संघ र प्रदेशपछि स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च र आयको अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्।
सोमबारसम्म केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिसके।
देशभरका ६ वटा महानगरपालिकाले मात्र ५२ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
महानगरहरूको बजेटको प्रमुख स्रोत भने चालु वर्षमा खर्च नभएर थुप्रिएको रकम देखिएको छ।
'बजेट अंक ठूलो बनाउँदै जाने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। विनियोजन कुशलता र खर्च क्षमता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा बजेट अंक मात्रै ठूलो देखियो,' संघीयताविद पुरूषोत्तम नेपालले भने।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। यसमा करिब ४६ प्रतिशत रकम अर्थात ११ अर्ब रूपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको रकम (नगद मौज्दातबाट) स्रोत देखाएको छ। चालु वर्षको असार मसान्तसम्म उसले बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ।
यस्तै हिस्सा ललितपुर महानगरको बजेटमा २९ प्रतिशत छ भने भरतपुरको २६ प्रतिशत छ। नगद मौज्दातको हिस्सा पोखराको बजेटमा ६ प्रतिशत र विराटनगरकोमा भने १ प्रतिशत मात्र छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकै बजेट अनुपात हेरियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खर्च नभएको रकमबाट ६ अर्ब स्रोत देखाइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सात अर्ब स्रोत आर्थिक वर्ष २०७७/७९ मा खर्च नभएको रकम अर्थात् बैंक मौज्दात स्रोत देखाइएको थियो।
बजेटको अंक भने काठमाडौं महानगरको सिंगो प्रदेशको बराबर छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले २९ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। काठमाडौं महानगरले करिबकरिब नजिकैको, २५ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्यायो।
काठमाडौंबाहेकको महानगरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता करिब समान आकारको बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंमा भने मौज्दात रकम बढ्दै जाँदा बजेटको आकार फुक्दै गएको हो। खर्चको स्थिति भने उस्तै छ।
नगद मौज्दातको रकम बढ्दै जाँदा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी भने बढ्ने सकेको देखिँदैन। आन्तरिक आम्दानीको आकलन गर्न करिब 'फेल' नै भएका छन्।
वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अनुमान गरिएको आन्तरिक आम्दानी र प्राप्ति स्थिति यस प्रकार देखिन्छ।
| अनुमानको तुलनामा प्राप्ति स्थिति (तथ्यांक स्रोत: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग) |
| लक्ष्य प्राप्ति | स्थानीय तहको संख्या |
| लक्ष्यभन्दा बढी | ११ |
९० देखि १०० प्रतिशत | १५ |
७० देखि ८९ प्रतिशत | २० |
५० देखि ८८ | ४९ |
२० देखि ४९ | २२१ |
१९ भन्दा कम | ४२२ |
१ भन्दा पनि कम | २ |
पेस नगरेका | १३ |
आन्तरिक आय बढ्न नसक्ने तर नगद मौज्दातको हिस्सा बढ्दै जानुमा बजेटको खर्च प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ।
'संघीयता परिपक्व हुँदै गर्दा स्थानीय तहले क्रमशः आफ्नो स्रोत बढाउँदै जानुपर्ने र केन्द्रको भर कम गर्नुपर्नेमा स्थिति उल्टो देखिएको छ। बजेटको आकार पनि मौज्दातलाई हटाएर हेर्दा तेस्रो बजेटदेखि छैटौंसम्म उस्तै छ,' वित्तीय संघीयताको विषयमा लेख्ने पत्रकार रञ्जित तामाङ भन्छन्, 'आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट स्रोत बढाएपछि खर्चको दबाब पनि पर्नेछ।'
संघीयताविद तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले खर्च क्षमताको अभाव र विनियोजनको परिपक्वता नपुग्दा मौज्दात रकम बढ्दै गएको बताए।
'प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको प्रमुख बजेट स्रोत खर्च नभएको रकम देखिन थालेको छ। अहिले प्रदेशको पनि १७ प्रतिशतमाथि यस्तो रकम देखिन्छ,' देवकोटाले भने, 'अर्थ विविधमा धेरै रकम राख्नेपछि स्वार्थ नमिल्दा त्यस्तो रकम खर्च नहुने र मौज्दात बढ्दै गएको छ।'
अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रमअनुसार नभएर क्षेत्रगत रूपमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकाले पनि समस्या बढी देखिएको देवकोटाको भनाइ छ।
'कुन क्षेत्रमा कुन कार्यक्रम भनेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा कृषिमा यति, शिक्षामा यति भनेर रकम तोकिन्छ। पछि कहाँ खर्च गर्ने भनेर विवादसमेत हुने गरेको छ,' उनले भने।
संघीयताविद पुरूषोत्तम नेपाल भने चालु प्रकृतिको खर्चमा समस्या नभए पनि पुँजीगत खर्च गर्न स्थानीय तहरूले नसकेको बताउँछन्। स्थानीय तहमा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च करिब दोब्बर छ तर ठूलो मात्रामा यो खर्च हुन नसक्दा बजेट बचतमा बस्ने गरेको उनले बताए।
योजना कार्यान्वयनको कार्य योजना तयार नगरिनु, खरिद प्रक्रियामा समस्या देखिनु, बजेट भागबन्डामा कुरा नमिल्नु पनि बजेट कार्यान्वयनका समस्या भएको उनले बताए।
