विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर हेरफेर गरेपछि सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उब्जेका छन्।
आगामी वर्षको बजेटले ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी बिजुली गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर बढाएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा १४ सिटसम्मका लागि दस प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ। यसअघि दस सिटभन्दा माथिकालाई एक प्रतिशत मात्र भन्सार थियो।
सरकारले पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने गाडी निरूत्साहन गरी विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको बताउँदै आएको छ। तर यो कदमले सरकारको नीति र नियतमा केही प्रश्न खडा भएका छन्।
पहिलो प्रश्न राजस्वसँग जोडिन्छ।
आगामी वर्ष अर्थमन्त्री प्रकाशरशण महतले चालु वर्षको लक्ष्यभन्दा बीस अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै राजस्व उठाउने भनेका छन्। यस वर्ष नै राजस्व पोहोरभन्दा १२ प्रतिशत कम उठेको छ। यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने गाडी कम आयात हुनु हो। सवारीसाधनबाटै पोहोरभन्दा ५३ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व उठ्यो। बिजुलीबाट चल्ने गाडी भने धेरै भित्रिएका छन्। यिनको सट्टा पेट्रोलियम गाडी भए ३० अर्ब रूपैयाँ धेरै राजस्व उठ्ने भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन्।
के सरकारले राजस्व धेरै गुमेकै कारण विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएर पेट्रोलियम गाडी प्रोत्साहन गरेको हो? ५१-१०० किलोवाट क्षमताका गाडी नै बजारमा सबभन्दा धैरै बिक्छन्। यिनकै कर किन बढाइएको?
हामीले यसबारे राजस्व दर निर्धारण गर्ने क्रममा सक्रिय रहेका भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेललाई सोधेका छौं।
'सरकारको नीति पेट्रोलियम खपत कम गर्ने र विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाउने नै हो,' उनले भने, 'अहिले कर बढाएको विद्युतीयलाई निरूत्साहन गर्न होइन।'
उनका अनुसार विद्युतीय गाडीमा अहिले कर बढाउनुको पहिलो कारण 'खण्ड' मिलान गर्न हो।
विद्युतीय गाडीलाई यसअघि चार खण्डमा बाँडिएको थियो — १०० किलोवाटसम्म, १०१-२००, २०१-३०० र ३०० किलोवाटभन्दा माथि। अहिले पाँच खण्ड बनाइएको छ। यसअघिका चार खण्डमध्ये पहिलोलाई ०-५० र ५१-१०० किलोवाट गरी दुई खण्ड बनाइएको छ।
'चार खण्ड मात्र हुँदा दुई खण्डबीचको करको दरमा पाँच गुणासम्म धेरै अन्तर भयो। जस्तै सय किलोवाटको गाडी ल्याउनेलाई भन्दा एक सय एक किलोवाटको ल्याउनेलाई ५० प्रतिशत भार पर्यो,' उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, 'यो उपयुक्त नभएकाले खण्ड बढाइएको हो। अब जुन क्षमताको गाडी भए पनि करमा दुई गुणाभन्दा बढीको अन्तर छैन।'
तालिकामा हेर्नुहोस् बजेटअघि र पछिको करको दरः
अहिले नेपाली बजारमा सबभन्दा धेरै बिक्री हुने सय किलोवाटभन्दा मुनिकै गाडी हुन्। चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २ हजार ५ सय वटा विद्युतीय कार, जिप र भ्यान आयात भएको छ। यसमध्ये सय किलोवाटसम्मका नै २ हजार ३ सय वटा छन्। यसमा पनि ५१-१०० किलोवाटका धेरै छन्। यी भनेका करिब एक हजार सिसी क्षमताका पेट्रोल-डिजेल गाडीसरह हुन्। त्यसैले यहीसरहका पेट्रोल-डिजेल गाडीको आयात अत्यधिक घटेको र एकैपटक ठूलो मात्रामा राजस्व कम भएको तर्क भन्सार अधिकारीहरूको छ।
एक सय एक किलोवाटभन्दा माथिका खण्डमा भने भन्सार दर र अन्तशुल्क कम गरिएको छ।
उपमहानिर्देशक पोखरेल खण्डहरूबीचको कर अन्तर कम गर्न नै यो नीति लिइएको बताउँछन्।
'हामीले दुई खण्डबीचको कर अन्तर कम गर्ने नीति लिएका हौं। यसरी मिलान गर्दा कि त तेस्रो/चौथो खण्डको करको दर यथावत राखेर पहिलो/दोस्रो खण्डमा बढाउनुपर्थ्यो कि भने पछिका खण्डको घटाउनुपर्थ्यो। हामीले घटाएर मिलाएका हौं,' उनले भने।
