महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले वित्तीय व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौतीको रूपमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अपर्याप्त ज्ञानलाई चिन्हित गरेका छन्।
उनले सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब ११ खर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरे पनि १९–२० खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउने कार्यले वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ सिर्जना गरेको बताए।
पौडेलले भने, 'यदि राजस्व र खर्च बीचको असन्तुलन यो अवस्थामा कायम रह्यो भने, आगामी वर्षहरूमा यो समस्या थप गहिरिने सम्भावना छ।'
उनले भने, 'केन्द्रीय सरकारले करिब १० खर्ब, प्रदेश सरकारलाई २०० अर्ब र स्थानीय तहलाई २५० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको छ।'
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले करिब ३ खर्ब रूपैयाँ वार्षिक खर्च गरिरहेको उनले बताए।
सरकारका खर्चहरू अत्यधिक छन् र यसलाई मितव्ययिता अपनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
महालेखा नियन्त्रक पौडेलले पुँजीगत खर्चको वास्तविक क्षमता करिब ५–६ सय अर्ब रूपैयाँ मात्र रहेको बताए।
उनले भने, 'अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई कटौती गर्न अत्यन्तै गम्भीर योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ।'
राजनीतिक स्थिरता बिना सरकारले आयोजना सञ्चालनमा निरन्तरता नआउने कुरा गर्दै पौडेलले प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनको लागि स्थिर सरकारको महत्त्वलाई जोड दिए।
उनले वर्तमान 'जेनजी सरकार'लाई प्रशंसा गर्दै भने, 'हालको सरकार खर्चमा मितव्ययिता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट खर्च गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।'
यस्तै, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले बजेट निर्माण प्रक्रिया 'टप टु बटम' भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको अपर्याप्त ज्ञानले समस्यालाई थप जटिल बनाएको उल्लेख गरे।
यसरी, पौडेल र अन्य विशेषज्ञहरूको विचारले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता र राजनीतिक स्थिरताको महत्वलाई स्पष्ट बनाउँछ।
-1746009348.jpg)
