नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को काम निकै सुस्त देखिएको छ।
सेनाले सेतोपाटीलाई उपलब्ध गराएको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति २१.६४ प्रतिशत भएको छ।
त्यस्तै वित्तीय प्रगति २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
गत साउनमा सेनाले संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिलाई पनि यो आयोजनाको प्रगति विवरण पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।
साउनदेखि अहिलेसम्म पनि आयोजनाको काम निकै सुस्त देखिएको छ। त्यसयता ०.४६ प्रतिशत काम मात्रै भएको छ।
त्यस बेला समितिले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको औंल्याउँदै सेनासँग कार्यतालिका मागेको थियो। त्यस्तै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
सेना प्रवक्ता भण्डारी भने काम तीव्र गतिमा भइरहेकै दाबी गर्छन्।
‘कोभिडको समयमा केही ढिलाइ भयो। प्रारम्भिक चरणमा पनि धेरै समय लाग्यो। अहिले काम भइरहेको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
खोकना क्षेत्रमा मुआब्जा विवादका कारण काम हुन नसकेको पनि उनले बताए। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा विवाद छ। त्यहाँका स्थानीयले मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन्।
फास्ट ट्र्याकको बाटोमा खोकनाको ऐतिहासिक मन्दिर परेकाले त्यहाँ पनि संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए। त्यहाँ बागमती नदीमा दुइटा पुल थपिएको उनको भनाइ छ।
७२.५ किलोमिटर लम्बाइ भएको फास्ट ट्र्याकमा हाल तीन स्थानमा सुरूङमार्ग निर्माण हुँदैछ।
‘चट्टानको जाँच गरेर हामीले तीन वटा सुरूङमार्ग बनाउँदैछौं,’ भण्डारीले भने, ‘हरेक टनेलमा दुइटा ट्युब हुन्छ जसमा जाने र आउने गरेर एकतर्फी बाटो रहन्छ।’
उनका अनुसार महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा गरी तीन वटा सुरूङमार्ग निर्माण अघि बढेको हो। महादेवटारको प्रवेशतर्फ दुई वटा टर्नेल मध्ये २०३ मिटर र २३७ मिटर प्रस्थानतर्फ २९४ र २५३ मिटर खन्ने काम भइसकेको छ। त्यस्तै धेद्र सुरूङको प्रवेश तर्फ १५६ र ३३३ मिटर खनिएको छ।
प्रस्थानतर्फ खन्ने तयारी भइरहेको छ। लेनडाँडाको प्रवेशतर्फ काम तयारीको क्रममा छ। प्रस्थानतर्फ १५९ र १३० मिटर खनिएको छ।
फास्ट ट्र्याकमा बन्ने ८७ वटा पुलमध्ये हाल ४५ वटाको ठेक्का प्रक्रिया पूरा भइसकेको उनले बताए। ४२ वटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा छन्। वर्षा सुरू हुनुअघि तल्लो सतहका सबै काम सकाउने योजना रहेको उनले बताए।
अझै कतिपय ठाउँमा रूख कटान समेत बाँकी रहेको सेनाले बताएको छ। ३८ हजार रूख हटाउनु पर्नेमा हालसम्म २७ हजार रूख हटाइएको छ।
सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते यो द्रुतमार्ग व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०७४ वैशाख २१ गतेदेखि फास्ट ट्र्याक को जिम्मा पूर्ण रूपमा नेपाली सेनाले पाएको हो।
२०७६ भदौ १ गते यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको थियो। यसको लागत अनुमान झण्डै दुई खर्ब रूपैयाँ छ। २०८१ मंसिरसम्म सम्म आयोजनाको काम सकिसक्नु पर्नेछ।
यो फास्ट ट्र्याकले काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा लगायत जिल्ला जिल्ला जोड्छ। यस फास्ट ट्र्याकको निर्माणसँगै छोटो वैकल्पिक सडकबाट आवतजावत गर्न सकिन्छ।
फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आए काठमाडौंबाट एक घण्टामा निजगढ पुगिने उल्लेख छ। यो सडकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
