पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनामा (साउनदेखि कात्तिकसम्म) एक अर्ब ८५ करोड २७ लाख रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
यो गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको तुलनामा ९२ प्रतिशतले घटी हो।
गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले एक सय १६ परियोजनामा २४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
विश्व आर्थिक मन्दी तथा रूस–युक्रेनको कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको हुनसक्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक राम चन्द्र तिवारी बताउँछन्।
'विश्वभरी नै आर्थिक संकट छ, त्यो भएर पनि लगानीकर्ता डराएका छन्,' उनले भने।
वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अझै घट्ने उनी बताउँछन्।
सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने लगानीकर्ताले कम्पनी दर्ता नगरे व्यावसायिक भिसा नदिने बताएको छ।
विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृति पाएका लगानीकर्ताहरूले लगानी नभित्र्याए पनि भिसा सुविधा लिइरहने गरेको देखिएपछि यस्तो कडाइ गरेको हो।
'कतिपयले लगानी ल्याउँछु भन्दै भिसा अवधि मात्रै थप्ने तर कम्पनी दर्तासमेत नगर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यसलाई रोक्ने नीति लिएका हौं,' तिवारीले भने, 'यसले अझै प्रतिबद्धता घट्ने देखिन्छ।'
साउनदेखि कात्तिकसम्ममा विभिन्न पाँच देशले १२ परियोजनामा लगानी गर्ने बताएका छन्।
ती परियोजना सूचना प्रविधिमा आधारित १, उत्पादनमूलक १, सेवामूलक ७ र पर्यटन क्षेत्रमा तीन वटा छन्।
यी उद्योग सञ्चालनमा आए सात सयभन्दा बढी रोजगारी पाउँने विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
सबैभन्दा बढी चिनीयाँ लगानीकर्ताले पाँच परियोजनामा ५० करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने बताएको छ। चीनले सफ्टवेयर, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, कार्गो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएको हो।
बंगलादेशी लगानीकर्ताले तीन वटा परियोजनामा २० करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन्। उनीहरूले कार्गो, गार्मेन्ट र विज्ञापन एजेन्सी क्षेत्रमा लगानी गर्ने छन्।
सिंगापुरले निर्माण सेवा र कार्गो गरी दुई परियोजनामा एक अर्ब बढी लगानी गर्ने भएका छन्।
स्पेनले होटलमा १० करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने बताएको छ।
त्यस्तै, भारतले पाँच करोड रूपैयाँ खर्चेर आन्तरिक क्लियरेन्स डिपो सञ्चालन गर्ने बताएको छ।
