अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग र त्यसबाट ठोस नतिजा निकाल्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले राखेको कार्यक्रममा उनले पैसाको सदुपयोग र रोजागरी सिर्जान अहिलेको समस्या भएको बताएका हुन्।
'नेपालमा पैसाको अभाव होइन, यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो,' उनले भने।
विगत ७० वर्षमा भएका १० राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा आर्थिक विषयले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक चेतना र कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकताले आर्थिक नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए।
'राजनीतिक नेतृत्व दिमाग हो, तर हात हुँदैन। हात भनेको कर्मचारीतन्त्र हो,' उनले भने, 'राजनीतिक वृत्तले कर्मचारीतन्त्रको वास्तविकता नबुझ्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।'
कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने संयन्त्र भएकाले त्यहाँ पुग्ने व्यक्तित्व भिजनरी र सक्षम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सुशासनका लागि 'डरको वातावरण' आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गलत काम गरेपछि दण्डित हुन्छ भन्ने सन्देश आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताए।
अर्थसचिव उपाध्यायले विगत १० वर्षमा कोभिड–१९, २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी, ठूला प्राकृतिक विपद् तथा हालैको जेनजी आन्दोलन गरी पाँच किसिमका आर्थिक संकट आए पनि कोभिडपछिको एक वर्ष बाहेक सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको जानकारी दिए।
यस अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको उनले बताए।
राजनीतिक स्थिरता कायम भए नेपालले औसत ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने प्रमाण भूकम्पपछिका वर्षमा देखिएको उनले बताए।
खुला सीमाना, नीतिगत प्रभाव र चोरी पैठारीका कारण नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता अझ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै नेपालले दुई देशमा विद्युत निर्यात गरिरहेको, उत्पादन ५ सय मेगावाटबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको र हरेक वर्ष करिब १ हजार मेगावाट थपिँदै गएको जानकारी दिँदै यसले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याइरहेको बताए।
हाल अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख समस्यामध्ये रोजगारी सिर्जना मुख्य रहेको भन्दै उनले हरेक वर्ष थपिने ५–६ लाख श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा श्रमिक विदेशिन बाध्य भएको बताए।
उनले यथाअवस्थामा पनि अर्थतन्त्रमा समग्र सूचकहरू कमजोर नरहेको बताए।
पछिल्ला तीन महिनामा अप्रत्यक्ष कर ८–९ प्रतिशतले बढ्नु र जेनजी आन्दोलनपछि पनि खाद्य तथा भ्याट राजस्व बढेकाले बजार मागमा ठूलो नकारात्मक असर नपरेको उनको तर्क थियो।
-1746009348.jpg)
