'कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा हाम्रो मुलुकको चालु खाता घाटा १२.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। अहिले आर्थिक समस्यामा परेको पाकिस्तानमा त्यो समय यो अनुपात ४ प्रतिशत हाराहारी थियो। हामी अहिले केही सहज अवस्थामा छौं। अहिले मलाई हामीले लिएको नीति प्रति गर्व छ। तर यो सुधारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ।'
मंगलबार देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन राष्ट्र बैंकबाट आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ हो यो।
कुनै समय १७ अर्ब डलर बराबर चालु खाता घाटा रहेको पाकिस्तानको यस्तो घाटा गत जनवरीमा घटेर ०.२ अर्ब डलरमा आइसकेको छ। नेपालले पनि यस्तो घाटामा उच्च सुधार गरेको छ।
अहिले जीडिपीसँग चालु खाता घाटाको अनुपात ०.९ प्रतिशत छ। ४८ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्रको आकार हुँदा मुलुकको चालु खाता घाटा भने ४४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
चालु खाताले मुलुकको आयातका लागि बाहिर गरिरहेको खर्चको तुलनामा निर्यातबाट प्राप्त भइरहेको आम्दानीको अवस्था देखाउँछ। यस्तो खाता घाटा हुनु भनेको निर्यातबाट प्राप्त भइरहेको आम्दानीको तुलनामा आयात लगायतबाट बाहिरिरहेको रकम धेरै रहेको देखाउँछ।
केही वस्तुको आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध, आयातको क्रममा नगदै मार्जिन राखिनुपर्ने व्यवस्थाले यसमा सुधार आएको हो। यसले गर्दा आयात समेत घटेको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७/७८ मा मासिक औसत आयात एक खर्ब २८ अर्ब थियो भने २०७८/७९ मा यसमा वृद्धि भएर एक खर्ब ६० अर्बसम्म पुग्यो। यो आर्थिक वर्षमा यो सरदर एक खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ छ।
अहिले फेरि आयातको परिमाण भने बढ्न थालेको छ। फागुन महिनामा मात्रै एक खर्ब ३९ अर्बको वस्तु तथा सामान आयात भएको छ।
निर्यातमा वृद्धि हुन नसके पनि रेमिटेन्समा भइरहेको वृद्धिले भने यस्तो घाटा घटाउन सहयोग पुगिरहेको छ।
२०७७/७८ मा मासिक औसत ८० अर्ब रूपैयाँ रहेकामा २०७८/७९ मा ८४ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो। २०७९/८० मा हालसम्मको आधारमा मासिक औसत ९९ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ। फागुनमा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
योसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर १० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १४ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसले देशको ९ महिना १२ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने अवस्था छ।
तर विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूले खर्चिएको रकम ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा ३० अर्ब रूपैयाँ यसरी बाहिरिएकामा यो फागुनसम्ममा ५४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बाहिरिएको छ।
मुलुकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने आधार भनेको पर्यटन, निर्यात, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो। तर हाम्रो निर्यात समेत २९.१ प्रतिशतले घटेको छ। हालसम्म १० खर्ब आयात हुँदा एक खर्ब मात्रै निर्यात छ।
पर्यटक आगमनमा केही सुधार भएसँगै उनीहरूबाट हुने आम्दानीमा सुधार भएको छ। तर यो रकम ३७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै छ। कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९३ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब १६ करोडमा सीमित भएको छ। वैदेशिक ऋण ५० अर्ब र अनुदान भने मात्रै पाँच अर्ब रूपैयाँ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले अवस्था केही सम्हालिएको भए पनि बाह्य दबाबमा चनाखो नै हुनुपर्ने अवस्था छ।
'बैंकहरूले जारी गर्ने कर्जा बढ्दा निर्यात नै बढिरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने, 'निर्यात बढाउने गरी मात्र फेरि कर्जा गइरहेको अहिलेको जस्तो समस्या आई नै रहनेछ।'
घरजग्गाको कारोबारमा केही सुधार आउनपर्ने भए पनि अहिले जसरी घरजग्गाको मूल्य महँगिनु सही नभएको समेत उनले बताए। अहिले बैंकमा दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम कर्जा लगानीका लागि योग्य भएको छ। तर त्यो रकम बजारमा आइनसकेकोले सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी राहतको अवस्था नदेखिएको ठम्याई राष्ट्र बैंकको छ।
बैंकहरूको आधार दर र निक्षेपको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेकाले कर्जाको ब्याजदरमा पनि क्रमिक रूपमा सुधार आउने र आन्तरिक अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
