अन्य नीतिगत सुधारलाई बेवास्ता गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि मात्र हटाइएको रेग्मीको आरोप छ।
राष्ट्र बैंकका उच्च व्यवस्थापक भने सहमत छैनन्।
संविधानको भावना, लोकसेवा आयोगको मर्म र केन्द्रीय बैंककै आवश्यकताका आधारमा स्वतन्त्र अध्ययन समिति गठन गरी आन्तरिक छलफलपछि बोर्डले निर्णय गरेको एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए।
‘पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको नियमन दायरा फराकिलो भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका ती वरिष्ठ अधिकारीले सेवा अवधि हटाउनुको कारण खुलाउँदै भने, ‘यसले निरन्तरता पाएको भए केही वर्षभित्रै पुराना दक्ष जनशक्ति अभाव हुने थियो।’
उनका अनुसार पहिले तीनवटा सरकारी बैंक मात्र नियमन गर्नुपर्दा पनि केन्द्रीय बैंकमा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी थिए। निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि दुई सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीसमेत नियमन गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्मचारी संख्या १ हजार १ सयमा सीमित छ।
‘केन्द्रीय बैंकमा कर्मचारी धेरै भएकाले हटाउनुपर्ने अवस्था छ भन्ने तथ्य नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बरु सेवा अवधिको प्रावधानले पुराना अनुभवी कर्मचारी हट्दा काम गर्न अप्ठ्यारो पर्थ्यो।’
उनले स्टाफ कलेजको ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ विषयक अध्ययनको उदाहरण दिए।
उक्त अध्ययनले केन्द्रीय बैंकमा आवश्यकताभन्दा २ सय २५ जना कर्मचारी बढी देखाएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्र बैंकमा १ हजार ३ सय ८९ कर्मचारी थिए। हाल १ हजार १ सय रहेकाले बढी भन्न नमिल्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
युनियनका महासचिव रेग्मी भने अझै एकतिहाइ कर्मचारी बढी भएको बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय पुँजीगत आधार कम भएको मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई आधुनिक बनाउन वर्तमान कर्मचारी संख्या ८ सयदेखि ९ सयमा झार्नुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्,’ उनले भने।
अवकाशको दोहोरो मापदण्डले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको पनि केन्द्रीय बैंक व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ।
सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुगेकालाई अवकाशसँगै ६० वर्ष पुगेसरह एकमुष्ट तलबभत्ता दिने व्यवस्था उल्लेख गर्दै ती वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘कुनै व्यक्तिले २० वर्ष उमेरमा बैंकमा जागिर खायो भने ५० वर्ष उमेरमा अवकाश पाउँदा बाँकी १० वर्षको पनि एकमुष्ट सुविधा पाउँछ, सँगसँगै एक तहको बढुवा र पेन्सन पाउँछ। यसले राज्यमाथि आर्थिक बोझ मात्र थपेको छ।’
कर्मचारीहरू भने यसैमा अर्को पाटो केलाउँछन्।
रेग्मीका अनुसार ५८ वर्षे उमेर हदबन्दी मात्र लागू गर्दा बरु राज्यलाई आर्थिक भार बढ्छ। अवकाश पाउने कर्मचारीको वार्षिक औसत पेन्सन ४–५ लाख हुनेमा पदावधि लम्बिएपछि नयाँ भर्ना हुने विशिष्ट तहका कर्मचारीभन्दा बढी (वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ) तलब सुविधा खर्च हुने उनले बताए।
‘तीन सय कर्मचारी पोस्न ८ सयलाई पेल्न खोजिएको छ,’ उनले भने।
तीस वर्षे सेवाअवधि हटाउनुपर्छ भन्नेहरू यो प्रावधानले अनुभव र सीप खेर गएको तर्कसमेत गर्छन्।
राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गर्दा आर्जन गरेको ज्ञान र सीप ऊर्जाशील उमेरमै अवकाश पाउँदा खेर जाने ती वरिष्ठ अधिकारीको भनाइ छ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तालिमको अवसर धेरै आउँछ। सामान्यतया ३० वर्ष सेवा अवधिसम्म एक जना अधिकृतले कम्तीमा २० पटक विदेशमा तालिमको अवसर पाउँछन्। त्यस्ता तालिमले कर्मचारीको विज्ञता खारिन्छ।
‘तीस वर्ष उमेरमै अवकाश पाउँदा केन्द्रीय बैंकले उसको क्षमता भरपुर उपयोग गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘ऊ तालिममा गएर काममा पोख्त हुने बेलासम्म अवकाशको उमेरमा पुगिसकेको हुन्छ। यस्ता कर्मचारीलाई ऊर्जाशील समयमै गुमाउनु भनेको केन्द्रीय बैंकले उसमाथि गरेको लाखौं लगानी खेर जानु हो।’
नयाँ कर्मचारीले छिटो बढुवाको आशमा यो निर्णयको विरोध गरेको उनले आरोप लगाए।
‘उनीहरूले विरोध गर्नुको तुक छैन, भविष्यमा यही प्रावधान उनीहरूका लागि पनि लागू हुने हो,’ ती अधिकारीले भने।
