भारतको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय प्रविधि कम्पनी फोनपेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश पाईले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय फड्को मारेको बताएका छन्।
सेतोपाटीले आयोजना गरेको नेपाल फिनटेक कनक्लेभ २०२६ मा उनले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूले पश्चिमी देशका अभ्यास र समाधानहरूको अन्धाधुन्द अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको भए पनि पछिल्लो समय मोबाइल र क्युआरमा आधारित प्रणाली अपनाएर छिटो प्रगति हासिल गरेको बताए।
उनले परम्परागत कार्ड तथा बिक्री केन्द्रमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्नु महँगो हुने उल्लेख गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि क्युआर प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प बनेको बताए।
क्युआरले व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने र डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने उनको भनाइ थियो।
पाईले अन्तरसञ्चालन गर्न मिल्ने भुक्तानी प्रणालीले सेवा विस्तारलाई तीव्र बनाउने बताए।
यस्ता प्रणालीले सञ्चालन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने र विभिन्न सदस्य बैंक तथा संस्थाबीच सहकार्य बढाउने उनको धारणा थियो।
उनका अनुसार ग्राहक तथा व्यापारीलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी गराउने जिम्मेवारी पनि सबै संस्थाबीच बाँडिने भएकाले जनचेतना विस्तार गर्न सहज हुन्छ।
अहिले क्युआर भुक्तानी प्रणाली ठूला व्यापारिक केन्द्रदेखि साना पसल र ठेलासम्म व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थालेको उनले बताए।
भुक्तानी प्रणालीको यही व्यापक पहुँच र स्वीकार्यताले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारलाई थप गति दिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले नवप्रवर्तन सधैँ नियमनभन्दा अगाडि रहने र छिटो विकास हुने भए पनि नियमनबिनाको नवप्रवर्तन दिगो नहुने बताए।
स्पष्ट निर्देशिकाको अभावमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकिने र ग्राहकको विश्वाससमेत हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
पाईले ग्राहकले आफ्नो पैसा सुरक्षित रहेको र कुनै समस्या आए कानुनी उपचार पाउने विश्वास गर्नुपर्ने भएकाले स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले नियामक निकायहरूले सिद्धान्तमा आधारितभन्दा गतिविधिमा आधारित इजाजतपत्र प्रणालीतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिए।
त्यसका लागि आफ्नै परिवेशसँग मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
नीतिगत संवादलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, नियामक, बैंक तथा निजी क्षेत्रबीच साझा छलफल मञ्च आवश्यक रहेको उनले बताए।
यसका लागि निर्देशक समिति, अध्ययन समूह वा नीतिगत पैरवी गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
साना तथा मझौला व्यवसायीको वित्तीय पहुँच विस्तारबारे बोल्दै उनले बलियो कर्जा इतिहास वा धितो नभए पनि दैनिक कारोबार, नगद प्रवाह र विगतका तथ्यांकका आधारमा कर्जा योग्यता मूल्यांकन गर्न सकिने बताए।
मासिक किस्ताको सट्टा दैनिक समान किस्ताको व्यवस्था गर्दा यस्ता व्यवसायीलाई कर्जा दिन सहज हुने र उनीहरूलाई वित्तीय प्रणालीको मूलधारमा ल्याउन मद्दत पुग्ने उनले बताए।
पाईले नियामकलाई सुरुदेखि नै परामर्श र छलफल प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
धेरैजसो अवस्थामा सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि मात्र नियामक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरुदेखि नै सहभागिता हुँदा प्रविधि बुझ्न र आवश्यक सुधार समयमै गर्न सहज हुने बताए।
नियामकले नियन्त्रणकर्ताभन्दा सहजीकरणकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानी वित्तीय समावेशीकरणको पहिलो खुड्किलो मात्र हो। त्यसपछि ग्राहकलाई कर्जा, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवासँग जोड्न सक्नुपर्छ।
एउटै ग्राहकलाई विभिन्न वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदा ग्राहकको आबद्धता र सेवा उपयोग बढ्ने उनले बताए।
पाईले साना रकमबाट लगानी गर्ने अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। एकैपटक ठूलो रकम लगानी गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई दैनिक सानो रकमबाट बचत तथा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
नेपालको युवा जनसङ्ख्यालाई उल्लेख गर्दै उनले आजका युवाले छिटो, सरल र सहज वित्तीय सेवा अपेक्षा गर्ने बताए।
डिजिटल युगका ग्राहकले सेवामा हुने ढिलाइ वा नियामकीय जटिलतालाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रले त्यसअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
