अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजस्व सचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
समितिको सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशशास्त्र विभाग प्रमुख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको एक कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयबाट मनोनित हुने गरी अर्थ र कर विज्ञ सदस्य रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधि पनि सदस्यमा राखिएको छ।
समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनु पर्ने सुधारका विषयमा सुझाव समितिको कार्यक्षेत्रमा छ।
प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहन समेतका विषयहरू, भन्सार सम्बन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार सीमा व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी एवं संगठनात्मक सुधारका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ।
कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधारको लागि पनि सुझाव मागिएको छ।
बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपाय मागिएको छ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट उठाइने गैर कर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपाय औंल्याउने कार्य क्षेत्र समितिलाई तोकिएको छ।
-1746009348.jpg)
