बजार चलायमान गराउन सरकार र नियामकीय निकायहरूले एकपछि अर्को कदमहरू अघि बढाएका छन्।
बजारमा माग घट्दै गएको र सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएकोमा बजार चलायमान गराउन र माग बढाउन एकपछि अर्को कदम अघि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधान स्थगित गर्न माग गरेकोमा यसलाई थप सहज बनाउँदै यो मापदण्ड संशोधन गरिएको हो।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विषयमा सरकारले उद्योगी व्यवसायीको सबै माग पूरा नगरे पनि उद्योग क्षेत्रलाई भने सहज बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै कर्जा व्यवस्थापन पनि सहज बनाइएको प्रतिक्रिया उनीहरूको छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधित मापदण्डअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने तीन करोडसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा मागर्दशन लागू नहुने, चालु पुँजी कर्जाको खाता वर्षमा एकपटक शून्य राख्नुपर्ने यसअघिको प्रावधान सच्याएर १० प्रतिशतसमेत राख्न सकिने, गतिशील किसिम चालु पुँजी कर्जा, कारोबार रकमको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म पाउने र स्थायी प्रकृतिको (पर्मानेन्ट) कर्जा ५० प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले बजारलाई सहज र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा सरकारी अर्धसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा गरिने पूर्वाधारमा जाने कर्जामा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले चालु पुँजी कर्जा मार्गदशर्नको संशोधित व्यवस्थाले बजार सहज बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनले व्यवसायीका सबै माग पूरा नभए पनि केही मूल मागको सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया दिए।
'हाम्रा धेरै मागहरू थिए, सबै सम्बोधन भएको छैन। तर अहिले गरिएको संशोधनले व्यवस्थालाई बजारलाई सुधार गर्नेछ,' अग्रवालले भने, 'हाम्रै मागअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको, गतिशील कर्जा बढाउनु पर्ने र वर्षमा एकपटक चालु पुँजी कर्जाको खाता शून्य बनाउनु पर्नेमा १० प्रतिशतसम्मको सुविधा दिइएको छ।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बजारको मागलाई सरकारले अझै पूरा गर्न नसके पनि उद्योग र कर्जा व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुगेको बताए।
'बजारमा माग वृद्धि गर्न व्यापार क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो,' ढकालले सेतोपाटीसँग भने, 'तर उत्पादनमूलक उद्योगको लागि गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य छ।'
त्यस्तै कर्जा व्यवस्थापनका लागि गरिएको व्यवस्था सुधारोन्मुख भएको उनले बताए।
यसअघि चालु पुँजीसम्बन्धी खाता वर्षको एकपटक शून्यमा ल्याउन तीन वर्षको समय दिइएको थियो। पहिलो वर्षको लागि ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्षको लागि २० प्रतिशत र तेस्रो वर्षसम्ममा १० प्रतिशत राखेर त्यसपछि हरेक वर्ष एकपटक शून्य गराउनुपर्ने प्रावधान थियो।
अब भने यही प्रावधान प्रयोग गरी तेस्रो वर्षपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशतसम्म रकम राखेर कर्जा नवीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। यसले बजार व्यवस्थापनमा निकै सहज हुने उनी बताउँछन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले चालु पुँजी कर्जाको कारण निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन भएको बताए।
पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्ने क्रममा पुँजी जुटाउन समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधनले सहज भएको उनको भनाइ छ।
'सरकारले भने काम गरेको पैसा रोकेर राख्ने, अर्कातिर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन देखाएर बैंकले ऋण नदिने अवस्था थियो। हामी निकै समस्यामा परेका थियौं,' उनले भने, 'यो प्रावधान देखाएर अब बैंकले कर्जा रोक्ने छैन।'
