कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले शुक्रबार प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार छ।
कुल बजेटमध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात २६.९७ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च गर्नेछ। पुँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात ५८.६५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। बाँकी १४.३८ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री सिंहका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आन्तरिक राजस्व ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बचेको ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटबाट कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, अवसर, पहुँच र स्रोतमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ।
नयाँ अवसर तथा स्रोतसाधनको पहिचान गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगारी, विपन्नता, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, अशिक्षा, सामाजिक पछौटेपन जस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सिंहले बताए।
प्रदेशको समग्र विकासलाई दीगो तथा परिणाममुखी बनाउन तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा विकास आयोजना छनोट गर्ने, रकम कम भएर लामो समयदेखि सम्पन्न नभएको बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरूको लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरी कामलाई अगाडि बढाउने नीति बजेटले लिएको छ।
रोजगारीमार्फत् स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि खनिज पदार्थ, कृषि र वन पैदावारमा आधारित वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, आपूर्ति र बजारीकरणलाई जोड दिई दीगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिएको छ।
