उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले देशमा लगानी भित्रिदैन भन्ने डरले चिनी मिल्सहरुलाई कारबाही नगरिएको बताएका छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा छलफल गर्न उपस्थित भएका मन्त्री भट्टले कोभिडको समयमा उद्योगीहरुलाई कारबाही गरी हतोत्साही पार्न नसकिएको बताए।
चिनी उद्योगलाई बचाउने वा रुग्ण घोषित गरी असुल उपर गर्ने दुई विकल्प मात्रै भए पनि किसान तथा श्रमिकलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीहरुलाई अहिलेको अवस्थामा हतोत्साही गर्ने गरी कारबाही गर्न नहुने उनले बताए।
श्रीराम सुगर मिलको सन्दर्भमा जायजेथाबाट किसानलाई तिर्नुपर्ने रकमको असुलउपर गर्ने, थुनुवा गर्ने नै विकल्प रहे पनि त्यसले भित्रिन सक्ने लगानीमा अवरोध हुन सक्ने उनले बताए।
‘अहिले लगानी भित्र्याउन खोजिराखेका छौं, अझ कोभिडको यो परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीलाई भित्रै हालेर त्यसको अन्य जायजेथाबाट असुलउपर गरेपछि लगानी आउँछ कि आउँदैन, देश औद्योगिकरणतिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने हामीलाई दुविधा भएको हो। कसैलाई छुट दिने भन्ने कुरो होइन्’ मन्त्री भट्टले भने।
मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरुलाई बचाउने गरी बस्तुवादी वैज्ञानिक निकास दिन निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि बताए।
कोभिड महामारीको समयमा त्यसै पनि उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेको अवस्थामा कुनै पनि उद्योगलाई कारबाही गर्दा नराम्रो सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
तर चिनी मिलहरुले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिई समाधानका लागि उद्योगीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिराखेको उनले बताए।