त्यस्तै बढी क्षमताका विद्युतीय गाडीमा धेरैको पहुँच होस् भनेर पनि करको दर समायोजन गरिएको उनको भनाइ छ।
अहिले पनि विद्युतीय गाडी मध्यम वर्ग वा पहिलो गाडी किन्नेको रोजाइ बनिहाल्न सकेको छैन। भारत, चीन जस्ता हाम्रा छिमेकी र अरू एसियाली मुलुकमा १०१ देखि २०० किलोवाटका बिजुली गाडी धेरै प्रयोग हुन्छ। तर नेपालमा सय किलोवाटमुनि र माथिको भन्सार करबीच ठूलो अन्तर हुँदा मूल्य पनि धेरै फरक पर्ने भयो। त्यसैले सय किलोवाटमाथिका गाडी मध्यमवर्गको पहुँचमा पर्न नसकेको पोखरेल बताउँछन्।
'क्षमताअनुसार विद्युतीय गाडीको खण्ड मिलान गर्न, दुई खण्डबीच करको दर धेरै फरक नपार्न हामीले यसरी समायोजन गरेका हौं,' उनले भने।
त्यस्तै दक्षिण एसियाका अन्य देशसँगको करको दर तुलना गरेर पनि मिलान गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबभन्दा बढी छुट नेपालमै छ। भारतमा विद्युतीय सवारीमा न्यूनतम ३५ प्रतिशतदेखि सय शतप्रतिशतसम्म कर छ। बंगलादेशमा न्यूनतम २५ प्रतिशत छ भने पाकिस्तानमा १५ प्रतिशत। यसबाहेक अन्य महसुल र शुल्क पनि लिइन्छ।
'भुटानमा मात्रै नेपालभन्दा सस्तो छ। अहिले बढाउँदा पनि नेपालको कर दर सस्तोमै पर्छ,' उनले भने।
विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि पेट्रोलियम र विद्युतीयबीच करको अन्तर ६ गुणासम्म कायम गरिएको उनको दाबी छ। पूर्णतः एउटै क्षमताको नभए पनि सरकारले गरेको राजस्व अन्तर भने धेरै देखिन्छ। विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन गर्न भन्सारमा पर्याप्त छुट दिएको दाबी सरकारी अधिकारीको छ।
तालिकामा हेर्नुहोस् विद्युतीय र पेट्रोलियम गाडीको करको दरः
उसो भए सार्वजनिक सवारीमा किन कर बढाएको?
यसअघि दससिटे सार्वजनिक विद्युतीय बस (माइक्रो) मा १० प्रतिशत भन्सार थियो। त्यसभन्दा माथि १४ सिटसम्म एक प्रतिशत मात्र लाग्थ्यो। अहिले भने १४ सिटसम्मलाई १० प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ।
यसबारे पोखरेलले भने, 'पहिले छुट दिँदा नौसिटे बस किनेर फोल्डिङ गरी सिट बढाइएको पाइयो। यसरी कर छलेको गुनासो आएकाले न्यूनतम १४ सिटे पुर्याइएको हो। ठूला सवारीसाधनलाई हामीले प्रोत्साहन नै गरेका हौं। दस र १४ सिटेबीचका गाडी ल्याउँदा केही विकृति देखियो। त्यसैले अलिकति मिलान गरिएको हो। पेट्रोलियमसँग कुनै तुलना नभएकाले विद्युतीयलाई प्रोत्साहन पुग्छ।'
यसबीच अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। अहिले जुन क्षमताका बिजुली गाडीहरूमा कर बढेको छ, तिनको आयात बजेट आउनुअघि नै धेरै देखिएको छ। बैशाख र जेठमा मात्रै एक हजार तीन सय वटा बिजुली गाडी रसुवा, भैरहवा र वीरगन्ज नाकाबाट छुटेका छन्। यीमध्ये अधिकांश सरकारले कर बढाएको गाडीमध्ये पर्छन्।
के कर हेरफेरबारे सूचना चुहावट भएको थियो?
यसलाई उपमहानिर्देशक पोखरेल नकार्छन्।
उनका अनुसार कुनै पनि बजेट भाषणअगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ। तथ्यांकले नै यो पुष्टि गर्छ। राजस्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्र्याइन्छ।
'त्यस्तै अपवादबाहेक करका दरहरू घट्दैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले बजेटअगाडि नै सामान ल्याउने मानसिकता पनि बसेको हुन्छ। सूचना चुहियो नै भने पनि यति कम समयमा सामान आयात गर्न सम्भवै हुँदैन। करको दर बजेट भाषणभन्दा एक दिनअघि राति ११ बजेपछि मात्रै निर्णय हुन्छ। अर्को दिन त भन्सारै खुला हुँदैन। त्यसैले अहिले भनिएजस्तो सूचना चुहाएर गाडी आयात भएको भन्ने तर्क मिल्दैन।'
महानिर्देशक पोखरेलले थपे, 'मानौं अर्थमन्त्रीलाई करको दरबारे पहिल्यै थाहा थियो र सूचना चुहियो। तर गाडी खासा वा रक्सौलबाट त ल्याउने होइन। नेपाली आयातकर्ताले अर्डर गरेपछि कम्तीमा दुई-तीन महिना लाग्छ नै। ती गाडीको एलसी (प्रतीतपत्र) कहिले खुलाइएको थियो भनेर हेर्न सकिन्छ।'
