सरकारले पछिल्लो समय धेरै आयोजनाको ठेक्का तोडिरहेको छ।
तर तोडिएका आयोजनाको ठेक्का लगाउन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सम्बन्धमा भने काम सुस्त देखिएको छ।
सडक, पुल, सिँचाइ, जलस्रोत र सहरी पूर्वाधारका दर्जनौं आयोजना ठेक्का तोडिएपछि पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
ठेक्का तोडिएपछि मन्त्रालयगत समन्वयको अभावले समस्या थप जटिल बनाएको देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तोडिएका ठेक्काको लागत र संख्याको स्पष्ट विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पेस नगर्दा आर्थिक अन्योल बढेको देखिएको छ।
केही दिनअघि मात्रै भौतिक मन्त्रालयले तोडिएको ठेक्का लगाउने सवालमा सैद्धान्तिक सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो। यस विषयमा सोमबार अर्थ र भौतिकका अधिकारीहरूबीच छलफल पनि भएको थियो।
अर्थले स्पष्ट विवरण नआएको भन्दै स्पष्ट विवरण दिन माग गरेको छ। कति बजेट लाग्छ, कति आयोजना तोडिन्छ, कति बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भौतिक मन्त्रालय स्पष्ट नभएको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
एकसाथ पुरानो ठेक्का तोडेर प्रक्रिया अघि बढाउँदा उल्टै लागत बढ्ने, समय थपिने र कानुनी विवाद बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा कतिपय अवस्थामा ठेक्का तोडिने बाध्यता भए पनि उद्देश्य पूर्ति गर्न भने मुस्किल पर्ने बताउँछन्।
'दुई पक्षीय सर्त पालना नहुँदा कहिलेकाहीँ ठेक्का तोडिन्छ,' शर्माले भने, 'कुनै पनि आयोजना निश्चित उद्देश्य पूर्ति गर्न बनाइएको हुन्छ। आयोजना सम्पन्न नभए उद्देश्य पूर्ति हुँदैन। ठेक्का तोडिएर पनि फेरि लगाउन सकिएन, लगाउन ढिलाइ भयो, कानुनी झन्झट बढी भयो भने प्रतिफल प्राप्तिमा ढिलाइ हुन्छ। विगतदेखि नै ठेक्का तोडिँदा यो समस्या दोहोरिएको छ।'
कतिपय ठाउँमा नयाँ ठेक्का लिन व्यवसायी नै अनिच्छुक देखिएको उनले बताए।
पुरानो व्यवसायीले बनाएको संरचना नयाँ व्यवसायीले स्वीकार गर्न नचाहँदा आयोजना अलपत्र परेको उदाहरण धेरै छन्।
सरकारी पक्षले पर्याप्त तयारी र समन्वय नगरी ठेक्का तोड्दा समस्या समाधान नभई संकट उत्पन्न भएको उनी बताउँछन्।
पूर्वसचिव अर्जुन थापा रूग्ण ठेक्काको जड सरकारी निर्णय प्रक्रियामै रहेको औंल्याउँछन्।
उनका अनुसार निर्णय ढिलो हुनु, बजेट र साइट समयमै सुनिश्चित नहुनु, कर्मचारीले डरले फाइल रोक्नु जस्ता कारणले ठेक्का रूग्ण बनेका हुन्।
'ठेक्का तोड्दा समाधान कम, समस्या बढी भयो,' उनले भने।
ठेक्का तोडिएपछि आयोजना पुनः अलपत्र पार्ने र लागत वृद्धि गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यदि ठेक्का तोड्नु अपरिहार्य नै थियो भने मूल्य समायोजन, समयसीमा, बजेट, साइट र प्राविधिक तयारी सुनिश्चित गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
चौरजहारीको भेरी नदी पुलको उदाहरण दिँदै थापाले भने, 'पुरानो व्यवसायीले बनाएको फाउन्डेसनमा नयाँ व्यवसायीले काम गर्न नचाहँदा आयोजना अलपत्र रह्यो।'
मूल्य समायोजन र भुक्तानी चुस्त नगर्दा समस्या दोहोरिएको उनको भनाइ छ। ठेक्का तोड्ने निर्णय राजनीतिक दबाबमा भएको र त्यसले समाधानमा सहयोग नगरेको उनी बताउँछन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बैंकहरूले जोखिम देखाउँदै लगानी रोक्न थालेपछि नयाँ ठेक्का लिनसमेत व्यवसायी हिच्किचाउन थालेको बताए।
लगातार ठेक्का तोडिनु र सरकारी तथा स्थानीय अवरोधका कारण रोकिएका ठेक्का समेत किन नतोड्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि व्यवसायी अन्योलमा परेको बताएका छन्।
'ठेक्का तोड्नुअघि प्रत्येक ठेक्काको समस्या फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्थ्यो। तर योजनाहरूलाई एकैसाथ तोड्ने निर्णय गरियो,' सिंहले भने, 'सरकारले आफ्नै जिम्मेवारी पूरा नगरी ठेक्का तोड्दा उद्योगी मात्र दोषी देखिए।'
वित्तीय जोखिम, सामाजिक दबाब र बैंकिङ क्षेत्रको अविश्वासले निर्माण उद्योग नै संकटमा परेको उनको गुनासो छ।
विज्ञहरूले दुई पक्षीय सर्त पालन नहुँदा ठेक्का तोडिनु बाध्यता भए पनि नयाँ ठेक्का लगाउँदा देखिने समस्या, सरकारले ठेक्का तोड्ने तर व्यवसायी कानुनी उपचारमा जाने र कमजोरी सरकारको देखिने समस्या जस्ता विषय समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच नियमित समन्वय, दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही, नयाँ ठेक्का लगाउँदा संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने व्यवस्था अपरिहार्य मानिन्छ।
ठेक्का तोड्नुभन्दा पहिला अवरोध हटाएर मात्र काम अघि बढाउने र ठेक्का तोड्दा आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
उद्योग र सेवा दुवै पक्षलाई उचित सुरक्षा र सहजीकरणको व्यवस्था नगरी ठेक्का तोड्दा समस्या झन् गहिरिने देखिएको छ।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
