चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन थप कमजोर देखिएको छ।
यो वर्षको लागि सात वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर, ६ महिनाको अवधिमा ४० अर्ब ७० करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्।
यो विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा १४ प्रतिशत मात्रै हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो समयमा १६ प्रतिशत बढी प्रदेश सरकारको खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको २ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा ४५ अर्ब खर्च ६ महिनामा भएको थियो।
यो वर्ष विनियोजनको तुलनामा सबैभन्दा कम खर्च मधेश सरकारको भएको छ।
मधेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ६२ करोड अर्थात ७.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
जसमध्ये चालु तर्फ २ खर्ब ६० करोड र पुँजीगत तर्फ एक अर्ब एक करोड खर्च भएको छ।
सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
६ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६६ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। यो खर्चमा चालु खर्च २ अर्ब ६५ करोड र पुँजीगत एक अर्ब ९८ करोडको भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले १३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा यो अवधिमा ४ अर्ब ५३ करोड खर्च भएको छ।
जसमध्ये २ अर्ब ९५ करोड चालु र एक अउर्ब ९२ करोड पुँजीगत हो।
बागमती प्रदेश सरकारले १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
६७ अर्ब ४७ करोडको बजेटमा ९ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ।
६ महिनाको यथार्थ खर्चमा ५ अर्ब ८५ करोड चालु र ३ अर्ब ७२ करोड पुँजीगत हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
३१ अर्ब ९८ करोडको बजेटमा ५ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको छ। जसमा २ अर्ब ६३ करोड चालु र २ अर्ब ६९ करोड पुँजीगत हो।
विनियोजन रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै खर्च लुम्बिनी प्रदेश सरकारको छ।
यहाँ ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेटमा ७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको छ। जसमा ३ अर्ब ७२ करोड चालु र ४ अर्ब २३ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ।
-1746009348.jpg)
