अब घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुन्छ।
विधेयक अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने छ।
घरजग्गासँग सम्बन्धी कारोबार भन्नाले कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यवसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने बुझ्नु पर्छ।
घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात तोकेका अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ। इजाजत पत्र पाँच वर्षको लागि मान्य हुनेछ।
झुटा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र लिएमा, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेमा र इजाजत पत्र नवीकरण नगराएमा इजाजत पत्र खारेज हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
इजाजत नलिई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यस्तै, ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
विधेयक अनुसार इजाजत प्राप्त व्यक्तिले नियम वा इजाजत पत्र प्रदान गर्दाको सर्त विपरीत घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
-1706234543.jpg)
