यसअघि वर्गीकरण भएका जग्गाको पुनःवर्गीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमार्फत् भू-उपयोग ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
लामो समयदेखि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा घरजग्गाको कारोबार नै शिथिल भइरहेको थियो।
कतिपय पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका भए पनि केहीले वर्गीकरण गर्न सकिरहेका थिएनन्।
यस ऐनले जग्गालाई कृषि र गैर कृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेपछि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ लगायतले जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गरिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो।
वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाँटमा पनि समस्या भएको थियो।
यस्तै, अब स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन गरेर कायम गरिएकोभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा यसको आधार र कारण खलाएर पुनः स्थानीय भू-उपयोग समक्ष निवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी दिएको निवेदन सही लागेमा स्थानीय भू-उपयोग परिषदले प्रादेशिक भू-उपयोग परिषद्समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ।
