सरकारले अर्को साता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। अहिले अर्थमन्त्रीको टिम बजेटको तीव्र तयारीमा छ।
हरेक वर्षजसो बजेटको आकार ठूलो हुने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने, राजस्वको अनुमानित लक्ष्य पूरा नहुने, सरकारले लिएको राजस्व नीति विवादित बन्ने तथा बजेट कार्यक्रम समेत विवादमा पर्दै आएका छन्। विगतका बजेटबाट पाठ सिक्दै यसपालि केही काम अघि बढाउने वाचा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका छन्।
स्पन्ज आइरन र बिलेट (डन्डीको कच्चा पदार्थ) बीचको कर अन्तर, विद्युतीय सवारी साधनमा लिने कर, आलु, प्याज तथा स्याउमा लगाइएको भ्याट, बैंकको बार्गेन पर्चेज कर, पुँजी बजार कारोबारको कर अघिल्ला बजेटहरूमा विवादित बनेका थिए।
पछिल्लो समय व्यवसायी तथा विज्ञहरूले करका दरहरू स्थिर र अनुमान योग्य नभएको, सरकारले कुनै पनि कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।
यता सरकारका लागि बजेटमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व घटेको, सरकार माथिको दायित्व बढेको, पूर्वाधारसँग जोडिएका विगतका कार्यक्रमको दायित्व मात्रै ६ खर्ब रूपैयाँमाथि पुगेको छ।
करका दरहरू घटबढको विषयलाई लिएर व्यवसायी त्रसित हुने गरेको र बजेटका कार्यक्रमहरू माथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेका सवालमा यी विषय सम्बोधन गर्ने गरी आगामी बजेट आउने अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ।
'हामीले बोल्नु पर्ने कुरा सबै बोलिसकेका रहैछौं, बोल्न केही बाँकी छैन। अब यसको विश्वसनीयता बढाउने काम गर्नु पर्छ,' केही दिनअघि काठमाडौंमा गरिएको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले भनेका थिए।
बजेटको विश्वसनीयता बढाउन, आर्थिक सुधार गर्न र करका दरहरू फेरबदल विवादरहित बनाउन भन्दै अर्थमन्त्री पुनले बारम्बार केही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
यस्ता छन् अर्थमन्त्रीले गर्छु भनेका सात कामः
१. कोही प्रोत्साहित र निरूत्साहित हुने गरी कर फेरबदल नहुने
निश्चित व्यावसायिक घरानाको स्वार्थ मिल्ने गरी करका दर फेरबदल गरिएको भनेर विगतका वर्षमा अर्थमन्त्रीहरूलाई आरोप लागेको छ। यसपालि यस्तो विवाद आउन नदिन कुनै व्यक्ति वा घरानालाई हेरेर करका दर हेरफेर नगर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन्।
‘मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका आधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो,' उनले भने।
२. करका दर घटबढको कारण दिइने
अघिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विशेष गरी भन्सार महसुल विवादमा पर्ने गरेको भन्दै नयाँ महसुल ऐन ल्याउन भनेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस्तो ऐनको मस्यौदा माथि छलफल समेत चलाएको छैन। अर्थका अधिकारीहरूले बजेट ल्याउने क्रममा महसुल ऐनबाट गर्न खोजिएको व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले अबको बजेटमा कुनै दर, राजस्व सम्बन्धी कानुनले दिएका छुट हेरफेर गर्ने क्रममा तीन मह (अहिलेको अवस्था, फेर्नुपर्ने वा घटबढ गर्नु पर्ने कारण र त्यसको प्रभाव) को व्यवस्था गरिने बताए। यसो हुँदा यसको औचित्य पुष्टि हुने उनको भनाइ छ।
३. सरकारको नीतिमा स्थायित्व र करका दरहरू अनुमान योग्य बनाइने
अर्थमन्त्री पुनले सरकारका नीतिको स्थायित्व र अनुमान गर्न सक्ने गरी करका दर फेरबदल हुने नीति अघि बढाउने बताएका छन्। यो भनेको, सरकारले अघिल्लो वर्ष एउटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कर नीति ल्याउने, अर्को वर्ष त्यसलाई निरूत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन नगर्ने हो।
बजेटमार्फत परिवर्तन हुने दरहरू अनुमान योग्य हुने वातावरण बनाउने पनि उनको दाबी छ।
'कुनै क्षेत्रमा अधिकतम कतिसम्म दर बढ्न वा घट्न सक्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने वातावरण बनाउने हो,' उनले भने।
राम्ररी अध्ययन नगरी र सरोकारवालासँग छलफल नगरी नयाँ कर लगाउने तथा नीति परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन्।
४. कर सुधारका काम अघि बढाइने
कर कानुनहरूको सुधार तथा करका दायरा विस्तार गर्ने काम भने सुरू गर्ने उनले बताएका छन्।
'कसैले पनि अचम्म मान्ने गरी करका दरहरू परिवर्तन हुँदैन। तर कर कानुन समय अनुकूल नभएको, छुट धेरै भएको, छुटबाट लाभ कम भएको कुरा धेरै सुनिँदै आएको छ। यसमा सुधारको खाँचो महसुस भएको छ। त्यसैले करको दायरा फराकिलो र दिगो बनाउने गरी काम अघि बढाइन्छ,' पुनले भने।
खासगरी पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिक संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन गर्ने संकेत उनले गरेका हुन्।
व्यवसायी तथा कतिपय विज्ञहरूले भ्याटमा बहुदर लगाउन सुझाव दिएका छन्। तर यो प्रतिवेदनले कम्तीमा पाँच वर्ष अहिलेकै दरमा भ्याट लगाउन सुझाएको छ। कर छुटका कारण व्यवसायीले नाफा गरेर पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा क्रेडिट दिने गरी केही कर उठाउन 'म्याट' लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कर विस्तार गर्न पनि यो समितिले सुझाव दिएको छ।
५. नेता विशेषको जिल्लामा बढी बजेट जाने गरी बजेट विनियोजन नहुने
ठूला नेताहरूको जिल्लामा धेरै कार्यक्रम तर अन्य जिल्ला समावेश नै नहुने आरोप लागेको अर्थमन्त्री पुनले यस पटक त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
'ठूला नेताका जिल्लामा बढी बजेट पार्ने आरोप छ। हामीले अहिले सचेत छौं। सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरिने छ,' उनले भने।
यसका लागि प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र अनुसार बजेट कति पर्यो भनेर अनुसूची नै तयार गरिने उनले बताए।
६. ठूला परियोजना नथपिने, छिटो लाभ हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता
विगतको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा बजेटबाट ठूला परियोजना नथप्ने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन्।
पहिलेका बजेटबाट अघि सारिएका परियोजनाको दायित्व मात्रै ६ खर्ब रूपैयाँमाथि पुगेको उनले बताए।
'विगतको दायित्व अत्यन्तै बढेको अवस्थामा यो सरकारको पालामा अघि बढेको काम भन्नकै लागि नयाँ परियोजना थपिने छैन,' उनले भने।
ठूला परियोजनाको काम सक्न समय धेरै लागेको अवस्थामा मझौला र साना परियोजना भने अघि बढाइने उनको भनाइ छ। यस्ता परियोजना छिटो र धेरै लाभ हुने क्षेत्रमा हुने उनको भनाइ छ।
तर समानुपातिक बजेट विनियोजन र छिटो तथा धेरै लाभ हुने क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्रीलाई चुनौती हुनेछ।
७. कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट
विगतका अर्थमन्त्रीले जस्तै वर्तमान पुनले पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा विनियोजन गरेको करिब ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुँदै आएको छ। चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएको अहिलेसम्म ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छैन। त्यसैले क्षमता बढाउने गरी नीति सुधार र कार्यान्वयनका अवरोध पहिल्याएर कार्यान्वयन गर्ने गरीको बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ।
पुँजीगत खर्च घटाउन अघिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले १७ वटा सुधारका कार्यक्रम अघि सारेका थिए। तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
बजेट कार्यान्वयनका समस्यामध्ये एउटा स्रोतको सुनिश्चितता नहुनु पनि हो। तर यसपालि पनि सरकार स्रोतको सुनिश्चितताबिनै ठूलो बजेट ल्याउने तयारीमा छ।
